अंशकालीन उमेदवारांना कंत्राटी शिक्षकाची नोकरी मिळणार

जत,(प्रतिनिधी)-

राज्यातील पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांचा मागील 15 वर्षापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न निकाली काढण्यासाठी तसेच अशा अशंकालीन उमेदवारांना विशेष बाब म्हणून  कंत्राटी तत्वावर नोकरीची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नुकतेच तसे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यामुळे अंशकालीन पदवीधर उमेदवारांना नोकरीची दारे किलकिली झाली आहेत.

अंशकालीन पदवीधर उमेदवारांबाबत  देण्यासंदभात धोरणात्मक निर्णय  घेण्यासाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास विभागाने  16 फेब्रुवारी 2018
च्या शासन निर्णयान्वये एक समिती गठीत केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीस अनसरुन वद. 11 डिसेंबर 2018 च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामध्ये जिल्हा परिषद/ग्रामपंचायत यामध्ये संचमान्यतेपेक्षा शिक्क्षकांची पदे कमी असल्यास, त्या-त्या
शैक्षणीक वर्षासाठी किंवा शिक्षकांची नियमित नियुक्ती होईपर्यंत पदवीधारक (बी.एड.)/पदविकाधारक (डी.एड.) अशंकालीन उमेदवारांना तासिका तत्वावर किंवा करार पध्दतीने कामे देण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयास अनसरुन जिल्हा परिषद  अंतर्गत कार्यरत  असलेल्या शाळांमध्ये त्या शैक्षणिक वर्षात  संचमान्यतेपेक्षा शिक्षकांची पदे कमी असल्यास अथवा अन्य कारणाने संचमान्यतेच्या संख्यप्रमाणे शिक्षक उपलब्ध नसल्यास, जिल्हयामध्ये शिक्षकांची नियमित नियुक्ती होईपर्यंत फक्त त्या शैक्षणिक वर्षासाठी अशा रिक्त पदावर
आवश्यकतेनूसार शैक्षणिक अहर्ता धारण करीत असलेल्या अशंकालीन उमेदवारांना शिक्षण सेवकांना ज्या पध्दतीने नियुक्त्या  देण्यात येतात त्या पध्दतीने संबंधीत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नियुक्ती द्यावी, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
पुढे म्हटले आहे की, अशा प्रकारे नियुक्ती देण्यासाठी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 च्या कलम 96 (1) अन्वये नियुक्ती प्राधीकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सक्षम प्राधीकारी आहेत. या नियुक्त्या देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी  त्यांच्या जिल्हयातील अंशकालीन उमेदवारांची यादी, त्यांच्या जिल्हयाच्या, सहायक  संचालक, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्याकडून प्राप्त
करुन घ्यावी. त्या अशंकालीन उमेदवारांना त्यांच्या ज्येष्ठतेनुसार  शिक्षण सेवकांना ज्या  पध्दतीने नियुक्त्या देण्यात येतात त्या पध्दतीने नियुक्ती देण्यात यावी. या निर्णयामुळे राज्यात बेरोजगार असलेल्या डीएड, बीएड उमेदवारांना सरकारी नोकरीची दारे किलकिली झाली आहेत.