राज्य सरकारमध्ये प्रशासन कार्यक्षमरित्या चालवण्यासाठी तंदुरुस्त आणि पूर्ण क्षमतेने कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. अलीकडच्या काळात कमी वयातच विविध व्याधी जडू लागल्या आहेत, त्यातच कामाच्या ताणामुळे अशा आजारात आणखी भर पडत आहे. अशा लोकांकडून चांगल्या आणि कार्यक्षम कामाची अपेक्षा करणं अवघड आहे. त्यामुळे शासन अशा लोकांना नारळ देण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे. वास्तवीक , गेल्या पंधरा वर्षात नोकर भरती नसल्याने अतिरिक्त कामाचे ओझे वाढत आहे. खरे तर नोकर भरती आवश्यक आहे,मात्र सरकार अकार्यक्षमच्या नावाखाली आणखी नोकर वर्ग कमी करण्याचा विचार करत आहे.
वयाची ५० ते ५५ वर्षे पूर्ण किंवा ३० वर्षे सेवा झालेल्या राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचारी व अधिका-यांच्या कामाचा पुढील आठवड्यापासून आढावा घेतला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अकार्यक्षम कर्मचा-यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे चार लाख कर्मचा-यांच्या नोक-यांवर टांगती तलवार असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यात सध्या १९ लाख सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी व अधिकारी आहेत. त्यामध्ये तीस
वषांपेक्षा अधिक सेवा झालेल्या सुमारे चार लाख कर्मचा-यांचा समावेश आहे. शासनाची अधिकाधिक कामे संगणकाद्वारे केली जात असतानाही अनेक कर्मचा-यांकडून अपेक्षेप्रमाणे काम होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे वयाची ५० ते ५५ वर्षे पूर्ण किंवा ३० वर्षे सेवा झालेल्या सरकारी कर्मचारी व अधिका-यांचा त्यांच्या सेवापुस्तिकांच्या आधारे कामाचा
आढावा घेतला जाणार आहे, राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत आदेश काढला आहे, अकार्यक्षम आढळणा-यांना सेवेतून कमी केले जाणार आहे.
शारीरिक क्षमता, प्रकृती, कामाची सचोटी हे कार्यक्षमतेचे निकष गट 'अ' आणि 'ब' राजपत्रित
नुकताच व अराजपत्रित अधिका-यांच्या
कामाचा आढावा घेताना त्यांची शारीरिक क्षमता, प्रकृतीमान, कामाच्या सचोटीबाबतचा
गोपनीय अहवाल विचारात घेतला जाईल. तर गट ‘ड'मधील कर्मचा-यांच्या वैयक्तिक अभिप्रायाचा विचार केला जाईल.
पुनर्विलोकन समितीच्या शिफारशीनुसार सेवेत पात्र ठरणारे अधिकारी व कर्मचा-यांना सेवेत
कायम ठेवण्याबाबतची शिफारस अंतिम निर्णयासाठी विभागीय पुनर्विलोकन समितीकडे पाठवली जाईल. अपात्र कर्मचा-यांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीची तीन महिन्यांची नोटीस पाठवली जाणार आहे.
एखाद्या कर्मचा-याने नोटीस स्वीकारण्यास नकार दिल्यास, दोन राजपत्रित अधिका-यांच्या समक्ष त्याचा नकार नोंदवून घेतला जाईल व त्याच्या घरी नोटीस पोस्टाने पाठवली जाईल. त्याने ही नोटीसही स्वीकारली नाही तर दुसऱ्या दिवशी दुपारपासून ही नोटीस त्याला लागू केली जाणार आहे.
कार्यक्षमतेचा आढावा घेताना काही गोष्टींचा विचार केला जाणार आहे. वयाच्या ३५ व्या वर्षी शासन सेवेत आलेल्या गट 'अ' आणि 'ब'च्या राजपत्रित अधिका-यांच्या वयाची ५० वर्षे पूर्ण होतेवेळी किंवा सेवेची ३० वर्षे पूर्ण होतेवेळी एकदाच आढावा घेतला जाईल. वयाच्या ३५ व्या वर्षांनंतर सेवेत दाखल झालेल्या राजपत्रित अधिका-यांचा वयाच्या ५५ व्या वर्षी आढावा घेतला जाणार आहे. गट 'ब' अराजपत्रित, गट क व गट ड कर्मचा-यांचा वयाच्या ५५ व्या वर्षी किंवा सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आढावा घेतला जाईल. एक ऑगस्ट रोजी वयाची ४९ ते ५४ वर्षे किंवा सेवेची ३० वर्षे पूर्ण करणा-यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच ३१ मार्चपर्यंतचा गोपनीय अहवाल तयार करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. कामाच्या आढाव्यासाठी विभागीय व विशेष पुनर्विलोकन समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.
No comments:
Post a Comment