शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकरी स्वावलंबी मिशन सन्मान योजना राबविण्यात येत असतानाही नापिकी, कर्जबाजारीपणा, शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे, दुष्काळ यावर उपाययोजना करण्यामध्ये सरकार अपयशी ठरले आहे. तसेच आत्महत्या प्रकरणाची नोंदणी करताना अनु. जाती/जमाती, महिला यांची नोंदणी इतर म्हणून केली असल्यामुळे अनेक कुटुंबियांना मदतीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला होता.
त्यावर लेखी उत्तर देताना मदत व पुर्नवसन मंत्री देशमुख यांनी यावर्षी जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत ६१0 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या असून त्यापैकी १९२ प्रकरणे पात्र ठरली आहेत. १९२ पैकी १८२ शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्यात आली आहे, तर ३२३ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. २७ फेब्रुवारी २00६ च्या शासन निर्णयानुसार नवे निकष ठरविण्यात आले आहेत. आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती शेतजमीन धारण करीत असेल तर मृत व्यक्तीलाही शेतकरी समजले जाते. तसेच मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था आणि मान्यताप्राप्त सावकार यांच्याकडून कर्ज घेतले असल्यास आणि सदर कर्जाची परतफेड न करता आल्यामुळे कर्जाचे हप्ते प्रलंबित राहिले असतील तर अशा आत्महत्याग्रस्त व्यक्तीचे कुटुंबीय मदतीसाठी प्राप्त ठरतात, असे लेखी उत्तरातून सांगण्यात आले आहे.
No comments:
Post a Comment