महिना सुरू होताच रेशन दुकानांमध्ये धान्यासाठी रांगा लावण्याच्या त्रासातून लाभार्थ्याची आता सुटका होणार आहे. कारण सरकारने महिनाभर लाभार्थ्यांना धान्य देणे बंधनकारक केले आहे. धान्य नाकारणाच्या दुकानांवर थेट कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे लाभार्थी हवे त्यादिवशी दुकानात जाऊन धान्यबउचल करू शकतील.
स्वस्त धान्य वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत पुरवठा विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. यामध्ये बायोमेट्रिक पद्धतीने धान्य वितरण करण्याबरोबर बोगस लाभार्थी शोधून त्यांची नावे रेशनकार्डमधून वगळण्यात आली. मात्र, यानंतरही लाभार्थ्यांची परवड कमी झालेली नव्हती. महिन्याला ठरवून दिलेल्या दिवसांमध्ये तसेच वेळेतच दुकानात येऊन धान्य उचल करण्याची सक्ती दुकानदारांकडून करण्यात येई. त्यामुळे लाभार्थ्यांना त्यांची कामे सोडून धान्य घेण्यासाठी जावे लागायचे. त्यातही अनेकदा धान्य शिल्लक नसल्याची कारणे
दुकानदारांकडून मिळत असल्याने सर्वसामान्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. दुकानदारांच्या याच मनमानी कारभाराविरोधात विधानसभेतीलसदस्य शिवाजीराव नाईक यांनी थेट अधिवेशनातच मुद्दा उपस्थित केला होता.
सरकारने रेशन दुकानांबाबतच्या कायद्यात काहीसा बदल केला आहे. नवीन नियमामुळे दुकानदारांना धान्य नाकारता येणार नसल्याने लाभार्थ्यांची सोय होणार आहे. महिन्यातील कोणत्याही दिवशी रेशन दुकानात जाऊन धान्य उचल करता येईल. तसेच धान्य नाकारणाच्या दुकानदारांवर थेट नियमानुसार
कारवाईचे आदेशच सरकारने जिल्हा पुरवठा विभागांना दिले आहेत. त्यामुळे दुकानदारांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणारच आहे. परंतु, त्याबरोबर सर्वसामान्यांना त्यांचा रोजगार बडवून आत्ता धान्य घेण्यासाठी रेशन दुकानांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ येणार नाही.
No comments:
Post a Comment