दुष्काळी तालुक्यातील शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करण्याची मागणी

जत,(प्रतिनिधी)-

जत हा कायमस्वरूपी दुष्काळी तालुका आहे. गेली वर्षभर तालुक्यात पावसाचा पत्ता नाही. वर्षानुवर्षे दुष्काळाशी दोन हात करत येथील जनता, शेतकरी मेटाकुटीला आला असून बँका व सोसायटीच्या कर्जामुळे त्यांचे जीवनमानच संपून जात असून शासनाने जत तालुक्यातील दुष्काळाची भीषणता लक्षात घेऊन बँक व सोसायटीची कर्जेे माफ करावीत, अशी मागणी जत पंचायत समितीचे माजी सभापती मन्सूर खतीब यांनी केली आहे.

 ते म्हणाले, जत तालुक्यात गेल्या वर्षभरापासून दुष्काळाची भीषणता वाढली आहे. हजारो शेतकर्‍यांनी द्राक्ष व डाळिंबासाठी लाखो रुपयांची कर्जे सोसायटी व बँकांकडून काढलेली आहेत. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून तालुक्यात पावसाचा पत्ता नाही. शेतातून मिळणारे पीक येत नाही. सोसायटीचे कर्ज मोठ्या प्रमाणात वाढले असून ही कर्जे परतफेड करणे त्यांना शक्य नाही. गेल्या दोन तीन वर्षात अनेक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याचे गांभिर्य लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात हवालदिल झाला असून एकीकडे शेती उद्ध्वस्त झाली आहे, तर बँका, सोसायट्यांचे कर्जही मोठ्या प्रमाणात वाढत चालले असून कर्जमाफीशिवाय शेतकर्‍याचे जीवन सुधारणार नाही. जत तालुक्यातील सहकारी सोसायट्या या शेतकर्‍यांचा आधार आहेत. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून तालुक्यात पडलेल्या दुष्काळामुळे शेतकर्‍यांची कर्जे थकलेली आहेत. त्यामुळे सहकारी सोसायट्याही सध्या अडचणीत आहेत. शेतकर्‍यांचे कर्ज पुनर्गठित करण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे. त्यांना समान हप्ते करून भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे त्याचा व्याजदर हा 14 टक्क्यांपर्यंत पडतो. यातून शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. हे न करता शासनाने स्वतःही कर्ज भरून शेतकर्‍यांचे सातबारा उतारे स्वच्छ करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

शेतकर्‍यांनी जनावरे विकून, घरातील दागदागिने विकून कर्ज भरले आहे. त्या शेतकर्‍यांनाही शासनाने मदत द्यावी. ङाळिंब, द्राक्षबाग शेतकर्‍यांचा आधार द्राक्ष व डाळिंबाच्या जवळजवळ दहा हजारांपेक्षा जादा बागा आहेत. द्राक्ष, डाळिंब बागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात काम करण्याची संधी दिली आहे. महिलांसाठी तीनशे रुपये व पुरूषांसाठी दररोज चारशे रुपये पगार दिला जातो. वर्षभर या बागेमध्ये हजारो मजूर काम करतात. त्यामुळे शासनाला रोजगार हमीच्या कामाचे जेवढे मजूर आहेत, ते बागेत काम करत असून शासनाने रोजगार हमीवरती खर्च करणारे पैसे या मजुरांवर करण्याची गरज आहे. प्रत्येक शेतकर्‍यांच्या बागा व डाळिंब बागेमध्ये मस्टर ठेवून 40 टक्के रक्कम शेतकरी व 60 टक्के रक्कम शासनाने देऊन या रोजगार हमी योजनेत समाविष्ट करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.