ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक-व्यवहारात अनियमितता करणे, मालमता अथवा निधीचा अपहार करणे, ग्रामपंचायतीतील मूळ दस्तऐवजामध्ये खोटया, बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे असे उपद्व्याप करणा-या सरपंचांना आता तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे.
भ्रष्ट सरपंचांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करून अपहाराची रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्याचा आदेश राज्याच्या ग्रामविकास खाल्याने जिल्हा परिषद पंचायत समितीला दिला आहे.
अनेक गावांत शासकीय योजना राबवत असताना मलई खाण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. अनेक गावातील प्रकार गंभीर स्वरूपाचे असल्याने शासनाने आता फौजदारी-कारवाईबरोबरच अपहार केलेली रक्कमही वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या गुन्ह्यात जबाबदार असणान्यासंबंधित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, कर्मचारी यापैकी कोणीही अशा सर्व जण चौकशीअंती दोषी आढळल्यास संबंधित पंचायत समितीच्यागटविकास अधिका-यांनी त्यांच्यावर फौजदारी-गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेशात नमूद केले आहे.
राज्य शासनाचा विविध प्रकारचा निधी आता थेट ग्रामपंचायतींनायेत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींना सर्वाधिक मिळत आहे. निधीचा गैरवापर करण्याचे प्रकार वाढत असल्याच्या तक्रारी ग्रामविकास खात्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकाराला आळा पालण्यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न केले आहेत. अपहाराच्या रकमेत विभागीय चौकशीमध्ये गुन्हा घडल्याचे स्पष्ट निष्कर्ष काढण्यात आले असल्यास संबंधितांविरुद्धबफौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा,बतसेच ज्या प्रकरणांमध्ये कोणतीही चौकशी झालेली नाही, अशा प्रकरणी संबंधित पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी प्रथमाथमिक चौकशी करावी. ही चौकशी एक महिन्यामध्ये पूर्ण करणे अनिवार्य असल्याचे आदेशात स्पष्ट केले आले आहे.
पतीराजही अडचणीत काही ग्रामपंचायतीमध्ये पत्नी सरपंच असेल तर त्यांचे पतीराज ग्रामपंचायतीचा सगळा कारभार पाहतात. ग्रामपंचायतीच्या कागदपत्रांसह विविध दाखल्यांवर पत्नीचे नाव वापरून पतीराज साया करत असल्याच्या तक्रारी ग्रामविकास खात्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत, अशाचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment