थेट जनावरांच्या दावणीला चारा देण्याची मागणी

जत,(प्रतिनिधी)-

कर्नाटक सरकार दुष्काळ अतिशय चांगल्या प्रकारे हाताळत असताना महाराष्ट्र सरकारला मात्र दुष्काळाशी काहीही देणेघेणे नाही. सरकारला केवळ पैसे वाचवायचे आहेत. जिल्ह्याला भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. चारा छावण्यांच्या जाचक अटींमुळे त्या सुरू करण्यास कोणी तयार होत नाही, त्यामुळे जनावरांना छावणी नको; दावणीला चारा देण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

जत तालुक्याला भयाण दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. याशिवाय आटपाडी, खानापूर, तासगाव आणि कवठेमहांकाळ या तालुक्यात पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चार्‍याचा गंभीर प्रश्‍न बनला आहे. जनावरांसाठी चारा छावण्यांची मागणी केली जाते, मात्र छावण्यांसाठी असलेल्या जाचक अटींमुळे त्या सुरू करण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. जिल्ह्यातील काही भागात छावण्या सुरू करण्यात आहेत. परंतु त्या अपुर्‍या आहेत. जत तालुक्यात 120 गावे आहेत आणि फक्त बारा छावण्यांना मंजुरी मिळाली आहे. अन्य गावांमधील जनावरांनी काय करायचे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

 लहान जनावरांचे हाल होत आहेत. छावणीतील जनावरांना मिळणारे अनुदानही कमी आहे. त्यामध्ये पुरेसा चारा मिळणार नाही. मोठ्या जनावरांना 120 रुपये, तर लहान जनावरांना 70 रुपये देण्यात यावेत. छावण्यांमध्ये शेळ्या-मेंढ्यांचाही सहभाग असायला हवा. दुष्काळी भागाची परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने जनावरांवर तरी दयावा व शेळ्या मेंढ्यांच्याही चार्‍याचा प्रश्‍न सोडवावा ,अशी मागणी आहे.

 दुष्काळी भागात प्रत्यक्ष मिळणारे टँकर आणि कागदावरील टँकर यामध्ये तफावत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. टँकरच्या खेपा मंजूर असल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र फारच कमी खेपा पडतात. टँकरमध्ये लॉबी कार्यरत झाली आहे. टँकरच्या खेपा मध्ये सुरू असलेल्या गोल मालाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे. ‘रोहयो’ कामाची मागणी वाढली आहे, मात्र काम मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. कामाचा मोबदला वेळीच मिळत नसल्याने रोजगार हमीच्या कामांना मजूर नकार देत आहेत. मजुरांच्या मजुरीवर डल्ला मरून अनेकांनी बंगले उभे केली असल्याचेही म्हटले जात आहे.

सरकारकडून दुष्काळी परिस्थितीत उपाययोजनांचे काटेकोर नियोजन करून लोकांना दिलासा देण्याची गरज होती. मात्र राज्य सरकारला दुष्काळी जनतेचे काहीही देणे-घेणे नाही, अशी टीका होत असून  वातानुकूलित (ए.सी.) खोलीत बसून व्हिडीओ कॉन्फरन्सव्दारे दुष्काळाची माहिती घेऊन प्रश्‍न सुटणार नाही, असे राजकीय क्षेत्रातून सूर निघत आहे. बंद खोलीत बसून दुष्काळाचा आढावा घेण्यापेक्षा थेट गावांना भेट द्याव्यात, त्यानंतर खरी वस्तुस्थिती समजून येईल, अशीही टीका होत आहे.