सध्या जत तालुक्यात 1972 सालच्या दुष्काळापेक्षा भयंकर दुष्काळ पडला असून पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे पशुधन धोक्यात आले आहे. शासनाने चारा छावण्या संस्थांना चालवायला देण्यापेक्षा ग्रामपंचायतींना चालवायला द्याव्यात अशी मागणी एकुंडीचे सरपंच तथा सरपंच परिषद जत तालुका अध्यक्ष बसवराज पाटील यांनी केली आहे.
सध्या जत तालुक्यासह सांगली जिल्ह्यातल्या पाच तालुक्यात भयंकर दुष्काळ पडला आहे. अशा परिस्थितीत शासन मात्र फक्त कागदी घोडे नाचवण्यात व्यस्त असून जत तहसिल कार्यालय व पंचायत समिती कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना दुष्काळी परिस्थिती बाबत कोणताच गांभीर्यपणा नाही. लोकसभा निवडणूकीत प्रशासन ज्या ताकदीने नियोजन करत असते. त्याप्रमाणेच दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासन आणि प्रशासन का गांभीर्यपणा दाखवात नाही, असा सवाल आहे. सध्या तालुक्यातील जनावरे चारा-पाण्याविणा तडफडून मरत असताना चारा छावणी सुरू करण्यासाठी दुष्काळाच्या शेवटच्या क्षणी प्रशासन बैठकीवर बैठक घेण्यातच व्यस्त आहे. चारा छावणी चालू करण्यासाठी तालुक्यातील संस्थांच्यामार्फत प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत परंतु चारा छावणी चालवण्याचा मागील अनुभव पाहता बीले वेळेवर न मिळणे, प्रशासनाचा चौकशीवर चौकशीचा फेरा यामुळे चारा छावणी चालवण्यासाठी संस्थांनी नामर्जी दाखवल्याने चारा छावण्या सुरू होण्यास विलंब होत आहे. शासनानाला जर दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचा खरोखरच कळवळा असेल तर तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचा सध्या आदर्श व योग्यरितीने कारभार चालू आहे अशा ग्रामपंचायत कडून शासन १४ व्या वित्त आयोग, ग्रामनिधी, ग्रामस्वच्छता अभियान, पाणीफौंडेशन, जनगणना, घरकूल, शौचालय, पाणीपुरवठा, शैक्षणिक नियोजन यांसह अनेक कामे ग्रामपंचायत मार्फतच चालवत असताना चारा छावणीही ग्रामपंचायत मार्फत चालवल्यास भ्रष्टाचारमुक्त योग्य नियोजन होईल. त्यासाठी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारही धरता येईल. म्हणून शासनाने चारा छावण्या चालवण्यासाठी गावागावातील ग्रामपंचायतींना द्यावेत, अशी मागणी सरपंच परिषदेचे जत तालुका अध्यक्ष बसवराज पाटील यांनी केले आहे.
No comments:
Post a Comment