Tuesday, May 28, 2019

राज्य कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजेचा रोखीने पगार मिळणार

जत,(प्रतिनिधी)-
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अर्जित रजा भोगल्या नसतील तर त्यांना आता सेवानिवृत्त समयी किंवा मृत्यूनंतर त्याचा पगार मिळणार आहे.नव्या सातव्या वेतन आयोगानुसार हा लाभ मिळणार आहे.

 राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची अर्जित रजा सेवानिवृत्तीनंतर किंवा मृत्यूनंतर शिल्लक असेल तर असलेल्या रजेचा रोखीने पगार मिळणार आहे. यापूर्वी फक्‍त 240 दिवस रजा खाती जमा होत असे व त्या पुढची रजा गमवावी लागत होती.  मात्र राज्य शासनाच्या नव्या परिपत्रकानुसार आता शासनाने सातव्या वेतन आयोगानुसार 240 ऐवजी 300 दिवस अर्जित रजा खाती जमा ठेवता येते. सेवानिवृत्तीनंतर  किंवा मृत्यूनंतर जेवढे असेल दिवसापासून ते तीनशे दिवसापर्यंत रजेचा पूर्ण पगार मिळणार आहे.
हा नियम सातव्या वेतन आयोगानुसार सर्व शासकीय राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहील. यापूर्वी शिक्षकांना याचा काही फायदा होत नव्हता. मात्र आजच्या वेतनानुसार आजचा विचार केला तर चार ते आठ लाखापर्यंत सर्वांना फायदा होऊ शकतो,असे शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकारी यांनी सांगितले.

अंगणवाडी सेविकांना मिळणार 'स्मार्ट फोन'
जत,(प्रतिनिधी)-

स्मार्टपोषण अभियानांतर्गत सर्व अंगणवाडी सेविकांना सीमकार्ड, इंटरनेट डाटा पॅकसह स्मार्टफोन दिले जाणार आहेत. अंगणवाड्यांचा कारभार ऑनलाईन होणार आहे. स्मार्टफोनमध्ये माहिती नोंदविण्यासंदर्भातील अंगणवाडी सेविकांचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
सन 2022 पर्यंत कुपोषणमुक्त भारत बनविण्याच्या दृष्टीने पोषण अभियान राबविले जात आहे. अंगणवाडी सेविका या अंगणवाडी सेवा पुरविणार्‍या प्रणालीच्या आधारस्तंभ आहेत. अंगणवाडी सेवा पुरविण्यामध्ये सुधारणा आणि पर्यवेक्षणामध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने महिला व बाल विकास मंत्रालयाने माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाने युक्त प्रत्यक्ष देखरेख प्रणाली उपयोगात आणली आहे. कॉमन अँप्लिकेशन सॉफ्टवेअरचा वापर करून ही प्रणाली संपूर्ण देशातील अंगणवाडी केंद्रांकरिता वापरण्यात येणार आहे. अंगणवाडयांची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी ही प्रणाली महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. जिल्ह्यात 2200 हून अधिक अंगणवाड्या आहेत. सांगली जिल्ह्यातही अति तीव्र, तीव्र कुपोषित बालके आढळून आलेली आहे. कुपोषित बालकांना अंगणवाड्यात सकस पोषण आहार दिला जातो. जिल्ह्यातील अंगणवाड्या स्मार्ट होणार आहे. खासगी कॉन्व्हेंटशी स्पर्धा करणार आहेत. अंगणवाड्यांचा कारभार या मोबाईलद्वारे ऑनलाईन होणार आहे. अंगणवाडीकडील लाभार्थी कुटुंबांची माहिती मोबाईलमध्ये नोंद केली जाणार आहे.
अंगणवाडीतील रजिस्टरमधील माहिती मोबाईलमध्ये लोड केली जाणार आहे. अंगणवाडीतील बालक अथवा स्तनदा माता, गर्भवती मातांना दिल्या जाणार्‍या लाभांची (लसीकरण, आहार) माहिती फोटोसह अपलोड होणार आहे. अंगणवाडीतील लाभार्थी बालकांची हजेरीही आता मोबाईलद्वारे ऑनलाईन होणार आहे. त्यामुळे अंगणवाड्याच्या बोगस पटसंख्येला चाप बसणार आहे.


पाण्याअभावी डाळिंब बागा वाळल्या!
जत,(प्रतिनिधी)-
 
तालुक्यात भीषण पाणीटंचाईने डाळिंब बागा पाण्याअभावी वाळल्या असून, या बागा आता शेतकर्‍यांना काढण्याशिवाय पर्याय नाही. यामुळे परिसरातील शेतकर्‍यांना कोट्यवधीचा फटका बसला आहे.
शेतकरी शेतीला जोडधंदा म्हणून शेतकर्‍यांनी डाळिंबाची मोठय़ा प्रमाणात लागवड केली. फळबाग उत्पन्नासाठी किमान पाच वर्षे वाट पाहावी लागते.
परिसरात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाल्यामुळे फळबागातून कोणतीही उत्पन्न निघाले नाही. जमिनीतील पाण्याची पातळी 800 ते एक हजार फुटांपर्यंत खोल गेली. विहिरी, कूपनलिका कोरड्या पडल्या. यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च पाण्यात गेल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत.
तालुक्यात डाळिंबाचे जवळपास 9 हजार 500 हेक्टर क्षेत्र आहे. दुष्काळी भागात डाळिंबक्षेत्र अधिक आहे. या भागातील शेतकर्‍यांनी ठिबकसिंचन, शेततळे, कूपनलिका खोदून उजाड माळरानावर डाळिंबाच्या बागा फुलविल्या. विकत पाणी घेणे शक्य नसल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. शेतकर्‍यांना यंदा नाइलाजाने डाळिंबाच्या झाडावर कुर्‍हाड चालवावी लागेल, अशी शंका शेतकरी वर्तवीत आहेत. बाग लावताना लाखो रुपयांचा खर्च करण्यात आला. ठिबकसिंचन संच, औषधींवर बराच पैसा गेला. मात्र मोठय़ा झालेल्या झाडांचे दुष्काळामुळे सरपण झाल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत.


 देशातील 200 जिल्ह्यांमध्ये तीव्र पाणी टंचाई
जत,(प्रतिनिधी)-
भारतीय हवामान खात्याने यंदा सरासरीच्या ९६ टक्के इतका पाऊस पडेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. मात्र, हा अंदाज खरा ठरेल की नाही याची शाश्‍वती देता येणार नाही. कारण गेल्यावर्षीही असाच अंदाज वर्तविला होता; पण पावसाने अनेक भागात दगा दिला आहे.
गेल्यावर्षी 97 टक्के इतका पाऊस पडेल, असे भाकीत करण्यात आले होते; मात्र, प्रत्यक्षात देशात 91 टक्केच पाऊस पडला. त्यामुळे देशात भीषण पाणीटंचाई उद्भवली आहे. अनेक प्रांत दुष्काळाच्या झळा दिसून येत आहेत. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा तसेच आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेशचा जवळपास 60 टक्के भाग इतक्या भागात अतितीव्र दुष्काळी परिस्थिती यंदा निर्माण झाली असून, संपूर्ण देशात कमी-अधिक प्रमाणात दुष्काळ व पाणीटंचाई जाणवते आहे. देशातील सुमारे दोनशे जिल्ह्यांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. गेल्यावर्षीच्या मान्सूनमध्ये अनेक राज्यात अंदाजापेक्षा कमी पाऊस पडला होता.
देशात पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतीचे प्रमाण मोठे आहे. या शेतीला सिंचनाचा पाणीपुरवठा का मिळत नाही, हा राजकीय विषय असतो. दर निवडणुकीत तो उपस्थित करायचा असतो आणि त्यावर घसा फोडून आरडाओरड करायची असते. मात्र, त्यावर गांभीर्याने उपाययोजना करण्याची पद्धत नाही. पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवण्याची गरज आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ त्यावर सातत्याने जनजागृती करतात. पण, नागरिक याकडे दुर्लक्ष करतात. तसेच सरकारी पातळीवरूनही त्यावर गांभीर्याने उपाययोजना होत नाही. देशाच्या विविध भागात काही स्वयंसेवी संस्थांनी या संबंधात काही पथदश्री प्रकल्प उभारले आहेत. महाराष्ट्रात पाणी फाउंडेशनसारख्या संस्थांनी लोकसहभागातून मोठी चळवळ हाती घेतली आहे. लोकांना विषय नीट पटवून दिला की, लोक त्यात हिरीरीने कसे सहभागी होतात, हे महाराष्ट्रात पाणी फाउंडेशनच्या लोकांनी दाखवून दिले आहे.
 राजस्थान आणि गुजरातसारख्या राज्यांच्या बर्‍याच भागाचे वाळवंटीकरण झालेले आपण पाहतो. तरीही त्या राज्यातील लोकांना अजून असे काही प्रयोग स्वत:हून करावेत असे का वाटत नाही, याचेच आश्‍चर्य वाटते. इतक्या वर्षांच्या अनुभवानंतर एक गोष्ट लक्षात ठेवावी ती म्हणजे दुष्काळ किंवा पाणीटंचाईसारख्या विषयांवर केवळ सरकारवर अवलंबून राहून चालणार नाही. त्यासाठी स्वत:हून काही प्रयत्न करण्याची गरज आहे. यंदा पाऊस समाधानकारक पडेल या भाकिताने यंदा पुरता आपण सुस्कारा टाकू शकू; पण पुढील वर्षीचे प्रश्नचिन्ह कायम राहते. त्यामुळे पावसाचे पाणी अडवणे आणि ते मोठय़ा प्रमाणात जमिनीत मुरवणे हे काम आपण हाती घेणे गरजेचे आहे.
देशातील सर्व राज्य आणि केंद्र सरकारने पाणी या विषयावर आता योग्य पाऊले टाकणे महत्त्वाचे आहे. एप्रिल आणि मे महिन्याच्या उन्हाच्या झळांनी हैराण झालेल्या नागरिकांना अजून दोन महिने पावसाची चातकासारखी वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळे 'जल है तो कल है' या उक्तीप्रमाणे अत्यंत काटकसरीने पाण्याचा वापर करणे सर्वांना गरजेचे झाले आहे.

No comments:

Post a Comment