जत तालुक्यातील शेतकरी शासन योजनांच्या निधीपासून वंचित

जत,(प्रतिनिधी)-

 लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या केंद्राच्या शेतकरी सन्मान आणि राज्य सरकारच्या दुष्काळ निधीपासून आजही जत तालुक्यातील अनेक शेतकरी वंचित आहेत. वैयक्तिक लाभाच्या या योजनेस आचारसंहितेचा अडसर असल्याने लोकसभा निवडणूक काळात ही योजना थांबली होती. मात्र आता निवडणूक झाली आहे. दुष्काळाचे मोठे संकट शेतकर्‍यांसमोर आहे. अशा वेळी ही योजना तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी होत आहे.

दुष्काळाचे कारण देऊन आचारसंहिता शिथिल करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे याचा फायदा शेतकर्‍यांना व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत दोन हेक्टरपर्यंतच्या शेतकर्‍यांना वर्षाला सहा हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. जत तालुक्यासाठी आलेल्या सुमारे सोळा कोटी रुपयांचे वाटप अद्याप बाकी आहे. या योजनेसाठी पात्र शेती असलेले सुमारे दोन लाख 39 हजार 334 इतके शेतकरी सांगली जिल्ह्यात आहेत. यापैकी दोन लाख 32 हजार इतक्या शेतकर्‍यांच्या यादया ऑनलाईन अपलोड केल्या होत्या. त्यापैकी 77 हजार शेतकर्‍यांचे प्रस्ताव विविध कारणांनी अपात्र केले होते. त्रुटी दुरुस्त करून पुन्हा प्रस्ताव अ प ल ा े ड  केल्यानंतर आणखी 37 हजार शेतकरी या मदतीसाठी पात्र झाले, तर 30 हजार शेतकरी अद्याप अपात्र आहेत. दुष्काळी भागातील शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी दुष्काळ जाहीर झालेल्या गावातील शेतकर्‍यांना खरीप आणि रब्बीसाठी हेक्टरी 7, तर फळबागासाठी हेक्टरी 18 हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी शासनाने जिल्हा प्रशासनाकडे 116 कोटी रुपये निधी दिला आहे. यातील 85 टक्के निधीचे वाटप निवडणुकीपूर्वी झाले होते. सामायिक क्षेत्र; तसेच इतर काही शेतकरी या अनुदानापासून अध्यापही वंचित आहेत.

जत तालुक्यासाठी 41 कोटी रुपये इतका निधी आला असून यातील 25 कोटीचे वाटप करण्यात आले आहे,मात्र आता निवडणूक संपली आहे,पण पैशांची प्रतीक्षा कायम आहे. कवठेमहांकाळसाठी 13 कोटी आले आहेत. खानापूर 24 कोटी, आटपाडी सहा कोटी 52 लाख, आणि तासगावला 30 कोटी रुपये इतका निधी आला असून जत वगळता बाकीच्या दुष्काळी तालुक्यात 99 टक्के निधी वर्ग केला आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीसाठीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर हे कामकाज थांबविले होते. शेतकरी सन्मान योजना वैयक्तिक लाभाची असल्याने नव्याने याद्या लोड करण्याचे काम प्रशासनाने दाखविले आहे. यामुळे दीड लाख शेतकर्‍यांनी प्रस्ताव अपलोड करण्याचे दाखविले होते. सध्या आचारसंहिता शिथील केली आहे. त्यामुळे अनुदान खात्यावर जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी होत आहे.