काँग्रेस,राष्ट्रवादी आता तरी काही बोध घेणार का?

जत,(प्रतिनिधी)-

एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला समजला जाणारा सांगली जिल्हा झिरो असणारा भाजप आज हिरो ठरला आहे. वर्षानुवर्षे पाडापाडीचे, जिरवाजिरवीचे राजकारण करण्यातच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी धन्यता मानली. दोन्ही काँग्रेसच्या संघर्षात भाजपची मशागत चांगली झाली ती 2014 मध्ये. मोदीलाटेत काँग्रेसचा बुरुज ढासळला. या लाटेत संजय पाटील 2014 मध्ये अडीच लाखांच्या फरकाने निवडून आलेही. 2019 ची निवडणूक ही अनेक अर्थाने गाजली. या निवडणुकीच्यानिमित्ताने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने कोणताच बोध घेतला नाही. आता काही महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. अशाचप्रकारचे दुर्लक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने केल्यास त्यांना पुन्हा अस्तित्वहीन व्हावे लागणार आहे. सांगली महापालिकापासून जिल्हा परिषद,पंचायत समिती भाजपाने बळकावली आहे. काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यातील ही त्यांची अवस्था फारच लाजिरवाणी झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीत यावरून काही बोध न घेतल्यास काँग्रेसची आवस्था आणखीनची केविलवाणी होणार आहे.

सांगली लोकसभेची जागा काँग्रेसच्या वाट्याला असताना विधानसभेच्या स्वप्नात आधी इच्छुकांनी लोकसभा नाकारली गेली. त्यामुळे काँग्रेसची जागा स्वाभिमानीच्या वाट्याला गेली. जयंत पाटील यांच्या शब्दांतील तगडा उमेदवार म्हणून मात्र विशाल पाटील यांना नाईलाजाने निवडणूक रिंगणात उभे राहावे लागले. उमेदवारीला उशीर झाला. याउलट भाजपाने संजय पाटील यांचे नाव निश्‍चित आधीच करून बैठकांवर जोर दिला होता. यातच भाजपाचे बंडखोर उमेदवार गोपीचंद पडळकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने संजय पाटील निश्‍चित अडचणीत येतील, असा अंदाज आतापर्यंत सर्वांनीच व्यक्त केला होता. प्रचारात काँग्रेस आघाडीच्या नेत्यांनी एकवाक्यता दाखवली असली तरी आपापल्या मतदारसंघापुरताच प्रचार केला.त्यामुळे विशाल पाटील यांना मतदारांपर्यंत जायला वेळ पुरेसा मिळाला नाही.

 ‘वंचित’च्या पडळकरांचा प्रचार जातीवर गेल्याने लोकसभेचे चित्र नेमके काय असेल, याबाबत भले-भले संभ्रमात पडले. तरीही भाजपने होणार्‍या टीकेला उत्तर न देता शिस्तबध्द प्रचार आधीपासूनच सुरू केला होता. त्यामुळे मताधिक्य कमी होईल, निकाल धक्कादायक वगैरे काही नव्हता. संजय पाटील यांना वेगवेगळ्या मार्गाने यावेळच्या प्रचारात घेरण्याचा प्रयत्न केला. भाजपमधील अंतर्गत मतभेदही संजय पाटील यांना अडचणीचे ठरतील की काय, अशी शंका होती. मुख्यमंत्री फडणवीस अजित घोरपडेंपासून ते अगदी खाडेंपर्यंत सर्वांची समजूत काढण्यात यशस्वी ठरले. मात्र दुसरीकडे काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजीचा फटका विशाल पाटील यांना बसला. विशाल पाटील यांना स्वाभिमानीकडून उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेस शहराध्यक्षांना प्रचारासाठी विनंती करायला बंगल्यावर जावे लागले. काँग्रेसमध्ये एकवाक्यता नव्हती, मुख्य म्हणजे आर. आर. पाटील, पतंगराव कदम, मदन पाटील अशा अनुभवी राजकारण्यांची कमतरता लोकसभा निवडणुकीत जाणवली. त्यामुळे दोन्ही काँग्रेस एकसंघ राहून लढू शकली नाही. मोदी सरकारच्या विरोधातील आंदोलनेही प्रभाव पाडू शकली नाहीत.

वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार पडळकर यांनी घेतलेली तीन लाखांची मते जशी लक्षवेधी ठरली, तरी ती स्वाभिमानीला अर्थात विशाल पाटील यांच्या पराभवास कारणीभूत ठरली. संजय पाटील यांचे मताधिक्यही एक लाखाने कमी झाले. भाजपमधील नेत्यांनी सुप्त संघर्ष असतानाही संघशिस्त पाळली. मात्र काँग्रेस, राष्ट्रवादीने आपलाच उमेदवार स्वाभिमानीची बॅट घेऊन फलंदाजी करायला पाठवला. त्यामुळे निवडणूकच गांभीर्याने लढली गेली नाही. यातच या निवडणुकीत विशाल पाटील आणि पडळकर यांनी जिल्ह्याच्या विकासाचे प्रश्‍न मांडायला हवे होते. त्याऐवजी संजय पाटील यांनाच टार्गेट केले. प्रचाराची दिशाच भरकटली गेली. त्यामुळे मतदारांनी मोदी आणि संजय पाटील यांच्यावरच विश्‍वास दाखवत मतदान केले. भाजपच्या पाच वर्षांतील जिल्ह्यातील विकासात्मक कामगिरी उल्लेखनीय होती, हे मान्यच करायला हवे.

सिंचन योजना, जिल्ह्यातील नवे राष्ट्रीय महामार्ग, यांसह अनेक विकासाची कामे सुरु झाली आहेत. ड्रायपोर्टमुळे दुष्काळी भागाला दिलासा मिळाला आहे. 2014 पासून पाच वर्षात भाजप जिंकत असताना दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीची ताकद कमी होत आहे. भाजप जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिकांवर सत्ता मिळवत असताना काँग्रेसला पराभव सावरता आला नाही. आता लक्ष्य विधानसभेचे आहे. काँग्रेसला कोण सावरणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. भाजपनेही मिळालेला विजय हा विकासासाठी वापरावा, अशी अपेक्षा आहे.