दंड फक्त नागरिकांनाच का?

रस्त्यांवरील खड्डे, गतिरोधक, अतिक्रमणासाठी प्रशासनाला दंड का नाही?

जत,(प्रतिनिधी)-

वाहन चालविताना आपल्याला अनेक गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागते. जसे हेल्मेट घालणे, नो पार्किंगमध्ये गाडी पार्क न करणे, पीयूसी, नंबर प्लेट आपल्या पसंतीची न लावता नियमानुसार असणारी लावणे, ट्रीपल सीट गाडी न चालविणे, चारचाकी चालविताना सीट बेल्ट बांधणे, अशा अनेक गोष्टींची जाणीव आपल्याला प्रत्येक क्षणाला गाडी चालविताना ठेवावी लागते. काही चूक झाल्यास लगेच दंडही भरावा लागतो. मात्र रस्त्यावरील खड्डे, अतिक्रमण,स्पीड ब्रेकर यामुळे होणारे नागरिकांचे नुकसान याला कोण जबाबदार? याबाबतीत कोणाला दंड मागायचा, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

कायद्यानुसार सगळे चालावे,यासाठी नागरिकांना काही नियमांना धरून चालावे लागते. नागरीकांची काही कर्तव्ये आहेत. त्या सर्व नियमांचे पालन करणे अनिवार्य नक्कीच आहे. ते करायलाही हवे, आपल्या आणि आपल्या आसपासच्या लोकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तर गरजेचे आहे. हेल्मेट न घातल्यास, नो पार्किंग मध्ये गाडी घातल्यास, नो एन्ट्रीमध्ये गाडी घातल्यास , पीयूसीसाठी, नंबर प्लेटचा रंग उडाला असल्यास. आणि ट्रिपल सीट असल्यास दंड अशा प्रकारे अनेक प्रकारे नागरिकांकडून दंड आकारला जातो. पण हा दंड सदैव लोकांनीच का भरावा? रस्त्यावर खड्डे पडले असतील आणि त्यात पडून कुणाला दुखापत झाली तर मग दंड प्रशासनाला का आकारण्यात येत नाही.

नको तिथे गतिरोधक तयार करण्यात आल्यामुळे होणारे अपघात, त्यामुळे होणारे पाठीचे, मणक्याचे आजार यामुळे कुणाला काही त्रास सहन करावा लागत असेल तर मग दंड कुणी भरायचा? रस्त्यावर असलेल्या अतिक्रमणामुळे निर्माण होणारी अडचण असो वा त्यामुळे होणारे अपघात असो, यासाठीचा दंड आकारणेही तेवढेच गरजेचे आहे. सर्वत्र रस्ते खोदून वाहतुकीची कोंडी करणे आणि ते रस्ते तसेच ओसाड सोडून लोकांचे हाल करणे यासाठी जबाबदार लोकांना दंड का नको? नागरिकच का फक्त गुन्ह्यास पात्र ठरतात? प्रशासनावर जोपर्यंत दंड आकारला जात नाही तोवर नागरिकांच्या हक्कांचे हनन होतच राहणार. नागरिकांनी आपल्या हक्कांसाठी जागे होणे गरजेचे आहे.

सध्याच्या काळात पोलिस,महसूल याशिवाय अन्य विभागाची नागरिकांवर दडपशाही सुरू आहे. काही विचारायला गेले तर शासकीय कामात अडथळा आणला म्हणून गुन्हा दाखल करण्याची भाषा वापरली जाते. महसूल विभागात सर्वाधिक भ्रष्टाचार आहे,पण त्यांना त्याचा जाब कुणी विचारायचा नाही तर कामात खोडा काढून पिटाळून लावले जाते. नाही तर गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली जाते. इतकी प्रशासनाची मुजोरी चालली आहे. पोलिसांच्याबाबतीत तर विचारायची सोयच राहिली नाही. कुठल्या तरी खोट्या गुन्ह्यात अडकवून प्रामाणिक माणसाला देशोधडीला लावण्याचा उद्योग केला जातो. इथे फक्त त्यांच्या मर्जीतल्या लोकांचेच चालते किंवा त्यांच्या मर्जीनुसार! त्यामुळे प्रशासनाच्या या हुकुमशाहीला नागरिक वैतागले आहेत. लोकांनी चुका केल्या तर त्यांना दंड मात्र प्रशासनाने चुका केल्यातर मात्र त्याला सवलत. हा अजब न्याय सध्या सुरू आहे. त्यामुळे या लोकांना दंड कोण ठोठावणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.