(वाचकांचे पत्र ) नव्या सरकारपुढील आव्हाने

भारताला आर्थिक मजबुतीकडे नेण्याची गरज आहे.याशिवाय रोजगार निर्मिती, गुंतवणूक, अर्थ व्यवस्थेतील मंदगती दूर करण्यासाठी उपाययोजना आखाव्या लागणार आहेत. देशातल्या कृषी क्षेत्राकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देताना शेतकरी त्याची संपन्नता कशी वाढवू शकेल,याचा प्राधान्यक्रमाने विचार करावा लागणार आहे. वित्तीय आघाडीवर वाढती वित्तीय तूट चिंतेची बाब बनली आहे. जवळपास 3.9 ते 4 टक्क्यांपर्यंत वित्तीय किंवा राजकोशीय तूट पोहचली आहे.

सरकारी खर्चाला लगाम तर घालावा लागणारच आहे,पण हे करत असताना कल्याणकारी योजना आणि कार्यक्रम यांच्याकडे दुर्लक्ष होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.

परकीय व्यापार व निर्यातीच्या आघाडीवर प्रतिकूल परिस्थिती यामुळे सध्याची नवी आर्थिक आव्हाने पेलण्यास अडचणी येणार आहेत,नवे सरकार ही परिस्थिती कशी हाताळते, हे पाहावे लागणार आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावलेली आहे,अशा परिस्थितीत निर्यातीच्या माध्यमातून उद्योगांना चालना देतानाच देशांतर्गत बाजारपेठेत मागणी निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. हे करत असताना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अर्थपुरवठा करावा लागणार आहे. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करताना विकासकामेसुद्धा झाली पाहिजेत,याचा विचार व्हायला हवा.
या शिवाय देशातील सरकारपुढे आणखीही काही प्रश्न उभे आहेत. काश्मीर प्रश्न आहे.दहशतवाद आहे.परराष्ट्र संबंध सलोख्याचे ठेवणे महत्त्वाचे आहे. असे करत असताना चीन,पाकिस्तान यांना त्यांची जागा दाखवून देताना मुत्सद्दीपणा दाखवण्याची गरज आहे. अलीकडच्या काळात धार्मिक,जातीय तेढ वाढत चालले आहे.हे प्रगतीकडे वाटचाल करणाऱ्या देशाला आत्मघाताकडे नेणारे आहे. या नाजूक  गोष्टीलाही प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. मोदी सरकारने राजकीय द्वेष बाजूला ठेवून देशाला प्रगतीकडे नेतानाच देशातील गरीब- श्रीमंत दरी कशी कमी होईल.शेतकरी कसा सुखी होईल, याकडे पाहण्याची गरज आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत 7038121012