दुष्काळनिवारणासाठी होणार आमदार निधीचा वापर

जत,(प्रतिनिधी)-

यंदाच्या वर्षी कमी झालेला पाऊस आणि परतीच्या पावसाने मारलेली दडी पाहता भविष्यात दुष्काळाच्या झळा वाढण्याची चिन्हे आहेत. राज्य शासनातर्फे दुष्काळी तालुक्यांची यादी जाहीर झाली असून वेळ पडल्या दुष्काळी भागात आमदार निधीचा देखील वापर करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय आदेश देण्यात आले आहेत.

सांगली जिल्ह्यातील  जत, कवठेमहांकाळ, आटपाडी, खानापूर आणि तासगाव तालुक्यात टंचाईच्या झळा चांगल्याच बसत असून टंचाईग्रस्त भागात टँकर सुरू करण्याची मागणी होत आहे. जिल्ह्यात या पाच  तालुक्यांत दुष्काळ स्थिती असल्याचे राज्य शासनातर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. केवळ पाणीटंचाई कार्यक्रमांतर्गत विंधन विहिरी न घेता आमदारांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम व पाणीपुरवठ्याच्या इतर योजनांतर्गत तरतुदींचा वापर करण्यात येणार आहे. जिल्ह्याच्या विविध भागातून येणार्‍या पाणीटंचाईच्या तक्रारींची तत्परतेने नोंद घेऊन उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात टंचाई नियंत्रण व समन्वयासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या कक्षाकडून टंचाई निवारणार्थ उपाययोजना प्रस्तावित करताना खरोखरच गरजेप्रमाणे आवश्यक आहेत किंवा कसे?, याची खात्री करण्यात येणार आहे.

तसेच टंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणारी उपाययोजना मंजूर करताना ती किमान खर्चाची असण्याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. संभाव्य पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचे निवारण करण्यासाठी जिल्ह्यातील गावांमधील पिण्याच्या पाण्याच्या अस्तित्वात असलेल्या योजना नादुरूस्त झाल्या असल्यास, त्या तातडीने दुरूस्त करून स्थानिक नागरिकांना किमान पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. नळ योजनांच्या विशेष दुरूस्तीचे प्रस्ताव व्यवहार्य असल्यास विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी त्यांच्या वित्तीय अधिकारात मंजूर करणार आहेत. पिण्याच्या पाण्याचे टँकर मंजुरीचे प्रस्ताव तहसिलदार, उप विभागीय अधिकारी कार्यालय व जिल्हाधिकार्‍यांच्या स्तरावर चार दिवसांपेक्षा अधिक प्रलंबित ठेवले जाणार नाहीत, अशा सूचना राज्य शासनाने केल्या आहेत.