दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना मिळणार ८ सवलती

जत,(प्रतिनिधी)-
जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त गावांना आठ प्रकारच्या सवलती देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार या गावातील शेतकर्‍यांना जमीन महसुलात सूट, शेतकर्‍यांच्या सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत असलेल्या सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेच्या कामात काही ठिकाणी निकषांमध्ये शिथिलता, आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरचा वापर, कृषी पंपांच्या वीज जोडण्या खंडित न करणे आदी सवलती मिळणार आहेत. त्याबाबतची कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश राज्य शासनाने जिल्हाधिकार्‍यांना दिले.
राज्यशासनाने १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. यामध्ये जिल्ह्यातील पाच तालुक्याचा समावेश आहे. त्याचे तीव्र पडसाद जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. राज्य शासनाने दिलेल्या निकषांनुसार जिल्ह्यातील इतर तालुक्यात दुष्काळ नसल्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने सादर केला होता. दरम्यान, यानंतर ज्या महसुली मंडळात (सर्कल) जून ते सप्टेंबर २0१८ या कालावधीत तालुक्याच्या सरासरी पर्जन्याच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी व एकूण ७५0 मि.मी. पेक्षा कमी पाऊस झालेल्या महसुली मंडळात दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यानुसार राज्यातील २६८ महसुली मंडळांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या महसुली मंडळांत जिल्ह्यातील पाच  तालुक्याचा समावेश आहे.दुष्काळ जाहीर झालेल्या या मंडळातील सर्व गावांना सवलती देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार या गावातील शेतकर्‍यांना जमीन महसुलात सूट दिली जाणार आहे. या गावातील शेतकर्‍यांच्या सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन केले जाणार आहे. शेतीशी निगडीत असलेल्या सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे. या गावातील कृषी पंपांच्या चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट देण्यात येणार आहे. या गावातील शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामात काही ठिकाणी निकषांमध्ये शिथिलता देण्यात येणार आहे. तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यासह टंचाई असलेल्या ठिकाणी या गावातील कृषी पंपांच्या वीज जोडण्या खंडित केल्या जाणार नाहीत. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या या सवलती तातडीने लागू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत.