जत,(प्रतिनिधी)-
नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन (डीसीपीएस) व राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन (एनपीएस) योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना राबविण्यात यावी ,या व अन्य मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 1 डिसेंबर रोजी धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे सांगली जिल्हा उपाध्यक्ष डी. एम. कट्टीमनी यांनी दिली.
राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनात राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले जाणार आहे. व शनिवारी 1डिसेंबर रोजी राज्य भरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.राज्य कर्मचाऱ्यांना उतार वयात सन्मानाने जगता यावे, यासाठी मूळची 1982 ची पेन्शन योजना पुन्हा राबविण्यात यावी.मृत कर्मचारी कुटुंबियांना तात्काळ निवृत्तवेतन मिळावे, तसेच त्यांची होणारी अवहेलना थांबवावी.
केंद्र सरकारने निवृत्ती वेतन योजना मे 1992 मध्येच त्याच्या कर्मचाऱयांसाठी राबवली आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात राज्य सरकार मात्र 29 सप्टेंबर 2018 च्या निर्णयानुसार मृत कर्मचारी कुटुंबिय वर्गाची अवहेलना करत आहे. शिक्षण क्षेत्रात पदोन्नतीच्या पुरेशा संधी नसल्याने चटोपाध्याय आयोगाने केलेल्या त्रिस्तरीय वेतन श्रेणीची शिफारस शासनाने मान्य केली होती.पण 23 ऑक्टोंबर 2017 च्या शासन निर्णयाने वरिष्ठ व निवड श्रेणीच्या हक्कापासूनही अनेक कर्मचारी वंचित आहेत. वरिष्ठ व निवड श्रेणी पात्रतेसाठी शाळा 'शाळा सिद्धी'मध्ये 'अ'श्रेणीत व प्रगत असणे आवश्यक आहे.
तसेच नवीन प्रशिक्षण पूर्ण करण्याचीही अट घालण्यात आली आहे.वैयक्तिक हक्काच्या लाभासाठी सामुदायिक संदर्भ लावणे मुळात चुकीचे असून सर्वांना सरसकट निवड श्रेणी लागू करावी. यासाठी 23 ऑक्टोबर 2017 चा शासन निर्णय रद्द करावा.अशा अनेक प्रमुख मागण्यांसाठी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 1 डिसेंबर रोजी दुपारी 12 ते 3 वाजेपर्यंत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. शिक्षकांनी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे ,असे आवाहन श्री. कट्टीमनी यांनी केले आहे.
No comments:
Post a Comment