जत,(प्रतिनिधी)-
ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील मालमत्तांचे
फेरमूल्यांकन करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्याकारी अधिकारी अभिजीत राऊत
यांनी दिले आहेत. या आधी मालमत्ता कराची
आकारणी क्षेत्रफळाच्या आधारे केली जात होती. 2015-16 नंतर ती
भांडवल गुंतवणुकीच्या आधारे केली जाऊ लागली आहे. चार वर्षांच्या
पहिल्या टप्प्यानंतर आता नव्याने मूल्यांकन होणार असून त्यामुळे बहुतांश मालमत्तांची
करवाढ होणार आहे. काही जुन्या घरांना कर घसरणीचा लाभ होऊ शकतो.
एप्रिल 2019 पासून नवे कर लागू होतील.
पंचायत समिती गटविकास अधिकार्यांना याबाबतचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी समिती गठीत केली जाणार आहे. त्यात सरपंच,
शाखा अभियंता,ग्रामसेवक असणार आहेत. सन 2019-19 च्या जमिनीचे वार्षिक मूल्य दर आणि सध्याचे
बांधकाम दर विचारात घेऊन मूल्यांकन केले जाणार आहे.
क्षेत्रफळावर आधारित मालमत्ता कर, घरपट्टीची आकारणी करताना बहुतांश मालमत्ता करात वाढ होणार
हे निश्चित आहे. ती वाढ 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ नये, अशी अट घालण्यात आली आहे.
ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली नाही तर ग्रामसेवकांवर कारवाई केली जाईल,
असा इशारा देण्यात आला आहे. इमारतीचा प्रकार.
घसारा दर, इमारत वापरानुसार भारांक, इमारत किंवा जमिनीचे क्षेत्रफळ, कराचा दर, आणि मारत किंवा जमिनीचे भांडवल मूल्य विचारात घेऊन कर आकारणीची यादी अंतिम
केली जाणार आहे. या आकारणीतील वाढ ही चालू वर्षाच्या दराच्या
30 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असे आदेशात स्पष्ट
करण्यात आले आहे.
पंचायत समितीच्या सभेमध्ये अंतरिम दरनिश्चिती याच महिन्यात करायची आहे. त्यानंतर
कर आकारणी समितीची सभा होईल. दर निश्चितीनंतर
नोव्हेंबरमध्ये त्याला प्रसिद्धी दिली जाईल. प्रत्यक्ष मोजनी
नोव्हेंबर ते जानेवारी दरम्यान होईल. पंचायतीची सभा घेऊन हरकतींवर
विचार करण्यात मार्च 2019 ची मुदत दिली आहे.त्यानंतर लगेचच त्याला मंजुरी दिली जाईल. हा प्रस्ताव
जिल्हा परिषदेला सादर करून मंजुरी घेतल्यानंतर 1 एप्रिल
2019 पासून नवे दर लागू केले जाणार आहेत.
No comments:
Post a Comment