राज्यातील आश्रमशाळांचा लेखाजोखा तपासणार

जत,(प्रतिनिधी)-

शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलली आहेत. पाच डिसेंबरपर्यंत सर्व शासकीय आश्रमशाळांचा लेखाजोखा विशेष पथकांच्या मार्फत तपासला जाणार आहे. या मोहिमेला सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे. विशेष पथकांच्या अहवालातील त्रुटी दूर करून आश्रमशाळांचा दर्जा सुधारणेला संधी असणार आहे.

जानेवारी महिन्यात सर्व आश्रमशाळा अत्याधुनिक असतील, असा शासनाकडून प्रयत्न आहे. राज्यातील समाजकल्याण विभागाच्या मार्फत असणार्‍या 502 शासकीय आश्रमशाळांमध्ये 95,542 मुले, तर 96,182 मुली शिक्षण घेत आहेत. आश्रम शाळांमधील अनेक विद्यार्थी चांगल्या सुख-सोयीपासून वंचित आहेत. त्यासाठी राज्यातील सर्व आश्रमशाळांची सध्याची व्यवस्था बदलून शाळांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी विशेष तपास पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. ही पथके दि. 19 नोव्हेंबर ते 5 डिसेंबर दरम्यान आश्रमशाळांची तपासणी करतील. या पथकाच्या अहवालाचा अभ्यास करून येत्या दोन महिन्यांत शासकीय आश्रम शाळांचे चित्र बदलण्याचे आव्हान अधिकार्‍यांनी स्वीकारले आहे.

आश्रमशाळांच्या दैनंदिन व्यवहारासह अनेक कारनाम्यांची सर्वंकष तपासणी होणार आहे. याबाबत विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांच्या म ार्गदर्शनाखाली मोहीम राबविण्यात येत आहे. राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांच्या गैरकारभाराच्या तक्रारी अनेक वेळा प्रसार माध्यमांतून येतात. समाजात आश्रमशाळांमधील अनेक घटना चर्चिल्या जातात. आश्रम शाळांमधील गैरकारभार चिंतेची ही बाब आहे. विद्यार्थ्यांच्यासाठी खरेदी करण्यात येणार्‍या विविध वस्तूंची खरेदीही टीकेचे लक्ष्य बनत आहे. पायाभूत व मूलभूत सुविधांसाठी दैनंदिन लागणार्‍या साहित्यापासून आवश्यक त्या सर्व वस्तू कमी व निकृष्ट दर्जाच्या खरेदी केल्या जात आहेत. यातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट होत आहे, अशी टीका वेळोवेळी होत असते.

 राज्यातील अनेक आश्रम शाळांमध्ये संस्थापकांनी निवासी विद्यार्थी संख्येनुसार स्वच्छतागृह उभारणी केलेली नाही; असतील तर त्यांची दुरवस्था आहे. पाण्याचीही अपुरी व्यवस्था व स्वयंपाकघराची ही दुरवस्था असे विविध प्रश्‍न आहेत. प्रत्येकवर्षी राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये अस्वच्छता व हलगर्जीपणामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू होतो, ही वस्तुस्थिती आहे. दैनंदिन लागणारे फर्निचरसह विद्यार्थ्यांसाठी सर्वंकष सुखसोयींचा अभाव असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. काही शाळांत इमारतींची पडझड झालेली आहे, परिसर स्वच्छतेचा अभाव आहे. शासनाने तयार केलेल्या पथकात पोलीस पाटील यांच्यासह शासकीय सेवेत असणारे कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. एका पथकाकडे चार शाळांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. हे पथक शाळांच्या इमारतीची परिस्थिती, स्वयंपाकघर, मुली व मुलांना मिळणार्‍या सेवा-सुविधा व स्वच्छ पाणीपुरवठा, शालेय वर्ग व परिसरातील स्वच्छता अशा विविध बाबींची पाहणी करणार आहे. शाळांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आराखडा तयार करून देणार आहेत. तो स्वीकारून गेंड्याच्या कातडीच्या संस्थापकांच्या कसा पचनी पडेल ते येणारा काळच ठरवेल.

अनुदानावर डल्ला मारणार्‍यांना बसणार चाप

 वाळवा तालुक्यातील कुरळप येथे मिनाई आश्रम शाळेतील मुलींवर संस्थापक अरविंद पवार याने नुकतेच लैंगिक शोषण केल्याचे उघडकीस आले आहे. येथेही अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. यामुळे राज्यातील आश्रमशाळेतील अनेक प्रकार चर्चेला आले आहेत. आश्रमशाळेच्या माध्यम ातून शासनाच्या लाखोंच्या अनुदानावर डल्ला मारणार्‍यांना चाप बसणार आहे.