जत तालुक्यात मातृभाषा मराठी; शिक्षण मात्र कानडीत

सीमावर्ती गावांमध्ये मातृभाषेतून शिक्षण नाही;माध्यमिक शाळाच नाहीत

जत,(प्रतिनिधी)-

राज्य सरकारच्या मंत्रालयातील इंग्रजीचा वापर बंद करून राजभाषा मराठीचा वापर करण्यात यावा, सर्व पत्रव्यवहार आणि कामकाज मराठीतून करण्यात यावे, असा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे,मात्र याच राज्यात दुसर्‍या बाजूला जत तालुक्यात कर्नाटक सीमावर्ती भागात मराठी माध्यमाच्या शाळाच नसल्याने मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांनी मराठी भाषा कोठून शिकायची, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. इथल्या विद्यार्थ्यांना चक्क कन्नडमधून शिक्षण घ्यावे लागत आहे.

जत तालुक्यात आठ गावांमध्ये आणि 74वाड्यावस्त्यांमध्ये प्राथमिक शाळा नाहीत.माध्यमिक शाळांची अवस्था याहीपेक्षा केविलवाणी आहे. राज्य सरकारने 21 गावातील मराठी शाळांना मंजुरी न दिल्याने महाराष्ट्रातच मराठीची कुचंबना होताना दिसत आहे. राज्य शासन एकिकडे मराठी शाळांचे प्रस्ताव झाकून ठेवत असताना कर्नाटक सरकार मात्र महाराष्ट्रातल्या सीमावर्ती भागातील कन्नड शाळांना अनुदान देऊन त्या शाळा आणखी सक्षम करत आहे. हा विरोधाभास नक्कीच मराठी अस्मितेचा नारा ठोकणार्‍यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारे आहे. कुठे गेला मराठी बाणा, असा संतप्त सवाल सीमाभागातील मराठी भाषिकांमधून व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 नुसार मंत्रालयीन विभाग आणि त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभागात मराठी अनिवार्य करण्यात आले आहे.राज्य सरकारच्या प्रत्येक विभागात मराठी भाषेचा वापर होतो की नाही,याची पाहणी करण्यासाठी दक्षता अधिकारी नियुक्त करण्याचाही पवित्रा राज्य शासनाने घेतला होता. पण त्याचे पुढे काय झाले,याचा पत्ताच लागू शकला नाही. अशाने कशी मराठी अस्मीता जागी होईल आणि कसा मराठी भाषेचा प्रसार आणि प्रचार कसा होणार?हा प्रश्‍न धक्कादायक आहे.

महाराष्ट्रात मातृभाषेतून शिक्षण मिळत नाही, हे मुलांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. आठ गावे आणि74 वाड्यावस्त्यांवर मराठी प्राथमिक शाळाच नाही. मात्र याठिकाणी कन्नड शाळा आहेत.कागनरी, अंकलगी, मोरबगी,अक्कळवाडी, बेळोंडगी, बालगाव, करजगी,माणिकनाळ ही ती गावे आहेत, ज्या गावात मराठी शाळा नाही. येथील मुले घरात मराठी बोलतात आणि शाळ्रत कन्नड शिकतात, अशी विचित्र अवस्था पुरोगामी म्हटल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात पाहावयास मिळत आहे.

मराठी शाळांबाबत तत्कालिन आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी 2012 मध्ये विधिमंडळात तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्यानंतर 1 सप्टेंबर2012 रोजी राज्यातील सीमाभागातील 101गावे, वस्त्यांअर मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा सुरू करण्यास मान्यता दिली. त्यामध्ये जत तालुक्यातील 8 गावे आणि 74वाड्यावस्त्यांचा समावेश करण्यात आला.शिवाय सीमावर्ती भागातल्या सातवीपर्यंत प्राथमिक शाळा असणार्‍या गावात माध्यमिक शाळा सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली.शासनाने प्रस्तावही मागवून घेतला,पण मंजुरी रखडून ठेवली. सीमाभागात असलेल्या 21गावांमध्ये मराठी माध्यमाच्या चौथी आणि सातवीपर्यंतच्या शाळा आहेत. यापैकी 13गावात कन्नड माध्यमिक शाळा आहेत. इथल्या मुलांना मराठी शिकून शेवटी माध्यमिक शिक्षण घ्यायला कन्नड माध्यमिक शाळेत जावे लागत आहे. कारण आजूबाजूला पाच-सहा किलोमीटर अंतरावर शाळाच नाहीत. मुलींचे तर शिक्षणच थांबते.

मराठी शाळा सुरू करण्याचा परवानगी शासनाने दिली असली तरी राजकीय लोकांमुळे या शाळा सुरू होईनात, असा आरोप होत आहे.कारण सीमाभागात ज्या काही कन्नड शाळा आहेत, त्या राजकीय लोकांच्या आहेत. या शाळांच्या पटावर परिणाम होऊन शिक्षक अतिरिक्त होण्याचा किंवा शाळा बंद पडण्याचा धोका त्यांना आहे.वज्रवाड, सिद्धनाथ, धुळकरवाडी, सिंदूर,गुगवाड, खोजनवाडी, तिकोंडी, भिवर्गी,जाडरबोबलाद, सुसलाद, तिल्याळ, सोनलगी,खंडनाळ, येळदरी, पांडोझरी, दरीकोणूर,साळमळगेवाडी, मोटेवाडी ( आसंगी तुर्क),हळ्ळी, पांढरेवाडी, करेवाडी (कोंतेबोबलाद) या21 मराठी शाळा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.गेली सहा वर्षे झाली, याचे प्रस्ताव शासन दरबारी पडून असून महाराष्ट्रातच मराठीची होत असलेली गळचेपी धक्कादायक म्हटली पाहिजे.