राज्य कर्मचार्‍यांना नववर्षात सातवा वेतन आयोग मिळण्याचे संकेत

जत,(प्रतिनिधी)-

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करणार्‍या समितीचा अहवाल या आठवड्यात किंवा महिनाअखेरपर्यंत राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे नववर्षांत सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांना घवघवीत पगारवाढ मिळणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. प्रसारमाध्यमांमध्ये याबाबत अधिक चर्चा चालू झाली आहे.

 जानेवारी 2019 पासून राज्य कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ मिळणार असल्याचे समजते. याबाबत वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून संकेत देण्यात आले असल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचारी,जिल्हा परिषदेतील शिक्षक, आरोग्य, ग्रामसेवक या सर्वांनाच वाढत्या महागाईच्या काळात आशा निर्माण झाली आहे. एकिकडे पगारवाढ मिळणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी दुसरीकडे स्वयंपाकाचा गॅस, एसटी प्रवासवाढ, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमती, ज्वारी,गहू, कडधान्ये, भाजीपाला, वीज यांच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचार्‍यांना महागाईला तोंड द्यावे लागत आहे.

 केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. राज्यातही त्याच तारखेपासून आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, अशी मागणी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी केली आहे. राज्य सरकारने आयोगाच्या शिफारशी कशा प्रकारे लागू करता येतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी गृह विभागाचे माजी अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने लवकर अहवाल सादर करावा, अशी मागणी विविध संघटनांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली होती. या समितीच्या अहवालाकडे 17 लाख अधिकारी-कर्मचारी आणि साडेसहा लाख निवृत्त कर्मचार्‍यांचे लक्ष लागले आहे. सध्या या अहवालाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून, या आठवड्यात किंवा महिनाअखेरपर्यंत हा अहवाल सादर होईल. त्यावर काम करायला एक महिना पुरेसा आहे. त्यानंतर 1 जानेवारीपासून कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना आयोगाप्रमाणे वेतनवाढ देण्याची तयारी करण्यात आली असल्याचे समजते.

राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी अर्थसंकल्पात 10 हजारकोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु जानेवारीपासून सुधारित वेतन द्यायचे असल्याने आर्थिक वर्ष संपायला फक्त तीनच महिने राहतात. त्यानुसार या तीन महिन्यांचा चार हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. त्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. वेतनवाढीबरोबरच जानेवारी 2016 ते डिसेंबर 2018 या तीन वर्षांची थकबाकी द्यावी लागणार आहे. सेवेत असलेल्या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत ही रक्कम जमा करण्याचा पर्याय आहे, परंतु निवृत्त कर्मचार्‍यांना मात्र रोखीनेच थकबाकी द्यावी लागणार आहे. थकबाकी कशी द्यायची याबाबतचा निर्णय शासन घेणार आहे. राज्यातील निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना रोखीने एकरकमी थकबाकी मिळावी, अशी मागणी केली आहे.