जत,(प्रतिनिधी)-
जिल्हा
परिषद सदस्य किंवा पदाधिकार्यांना यापुढे विशेष सर्वसाधारण सभा
बोलवायची असेल तर ‘एक पंचमांश’ नाही तर
‘दोन पंचमांश’ सदस्यांची संमती असणे आवश्यक आहे.
तसेच मागील सभेनंतर साठ दिवसाच्या आत दुसरी विशेष सभा बोलविता येणार
नाही. असा अद्यादेश राज्य शासनाने काढला असून, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 2017 नुसार हा अद्यादेश काढण्यात आला आहे.
राज्यात काही जिल्हा परिषदांमध्ये उठसुठ ‘विशेष सर्वसाधारण’ सभा बोलविल्या जात असल्याचे निदर्शनास
आले. त्यामुळे त्याला कोठेतरी लगाम लागावा, अनावश्यक विशेष सभा बोलविल्या जावू नये, वेळ वाचावा या
सर्व बाबींचा विचार करून राज्य शासनाने विशेष सभेच्या अधिकाराबाबत जिल्हा परिषदांकडून
अहवाल मागविले. त्यानुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती
अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्याबाबत हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या. त्यानुसार
जिल्हा परिषदांनी सविस्तर अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविला. त्यावर
सखोल चर्चेनंतर अधिनियमात बदल करण्यात आले. दरम्यान, पूर्वी एखाद्या विषयाबाबत विशेष सभा बोलविण्यासाठी ‘एक
पंचमांश’ सदस्यांची संमती असणे आवश्यक होते.
मात्र, महाराष्ट्र जिल्हा
परिषद व पंचायत समिती सुधारित अधिनियम 2017 नुसार आता
‘दोन पंचमांश’ सदस्यांची संमती असणे बंधनकारक आहे.
तसेच मागील सभेनंतर साठ दिवसांच्या आत दुसरी विशेष सभा घेता येणार नाही.
मात्र, जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे मागील शेवटच्या
बैठकीच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत विशेष बैठक बोलावण्यासाठी विनंती प्राप्त
झाली असेल तर अध्यक्षांना साठ दिवसांच्या आत ती विशेष बैठक बोलविण्याचा अधिकार आहे
किंवा त्याबद्दलची कारणे नोंदवून ती विनंती फेटाळता येईल. त्यामुळे
विशेष बैठक बोलाविल्यानंतर त्या बैठकीच्या नोटीशमध्ये ज्या तारखेला बैठक घ्यायची आहे,
त्या तारखेचा उल्लेख करून, याबाबत नोटीस काढल्याच्या
तारखेपासून तीस दिवसांच्या नंतर असणार नाही, असेही या अद्यादेशामध्ये
म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment