जत,(प्रतिनिधी)-
शिक्षण
हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) 25 टक्के राखीव
जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र हजेरी घेतली जाणार आहे.
मात्र, ती दररोजसाठी नसेल. संबंधित शाळांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती मिळावी, यासाठी नेमण्यात येणार्या तपासणी पथकामार्फत ही हजेरी
घेतली जाणार आहे.
आरटीई कायद्यांतर्गत 25 टक्के राखीव जागांसाठी राबविलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती
दर निश्चितीसाठी, तसेच त्यातील सुधारणांबाबत
शालेय शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सप्टेंबरमध्ये एक बैठक
झाली होती. यात मांडलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी होण्यासाठी सरकारने
नुकताच अध्यादेश काढला आहे. शाळांना 2016- 17 मध्ये मंजूर झालेल्या दराप्रमाणे 2017-18 मध्येही शैक्षणिक
शुल्क प्रतिपूर्ती द्यावी, असे त्यात नमूद केले आहे; परंतु हा निधी शाळांना देण्यापूर्वी शिक्षणाधिकारी गटशिक्षणाधिकार्यांच्या स्तरावर तपासणी समित्या किंवा पथकांची नियुक्ती करतील.
या पथकातील
अधिकार्यांना आरटीई आणि सरल पोर्टलमध्ये नोंद असलेली विद्यार्थ्यांची
नावे पाहून शाळांमध्ये जाऊन तपासणी करावी लागणार आहे. केवळ एवढेच
नव्हे, तर या पथकाला प्रत्येक वर्गात जाऊन आरटीई 25 टक्के प्रवेशित विद्यार्थ्यांची हजेरी घ्यावी लागणार आहे. ते या तपासणीचा अहवाल पथकातील अधिकारी संबंधितांना सादर करतील. शाळेत आकारले जाणारे शैक्षणिक शुल्क आणि पालक-शिक्षक
समितीने शुल्काबाबत केलेला ठराव, याचाही विचार निधी देण्यापूर्वी
संबंधित अधिकार्यांना करावा लागणार आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देणार्याच शाळांना शैक्षणिक
शुल्क प्रतिपूर्ती मिळावी, त्यात कोणतेही गैरप्रकार होऊ नयेत,
म्हणून तपासणी प्रक्रिया कडक केली जाणार आहे. जेणेकरून
खर्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार्या शाळांनाच शुल्क प्रतिपूर्ती मिळेल
No comments:
Post a Comment