वाढत्या महागाईचा निवडणुकीतही फटका

जत,(प्रतिनिधी)-

 लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांच्या प्रचाराला गती आली आहे. निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा 70 लाख रुपये एवढी निश्‍चित करण्यात आली आहे. खर्चाची मर्यादा यंदाच्या निवडणुकीत कायम असली तरी प्रत्यक्षात किती खर्च केला जातो, हे सर्वांनाच माहिती आहे. उमेदवारांनी ‘होऊ दे खर्च, भाऊ हाय मोठा, खर्चाला नाय तोटा,’ अशी मानसिकता बनवली असल्याचे चित्र सध्या जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे.

दरम्यान, उमेदवारांच्या खर्चाचे संनियंत्रण करण्यासाठी समन्वय अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निवडणुकीसाठी करण्यात येणार्‍या खर्चाची माहिती दररोज सादर करावी लागत आहे. देशात लोकसभा निवडणुकीसाठी 10 मार्च रोजी आचारसंहिता लागू झाली आहे. प्रत्येक राज्यात विविध टप्प्यांत मतदान होणार आहे. लोकसभा निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारांना खर्च करावा लागतो. अर्ज दाखल करण्यापासून खर्चाचा तपशील सादर करावा लागतो. निवडणूक कामासाठी मोठी यंत्रणा राबवावी लागत असल्याने दिवसेंदिवस निवडणुकीवरील खर्च वाढत चालला आहे. निवडणूक कामासाठी सरकारी यंत्रणांचा एकीकडे खर्च वाढत चालला असला तरी उमेदवारांच्या बाबतीतही तशीच परिस्थिती आहे. मात्र, या खर्चावर नियंत्रण आणण्यात आले. मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक खर्चावर मर्यादा आणली.

उमेदवारांना खर्चाचे हिशोब देणे, उत्पन्नविषयक प्रतिज्ञापत्र देणे सक्तीचे केले. लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांना 70 लाखांपर्यंत खर्च करता येणार आहेत. निवडणुकीत स्वत:च्या जाहीरनाम्यापासून पक्षाची ध्येयधोरणे मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अत्याधुनिक प्रचारयंत्रणा वापरावी लागते. त्यासाठी उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते धडपडत असतात. खर्चिक काम असले तर त्यामध्ये हात आखडता घेणारी मंडळी सोसायटीच्या निवडणुकीपासून खासदारकीच्या निवडणुकीपर्यंत खर्च करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. वेगवेगळ्या माध्यमांतून त्यांचा प्रचार सुरु असतो. प्रचार यंत्रणेवर होणार्‍या खर्चाचा विचार तात्पुरता बाजूला सारून जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत कसे पोहोचता येईल, याचाच ते प्रयत्न करत असतात. वाढत्या महागाईचा फटका निवडणुकीतही बसत असल्याचे दिसत आहे. निवडणूक खर्च दिवसेंदिवस नवे विक्रम गाठू लागला आहे. लोकसभा मतदारसंघाचा आवाका मोठा असल्याने संबंधित उमेदवाराला त्याठिकाणी पोहोचणे शक्य होत नाही. त्यामुळे आजकाल सर्व युक्त्या वापरून निवडून येण्याच्या क्षमतेवरच पक्षांकडून उमेदवारी मिळत असल्याने खर्च करण्याची तयारी निर्णायक ठरत आहे. त्यानुसार उमेदवारांनी ‘होऊ दे खर्च, भाऊ हाय मोठा, खर्चाला नाय तोटा,’ अशी मानसिकता बनवली असल्याचे चित्र सध्या जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे.