कर्जमाफीत नियमित कर्ज फेडणार्‍यांचाही विचार करा

जत,(प्रतिनिधी)-
विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या शेवटच्या बैठकीत राज्यातील शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफीची घोषणा राज्य शासनाकडून होऊ शकते. अशा हालचाली राज्य शासनाच्या सुरू आहे, अशी माहिती माध्यमातून प्रसिद्ध होत आहे. यामुळे नेहमीच कर्जमाफीच्या योजनेतून वंचित राहत असलेल्या व नियमितपणे बँकेच्या कर्जाची परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांचा विचार करून त्यांनासुद्धा कर्जमाफी योजनेत समाविष्ठ करण्यात यावे, अशी विनंती जत तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नुकतीच केली.

राज्य शासनाकडून सन २0१६ या वर्षात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफी करण्यात आली. पण, योजनेत देखील नियमित कर्जदार शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम शासनाने केले. अशा शेतकर्‍यांसाठी प्रोत्साहनपर २५ हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर केले होते. पण किती शेतकर्‍यांना ते मिळाले हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यावेळी देखील नियमित कजार्ची परतफेड करणारे शेतकरी नाराज झाले होते.
बँकांनी थकीत असणार्‍या शेतकर्‍यांना ४0 टक्के सुट देऊन थकीत रकमेची एकमुखी वसुली केली. शासनापेक्षा जास्त सूट बँकांनी शेतकर्‍यांना दिली. पण, शासनाने त्यांचा हिरमोड केला. राष्ट्रीयकृत बँक व जिल्हा बँकेतून नियमित कर्जाचा भरणा करणारे हजारो शेतकरी घरातील दागिने गहाण ठेवून, उसनवार करून कर्जाची परतफेड केली व नवीन पीक कर्ज घेऊन वर्षातील शेतीचे नियोजन केले. आज त्या शेतकर्‍यांची परिस्थिती वाईट असून, खासगी सावकारांकडून ५ टक्के दराने रक्कम आणून शेतीवर खर्च करीत आहे.
राज्यकर्त्यांना विनंती आहे की, समस्त शेतकर्‍यांना कर्जमाफी जाहीर करीत असतांना नियमित कजार्चा भरणा करणार्‍या शेतकर्‍यांना वंचित ठेऊ नये. शासनाने सर्वेक्षण केल्यास सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील तरुण शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे निर्दशनास येईल. आर्थिक बोझा, निराश अवस्था असलेल्या त्या कुटुंबातील राहिलेल्या मंडळींना कोणाचा आधार मिळेल? हा खरा प्रश्न आहे.
यामुळे मंत्रिमंडळातील निर्णय जाहीर करीत असतांना नियमित कर्ज परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना या योजनेत सामावून घ्यावे व यांना देखील कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, अशी मागणी अनेक शेतकर्‍यांनी केली आहे.