शासनाच्या विविध विभागांच्या योजना, शासन निर्णय, परिपत्रके, अधिसूचना यामध्ये “दलित” या शब्दाचा वापर केलेला असल्यास त्याऐवजी पर्यायी शब्द वापरण्याबाबत उच्च न्यायालय,खंडपीठ नागपूर येथे याचिका क्र.११४/२०१६ दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे आता 'दलित' या शब्दाऐवजी 'अनुसूचित जाती व नवबौध्द' असा वापर करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.
दलित या शब्दाऐवजी अन्य शब्द वापरण्यात यावा, अशी कित्येक वर्षांपासून केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्याकडे करण्यात येत होती. शिवाय यासंदर्भात न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयानेच पर्यायी शब्द देण्याचा आदेश केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना दा होता. त्यानुसार राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार “दलित” शब्दाऐवजी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार निर्गमित केलेल्या राष्ट्रपतींच्या आदेशाअंतर्गत नमूद अनुसूचित जातींच्या संबोधनाकरिता, सर्व सरकारी व्यवहार, प्रकरणे, प्रमाणपत्र इत्यादीमध्ये इंग्रजी भाषेत Scheduled Caste आणि अन्य राष्ट्रीय भाषांमध्ये Scheduled Caste या नामाभिधानाच्या योग्य अनुवादित शब्दाचा वापर करावा, अशा सूचना राज्य शासनाला प्राप्त झालेल्या होत्या. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश यांनी दलित शब्द ऐवजी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती असा शब्द वापरण्याच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार निर्गमित केलेल्या मा. राष्ट्रपतींच्या आदेशांतर्गत नमूद अनुसूचित जातींच्या संबोधनाकरिता, सर्व सरकारी व्यवहार, प्रकरणे, प्रमाणपत्र इत्यादींमध्ये "दलित" शब्दाऐवजी इंग्रजी भाषेत “Scheduled Caste & Nav Bouddha" आणि मराठी भाषेत “अनुसूचित जाती व नव बौध्द” या संबोधनाचा वापर करावा, असे आदेश एका परिपत्रकाद्वारा देण्यात आला आहे.
No comments:
Post a Comment