जिल्हा मध्यवर्ती बँक नोकर भरतीप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

जत,(प्रतिनिधी)-
     सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील लिपिक संवर्ग भरती मध्ये शासन नियमाप्रमाणे बिंदू नामावली चा वापर न करता पदभरती जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. व त्याप्रमाणे दि.14 व 15 सप्टेंबर 2019 रोजी पदभरती परीक्षा आयोजित केली आहे.तथापि काष्ट्राईब कर्मचारी महासंघ, शाखा सांगलीच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सदर  जनहित याचिकेमध्ये मागासवर्गीय 52 टक्के, मराठा आरक्षण 13 टक्के व शैक्षणिक व सामाजिक दृष्टीने मागास 10 टक्के प्रमाणे पदभरतीची जाहिरात दिली नसल्याने महासंघाने जनहित याचिका दाखल केली आहे.

सदर भरती मध्ये शासनाचे भाग भांडवल नसलेल्या बँकेना आरक्षण लागू होत नाही. असे शासनाचे शासन निर्णय नाही, फक्त कार्यसन अधिकारी यांचे पत्र आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत भाग भांडवल होते. सदर भाग भांडवल सन 2016 ला शासनाकडे  भरणा केले अशी माहिती सहसंचालक सहकार कोल्हापूर यांनी माहिती दिली. परंतु सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये अनेक वर्षांपासून पद भरती झाली नाही. मग बँकेकडे  2016 पर्यंत शासनाचे भागभांडवल होते. त्यानुसार बँकेमध्ये मागासवर्गीय आरक्षण 2016 पर्यंत लागू आहे. याशिवाय पदभरती करणे संदर्भात अनेक शासन निर्णय आहेत.  यामध्ये शासनाचे भागभांडवल किंवा शासनाने मान्यता दिलेली किंवा शासनाची देखरेख आहे आशा बँकांनाही आरक्षण लागू होते व 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असेल त्या संस्थाना बिंदूनामावली लागू होते. तसेच मागास कक्षाकडून  तपासणी करून घेऊन भरती करणे गरजेचे आहे. याबाबत प्रधान सचिव, सहकार व आयुक्त सहकार,विभागीय सहनिबंधक कोल्हापूर यांचेकडे वारंवार सदर प्रकरणाबाबत पाठपुरावा करून देखील कोणतांनी निर्णय न घेतल्याने संघटनेचे वतीने उच्च न्यायालयात  जनहित याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती गणेश मडावी, वरिष्ठ राज्य उपाध्यक्ष,व बाजीराव प्रज्ञावंत, यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
    यावेळी बाबासाहेब माने, जिल्हा महासंघ, सचिव, विजयकुमार सोनवणे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद काकडे, धनंजय गाडे, उपाध्यक्ष  सुशांत कांबळे, संघटक जिल्हा, उपाध्यक्ष दीपक बनसोडे सचिव,गणेश काकडे इत्यादी उपस्थित होते.