मंदीविरोधात लढण्यासाठी सहा सूत्री कार्यक्रम

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी एका वर्तमानपत्रातील दिलेल्या मुलाखतीत मोदी सरकारवरच्या आर्थिक मंदीकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर कडाडून टीका केली आहे. यावेळी त्यांनी नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर टीका केली. मरगळलेल्या अर्थव्यव्यस्थेला बळकटी देण्यासाठी मनमोहन यांनी मोदी सरकारला मोलाचा सल्ला दिला आहे. यावेळी मनमोहन यांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्रही सोडले आहे. दिवसेंदिवस अर्थव्यवस्थेची स्थिती अत्यंत खराब होत आहे. पण भयानक गोष्ट ही आहे की सरकारला या गोष्टीची जाणीव नाही. सध्या आपण आर्थिक मंदीचा सामना करत आहोत. मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती अत्यंत चिंताग्रस्त आहे हे मान्य करावे आणि त्यानुसार उपाय करावेत.
कारण, ही प्रत्येक क्षेत्रातील मंदी आहे. यावेळी मनमोहन यांनी मंदीविरोधात लढण्यासाठी मोदींना सहा उपायही सुचवले आहेत.
शेतीचे पुनरुज्जीवन - शेतीचे जीडीपीमध्ये तब्बल १५ टक्केच योगदान आहे. ग्रामीण भागाची खरेदी करण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी लवकरात लवकर मार्ग सरकारने काढणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच शेतीचे पुनरुज्जीवन करून शेतक र्‍यांच्या अडचणी कमी कराव्यात. त्यासाठी सरकारला आपल्या कृषी धोरणात आणखी अमुलाग्र बदल करावे लागतील.
जीएसटीमध्ये आणखी सुलभता - आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी सरकारला जीएसटीमध्ये मोठे बदल करावे लागतील. थोड्यावेळासाठी महसूल बुडाला तरी चालेल पण जीएसटीमध्ये आणखी सुलभता येणे गरजेच आहे.
निर्यातीला प्रोत्साहन - चीन आणि अमेरिका या दोन राज्यात व्यापार युद्ध सुरू आहे. या युद्धामुळे ज्या देशाचे मार्केट आपल्यासाठी खुले झाले आहे. ते शोधून व्यापाराला प्रोत्साहन द्यावे.
भांडवल निर्मिती -भांडवल निर्मिती करण्यासाठी येणार्‍या प्रत्येक अडथळ्यांवर सरकारने मात करायचा प्रयत्न करायाला हवा. भांडवल निर्मिती न झाल्यामुळे सरकारी बँकासह एनबीएफसीलाही फटका बसला आहे.
रोजगार केंद्रीत क्षेत्रावर भर - टेक्स्टाईल, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि परवडणारे घरे या नोकर्‍या देणार्‍या क्षेत्रांवर सरकारने भर द्यावा. विशेषत: कर्जाची हमी द्यावी.
पायाभूत सुविधा - खासगी गुंतवणुकीसह मोठय़ा प्रमाणात सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याची गरज.
यावेळी मनमोहन सिंग यांनी सांगितले की, देशाच्या विकास दरात घसरण होऊन तो केवळ पाच टक्केच राहीला आहे. हे पाहून आम्हाला २00८ मधील आठवण होत आहे, तेव्हा आमचे सरकार होते आणि अर्थव्यवस्था एकमद कोलमडली होती. त्यावेळी अर्थव्यवस्थेतील झालेली घसरण ही आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकटामुळे झाली होती. त्यावेळी आमच्यासमोर आव्हानात्मक परिस्थिती होती. आमच्यासमोर असलेल्या या आव्हानानला आम्ही संधीच्या रूपात पाहिले व अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्याच्या दिशेने पावले उचलली. आज देखील आपण तशाच काहीशा परिस्थितीला सामोरे जात आहोत, मग ते रियल इस्टेट बाबत असो किंवा कृषी क्षेत्राबाबत प्रत्येक क्षेत्रात होत असलेल्या घसरणीमुळे अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस अधिकच खालावत आहे. जर या परिस्थितीतून बाहेर काढले गेले नाही तर रोजगार क्षेत्रात सर्वात वाईट परिस्थिती निर्माण होईल. जर दिवसेंदिवस बेरोजगारी वाढत गेली तर अर्थव्यवस्थेसमोरी अडचणींमध्ये अधिकच भर पडेल, असा सूचक इशाराही त्यांनी सराकारला दिला आहे.