दुष्काळग्रस्त गावातील शालेय पूरक आहार योजना चालतेय उधारीवर

दुष्काळग्रस्त गावातील शालेय पूरक  आहार योजना चालतेय उधारीवर
जत,(प्रतिनिधी)-
दुष्काळग्रस्त गावातील शालेय पोषण आहार योजना उधारीवर चालत असल्याचे जिल्ह्याच्या
ग्रामीण भागातील वास्तव समोर आले. शाळेतील विद्यार्थ्यांकरिता शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत
द्यावयाच्या पूरक आहाराचे अनुदान दोन महिने लोटून ही उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे योजनेचा संपूर्ण खर्च मुख्याध्यापकांना करावा लागत आहे.

सरकारने घोषित केलेल्या दुष्काळग्रस्त गावातील शाळांमधील वर्ग १ ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना उन्हाळ्याच्या सुटीत शालेय पोषण आहार देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र उन्हाळ्याच्या सुटीत विद्यार्थी शाळेत उपस्थित राहत नाही म्हणून शाळा सुरू झाल्यानंतर नियमित आहारासह आठवड्यातून तीन दिवस पूरक आहार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार या दुष्काळग्रस्त गावातील वर्ग १ ते ८ वीच्या विद्याथ्यांना आठवड्यातून ३ दिवस दूध, फळे व अंडी असा पूरक आहार देण्यात येतो. याकरिता प्रतिदिन
प्रती विद्यार्थी ५ रुपये अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे. जिल्ह्यातील काही तालुक्याच्या गावातील शाळांमध्ये
ही योजना सुरू आहे. शाळा सुरू होऊन दोन महिने लोटले तरी या योजनेचेर रुपया अनुदान अद्याप दिले नाही. त्यामुळे या संपूर्ण योजनेचा भार मुख्याध्यापकांच्या खिशावर पडत असून, त्यांची मोठया प्रमाणातआर्थिक कोंडी होत आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांमध्ये असंतोष पसरला. वेतन कुटुंबासाठी खर्च करायचे, की सरकारच्या योजनांवर खर्च करायचा
असा प्रश्न मुख्याध्यापकांना पडला आहे. विशेष म्हणजे कोणत्याही शिक्षकांच्या संघटना याकडे लक्ष द्यायला तयार नाहीत.
बचत गटाला चार महिन्यापासून मानधन नाही
पूरक आहार योजना काही ठिकाणी बचत गटाकडून तर काही ठिकाणी मुख्याध्यापकाकडून चालवले जात आहे. दोन महिन्यांपासून पूरक आहार योजनेचे मानधन नाहीच,पण गेल्या मार्चपासून आहार शिजवण्याचेही मानधन मिळाले नाही. त्यामुळे बचत गट आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.  त्यांना उधार उसनवारीवर आहार शिजवाव लागत आहे.
वेतन की सरकारी कोषागार,संतप्त सवाल केला जात आहे.
शाळेत सुरू असणाऱ्या योजनांसाठी निधी देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, दैनदिन खर्चाच्यायोजनेचा खर्च मुख्याध्यापकांना स्वत:च्या खिशातून करावा लागत असेल, तर मुख्याध्यापकांचे वेतन म्हणजे सरकारी कोषागार वाटला का, असा संतप्त सवाल शिक्षकांनी उपस्थित केला. त्वरित शालेय पोषण आहार शिजवण्याचे व  पूरक आहार मानधन देण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे.