जत,(प्रतिनिधी)-
जिल्हा परिषदामार्फत राज्यशासनाच्या व केंद्रशासनाच्या कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. कल्याणकारी शासन म्हणून या सेवा राज्यातील जनतेला विशेष:त ग्रामीण भागातील जनतेला सर्वकाळ उपलब्ध होतील हे शासनाकडून पाहिले जाते. याकरिता जिल्हा परिषदेमार्फत नियुक्ती केल्या जाणा-या वर्ग-३ च्या कर्मचा-यांना त्यांच्याकडून देण्यात येणा-या सेवा विचारात घेऊन त्यांना मुख्यालयी रहाणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यातील प्रामुख्याने ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक तसेच शिक्षकांना त्यांच्या मुख्यालयी रहाणे आवश्यक आहे. असे असताना ब-याच वेळा संबंधित कर्मचारी स्थानिक सरपंचाचे दाखले सादर करून मुख्यालयी रहात असल्याचे सिध्द करण्याचा प्रयत्न करतात. वास्तवात संबंधित कर्मचारी मुख्यालयी रहात नाही. शिवाय घरभाडेही मिळवतात. त्यामुळे अशा कर्मचाऱयांना ग्रामसभेचा ठराव सादर करावा लागणार आहे. यामुळे कर्मचारी वर्गात खळबळ उडाली आहे.
पंचायत राज समितीने सन २०१७-१८ तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा, चौथा अनुपालन अहवाल, याव्दारे शासनाच्या असे निर्दशनास आणले आहे की ग्रामीण पातळीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांनी ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाच्या अनुषंगाने मुख्यालयी रहाणे आवश्यक आहे. यासाठी तसा दाखला सादर करताना संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव महत्वाचा करण्यात आला आहे.हा ग्राम विकासविभागाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत संबंधित समितीने शिफारस केली आहे. वित्त विभागाच्या २५ एप्रिल १९८८ व दि. ५ फेब्रुवारी १९९० च्या शासन निर्णयात घरभाडे भत्ता मिळवण्यासाठी कर्मचा-यांनी मुख्यालयी रहाणे आवश्यक आहे हे स्पष्ट नसल्याने ग्राम विकास विभागाने ५ जुलै २००८ तसेच ३0 नोव्हेंबर २००८ च्या परिपत्रक वित्त विभागाच्या ५ फेब्रुवारी १९९० च्या तरतूदीशी अधिक्रमित ठरत नाही. त्यामुळे संबंधितांना घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय ठरतो. त्यामुळे संबंधिताना घरभाडे
भत्ता देण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
त्यामुळे वित्त विभागाने त्यांच्या शासन निर्णय दि. ७ ऑक्टोबर,२०१६ अन्वये २५ एप्रिल १९८८ व ५ फेब्रुवारी १९९० च्या शासन निर्णयात सुधारणा केली आहे. शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेली अट विचारात घेता जिल्हा परिषदेतील ग्राम सेवक, शिक्षक व संबंधीत आरोग्य कर्मचारी मुख्यालयी रहाण्यासाठी ठोक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. आता 9 सप्टेंबरच्या निर्णयानुसार प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, आरोग्य सेवक व आरोग्य सहाय्यक मुख्यालयी रहात असल्यासंबंधी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक आहे. ग्रामसभा कर्मचारी मुख्यालयी राहत असल्यासच तसा ग्रामसभेत ठराव घेणार असल्याने कर्मचारी वर्गात खळबळ उडाली आहे. बहुतेक कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाहीत. बोगस दाखले सादर करून घरभाडे भत्ता मिळवत होते, आता या निर्णयामुळे कर्मचारी अडचणीत आले आहेत.
जिल्हा परिषदामार्फत राज्यशासनाच्या व केंद्रशासनाच्या कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. कल्याणकारी शासन म्हणून या सेवा राज्यातील जनतेला विशेष:त ग्रामीण भागातील जनतेला सर्वकाळ उपलब्ध होतील हे शासनाकडून पाहिले जाते. याकरिता जिल्हा परिषदेमार्फत नियुक्ती केल्या जाणा-या वर्ग-३ च्या कर्मचा-यांना त्यांच्याकडून देण्यात येणा-या सेवा विचारात घेऊन त्यांना मुख्यालयी रहाणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यातील प्रामुख्याने ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक तसेच शिक्षकांना त्यांच्या मुख्यालयी रहाणे आवश्यक आहे. असे असताना ब-याच वेळा संबंधित कर्मचारी स्थानिक सरपंचाचे दाखले सादर करून मुख्यालयी रहात असल्याचे सिध्द करण्याचा प्रयत्न करतात. वास्तवात संबंधित कर्मचारी मुख्यालयी रहात नाही. शिवाय घरभाडेही मिळवतात. त्यामुळे अशा कर्मचाऱयांना ग्रामसभेचा ठराव सादर करावा लागणार आहे. यामुळे कर्मचारी वर्गात खळबळ उडाली आहे.
पंचायत राज समितीने सन २०१७-१८ तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा, चौथा अनुपालन अहवाल, याव्दारे शासनाच्या असे निर्दशनास आणले आहे की ग्रामीण पातळीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांनी ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाच्या अनुषंगाने मुख्यालयी रहाणे आवश्यक आहे. यासाठी तसा दाखला सादर करताना संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव महत्वाचा करण्यात आला आहे.हा ग्राम विकासविभागाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत संबंधित समितीने शिफारस केली आहे. वित्त विभागाच्या २५ एप्रिल १९८८ व दि. ५ फेब्रुवारी १९९० च्या शासन निर्णयात घरभाडे भत्ता मिळवण्यासाठी कर्मचा-यांनी मुख्यालयी रहाणे आवश्यक आहे हे स्पष्ट नसल्याने ग्राम विकास विभागाने ५ जुलै २००८ तसेच ३0 नोव्हेंबर २००८ च्या परिपत्रक वित्त विभागाच्या ५ फेब्रुवारी १९९० च्या तरतूदीशी अधिक्रमित ठरत नाही. त्यामुळे संबंधितांना घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय ठरतो. त्यामुळे संबंधिताना घरभाडे
भत्ता देण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
त्यामुळे वित्त विभागाने त्यांच्या शासन निर्णय दि. ७ ऑक्टोबर,२०१६ अन्वये २५ एप्रिल १९८८ व ५ फेब्रुवारी १९९० च्या शासन निर्णयात सुधारणा केली आहे. शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेली अट विचारात घेता जिल्हा परिषदेतील ग्राम सेवक, शिक्षक व संबंधीत आरोग्य कर्मचारी मुख्यालयी रहाण्यासाठी ठोक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. आता 9 सप्टेंबरच्या निर्णयानुसार प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, आरोग्य सेवक व आरोग्य सहाय्यक मुख्यालयी रहात असल्यासंबंधी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक आहे. ग्रामसभा कर्मचारी मुख्यालयी राहत असल्यासच तसा ग्रामसभेत ठराव घेणार असल्याने कर्मचारी वर्गात खळबळ उडाली आहे. बहुतेक कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाहीत. बोगस दाखले सादर करून घरभाडे भत्ता मिळवत होते, आता या निर्णयामुळे कर्मचारी अडचणीत आले आहेत.
No comments:
Post a Comment