सेनेची फरफट

शिवसेना आपले पाठबळ वाढवून भाजपवर दवाब टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर भाजपदेखील अपक्षांसह बंदडखोरांनाही आपल्या गोठात सामील करून घेण्याच्या प्रयत्नाला लागला आहे. सध्याच्या घडीला सेनेकडे 62 संख्याबळ आहे तर भाजपकडे 112 चे संख्याबळ आहे. सेनेने मुख्यमंत्री पदासह फिफ्टी फिफ्टी फार्म्युल्यावर आपले घोडे अडवून ठेवले आहे. त्यामुळे विधानसभेचा निकाल लागून आठवडा उलटला तरी सत्ता स्थापनेचा घोळ सुरूच आहे. तिकडे हरियाणात सत्ता स्थापन होऊन तिथला गाडाही सुरू झाला आहे. इथे मात्र किती मंत्री कुणाला ,याचाच घोळ घातला जात आहे. आता सगळा निर्णय भाजपलाच घ्यावा लागणार असल्याने त्यांनी आता उपमुख्यमंत्री पद आणि 13 मंत्री पदांची ऑफर सेनेला दिली आहे.

शिवाय महत्त्वाची गृह,अर्थ,नगरविकास आणि महसूल ही खाती कुठल्याही परिस्थितीत सेनेला द्यायची नाहीत,असा चंग बांधला आहे. शिवाय राज्यातला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सत्ता स्थापनेचा दावाही करण्याचा खल चालू झाला आहे. 2014 नुसार नंतर सेना सरकारमध्ये सामील होईल, अशी त्यांना खात्री आहे. भाजपने दिलेला प्रस्ताव सेनेला मान्य नसणार हे उघड आहे,पण सेना आणखी किती ताणू शकेल, हे बघावे लागेल.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी शिवसेना सहजासहजी भाजपची साथ सोडणे शक्य नाही. सेनाप्रमुख  फक्त पायातले पाहण्यातले नाहीत. त्यांना सत्ता हवी आहे,पण ती तकलादू नको आहे. सेनेचा अजेंडा हिंदू असल्याने या काँग्रेस पक्षांशी त्यांचे जुळणे अवघड आहे. काँग्रेस आघाडीला सोबत घेऊन सत्ता स्थापन करण्याचा विचार सेनेने आणला तरी तो किती काळ टिकेल,हा प्रश्नच आहे. कुणीच कुणाची कुरघोडी खपवून घेणार नाही. शिवाय शेजारच्या कर्नाटक राज्यात काय महाभारत घडले,याचा अनुभव पाठीशी असल्याने सेना प्रमुख ही रिस्क घेणार नाहीत.
याचाच अर्थ सेनेला भाजपसोबत फरफटत जावे लागणार आहे. आजच्या घडीला सेनेने आपला प्रस्ताव भाजपकडे देऊन आमहालाही वेगळा विचार करता येतो, अशी फूस सोडून गप्प बसण्याचाच पवित्रा घेतला आहे. 13 मंत्री आणि एक उपमुख्यमंत्री या प्रस्तावाला सेना नाकारणार असली तरी थोडे ताणून आणखी काही महत्त्वाची पदे आपल्या पदरात पाडून घेण्यात यशस्वी होईल, असेच दिसते. फिफ्टी फिफ्टी फार्म्युला टिकणारा नाही. कारण ज्याची संख्या जास्त तो जास्त मंत्रीपदे घेणार उघड आहे. आताच्या संख्याबळानुसार भाजपच्या संख्येपेक्षा  जवळपास निम्मे संख्याबळ सेनेकडे आहे. त्यामुळे कदाचित 13 मंत्रीपदापेक्षा आणखी एकादे मंत्रीपद त्यांना मिळू शकेल. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे सेनेने महत्त्वाची खाती मिळवणे गरजेचे आहे,तरच त्यांच्या आमदारांना समाधान लाभणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मीच मुख्यमंत्री पदी राहणार हे सांगतानाच पाच वर्षांचा कार्यकाळही पूर्ण करू, असे ठामपणे सांगितले असल्याने त्यांच्या पक्षातूनही अन्य वळवळ होणार नाही, हेच दाखवून देण्याचा प्रयत्न आहे. पंतप्रधान मोदी यांचीही फडणावीसांनाच पसंदी आहे,हे प्रचारांमधून दिसून आले आहे. वळवळ करणाऱयांना या अगोदरच बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आल्याने आता कुणाची वरिष्ठांबाबत बोलण्याची बिशाद राहिली नाही. देवेंद्र फडणवीस सर्व काही व्यवस्थित चालले तर पाच वर्षे मुख्यमंत्री राहतील, यात शंका नाही.
सेनेला मुख्यमंत्री पदाची हाव असली तरी ते मिळवण्याचा सनदशीर मार्गच सेनेकडून वापरला जाण्याची शक्यता आहे. अडीच अडीच वर्षांचा मुख्यमंत्री हा पर्याय सेनेकडे असला तरी देवेंद्र फडणवीसांनी आपला निर्णय जाहीर करून त्यावरची चर्चाच थांबवली आहे.त्यामुळे सत्तेत भागीदार होताना सेनेची फरफट कायम राहणार आहे,हे उघड आहे. काँग्रेस आघाडी सत्ता होती,तेव्हा कमी संख्याबळ असतानादेखील राष्ट्रवादीने महत्त्वाची खाती आपल्या खिशात घातली होती, तसा प्रयत्न सेनेकडून केला जाईल, मात्र भाजप त्यांच्या या मनसुब्यावर पाणी टाकण्याचाच प्रयत्न करताना आपलाच वरचस्मा कसा राहील, यासाठी खेळी करत राहील.