शिक्षकांना कर्तव्यावर असताना ओळखपत्र लावणे होणार बंधनकारक

जत,(प्रतिनिधी)-
यापुढे शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खासगी 100 टक्के अनुदानित शाळांतील वर्ग 1 ते 8 च्या शिक्षकांना त्यांच्या खिशावर ओळखत्र लावणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. याबाबतचे पत्र जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना शालेय शिक्षण विभागासह प्राथमिक शिक्षण परिषदेने पाठविले आहे.

त्यामुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिकेसह खासगी 100 टक्के अनुदानित शाळांतील जवळपास 10 हजार शिक्षकांच्या खिशावर यापुढे लवकरच त्यांच्या नावाचे ओळखपत्र लावावे लागणार आहे. अंशत: अनुदानित वर्ग 1 ते 8 पर्यंतच्या शाळेतील शिक्षकांना हा ओळखपत्राचा निर्णय लागू राहणार नाही. वर्ग 1 ते 8 च्या जिल्हा परिषद, नगरपालिका तसेच 100 टक्के अनुदानित शाळांतील शिक्षकांना हे ओळखपत्र जिल्हा परिषदेच्या वतीने पुरविले जाणार की काय, याबाबत स्पष्ट झाले नव्हते. मात्र त्याकरिता प्रत्येक ओळखपत्राकरीता 50 रूपयांच्या खर्चाची तरतूद केल्याचे स्पष्ट झाले. सुमारे 8.5  सेंटिमीटर लांब तसेच 5.5 सेंटिमीटर रूंदीच्या आकाराचे हे ओळखपत्र राहणार असून यातील प्रत्येक ओळखपत्राकरीता 50 रूपयांच्या खर्चाची तरतूद केली जाणार असल्याची माहिती मिळाली. अद्याप ही रक्कम जिल्हा परिषदेकडे आली नाही.
काही दिवसांपूर्वीच शालेय शिक्षण तसेच क्रीडा विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव डॉ. वंदना कृष्णा यांनी घेतलेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये याबाबत सूचना दिली होती. त्याबाबतचे पत्र जिल्हा परिषदेत पोहोचले आहे.
कित्येकदा शाळेत गेल्यानंतर हे शिक्षक कोण, यांचे नाव काय, याची विचारणा करावी लागते. त्याची सोडवणूक गुरूजींच्या खिशावर त्यांच्या नावाचे ओळखपत्र लावलेले असल्याने सुटणार आहे. पूर्वी या शिक्षकांना गणवेश द्या, अशीही काही जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या सभेतून मागणी करण्यात आली होती.
पण ती मागे पडली आहे. त्याऐवजी ओळखपत्र देत ते खिशावर लावणे अनिवार्य केले गेले आहे. कित्येकदा काही शिक्षक शिक्षण विभागातील कामाचे निमित्त सांगत, जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या कार्यालयात घुटमळतात. त्यांची या ओळखपत्रामुळे ओळख पटून त्यांचे खरोखरच या कार्यालयात काम होते काय, याची शहनिशा करता येणार आहे.
त्याशिवाय शाळांना भेटी देतानाही हे ओळखपत्र खिशावर लावलेले रहिल्याने गुरूजींना संबंधीत अधिकार्‍यांकडून नावाची विचारणा करण्याची गरज राहणार नाही. सन 2019-20 मध्ये हे ओळखपत्र देण्याचे काम केले जाणार आहे. या ओळखपत्रावर महाराष्ट्र शासन असे लिहिण्यास किंवा शासनाचा लोगो लावण्यावर मात्र बंदी घातली गेली आहे. शिक्षक खासगी अनुदानित शाळेतील असल्यास तसा उल्लेखही या ओळखपत्रावर करावा लागणार आहे.