कर्मचार्‍यांचे अप-डाऊन थांबणार तरी कधी?

जत,(प्रतिनिधी)-
शासनाने शासकीय व निमशासकीय कर्मचार्‍यांनी मुख्यालयी राहून कर्तव्य बजवावे, असा आदेश काढला आहे. या आदेशाची जत तालुक्यात सर्रास पायमल्ली होताना दिसून येत आहे. यामध्ये शिक्षक, शिक्षिका, आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक आदींचा समावेश आहे. कर्मचारी मुख्यलयी राहत नसल्याने जनतेची अनेक कामे खोळंबली जात आहे.

गावाचा विकास, विविध कामकाज व आरोग्यविषयक सुविधा गावखेड्यात, वस्तीत मिळाली तर जनतेची वेळ व आर्थिक बचत होते. शासन व गाव यांच्यातील मुख्य दुवा ग्राम विकास अधिकारी, ग्रामसेवक. शिक्षक. तलाठी. डॉक्टर, कृषी विभागाचे कर्मचारी आहेत. त्यामुळे सदर कर्मचारी अधिकारी मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने त्यांना विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. तसेच मुख्यालयी राहण्याची भत्तासुद्धा दिला जातो. परंतु त्या आदेशाला न जुमानता मुख्यालयी राहण्याचे कर्तव्य समजवून न घेता आपल्या मर्जीप्रमाने शासकीय कर्मचारी वागत आहेत.
तालुक्यात अनेक गावात तलाठी कार्यालयाची इमारती आहेत. मात्र, तलाठी तहसील कार्यालयात बसून आपले काम करतात. नागरिक त्यांच्या शोध घेण्यासाठी 20 ते 50 कि.मी.चे अंतर पार करून तालुक्याच्या ठिकाणी ये-जा करतात. जिल्ह्य़ातील सर्वच विभागातील बहुतांश कर्मचारी जिल्हा ठिकाण जत येथून अपडाऊन करीत आहेत. परिणामी या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी शनिवारी म्हणत कर्मचारी शुक्रवारीच गावी निघून जातात. त्यामुळे तालुक्यासह शहरातील कार्यालय सुखात दिसून येत आहे.
80 टक्के कर्मचारी घेतात लाभ
प्रशासनाने कर्मचार्‍यांना 15 टक्के प्रोत्साहन भत्ता आणि वर त्यांना पदोन्नती लागू केली असून, त्याचा लाभ घेणारे अंशी टक्के कर्मचारी आहेत. तरी ही ग्रामीण भागातील जनतेला आपल्या विविध कामांकरिता मानसिक आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. स्थानिक महसूल विभाग, पंचायत समिती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वीज वितरण कंपनी कार्यालय, पशुवैद्यकीय दवाखाना, ग्रामीण रुग्णालय, कृषी विभाग, भुमिअभिलेख, ग्रामपंचायत तलाठी कार्यालय, कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसून त्यांचे अप-डाऊन सुरूच आहे.
शासनाने नेमणूक केलेल्या ठिकाणी मुख्यालयी राहून कर्तव्य बजावणार्‍या अधिकारी कर्मचार्‍यांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करून तसेच प्रोत्साहन भत्तासुद्धा बंद करा अशी मागणी तालुक्यातून जोर धरत आहे