महाराष्ट्रात बलात्काराचे २२ हजार खटले प्रलंबित

हैदराबाद एन्काऊंटरचे देशभरात स्वागत होत आहे. याचे कारण म्हणजे न्याय मिळण्यात होणारा विलंब. निर्भया प्रकरणालाही ६ वर्षे लोटले तरी अजूनही न्याय झाला नाही. गुन्हा केल्यावर तातडीने आरोपीला अटक व्हायला पाहिजे. तेवढय़ाच तातडीने त्यानं केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षाही मिळाली पाहिजे. महाराष्ट्रात जवळपास २२ हजार बलात्काराचे खटले प्रलंबित आहेत. पीडितांना न्याय मिळणे सोपे राहिले नाही, हे सांगण्यासाठी ही आकडेवारी पुरेशी आहे.

पुरोगामी महाराष्ट्र, स्त्री हक्काबाबतीच जागरूक असलेला महाराष्ट्र अशा बिरुदावल्या आपण मिरवतो. पण, महाराष्ट्रात महिला अत्याचाराच्या घटनांची संख्या पुरोगामी महाराष्ट्र या संकल्पनेला छेद देणारी आहे. महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या कोर्टांमध्ये तब्बल २२ हजार ७७५ बलात्काराचे खटले प्रलंबित आहेत. उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक प्रलंबित खटले हे महाराष्ट्रातील आहेत. ही बाब पुरोगामी महाराष्ट्राला भूषणावह नाही. खटले प्रलंबित असल्याने साहजिकच आरोपींचे मनोबल वाढते. पुन्हा गुन्हा करण्याच्या मानसिकतेला खतपाणी मिळते.
धक्कादायक बाब म्हणजे अत्याचाराच्या या प्रकरणात ९६ टक्के दावे अल्पवयीन मुलींच्या हत्येचे आणि अत्याचाराचे आहेत. महाराष्ट्रातले हे खटले तातडीने निकाली काढावेत आणि पीडित मुली आणि महिलांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी होतेय. बलात्काराचे खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी १३८ फास्ट ट्रॅक कोर्ट प्रस्तावित आहेत. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या प्रकरणाचा दोन महिन्यात तपास करावा आणि ६ महिन्यात खटला निकाली काढावा, अशा सूचना आहेत. पण, त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. राज्यात वाढलेल्या अत्याचारांना स्थलांतरितांचा लोंढा जबाबदार असल्याचे काही महिला चळवळीतल्या नेत्यांना वाटते.
खटले प्रलंबित असण्याचा आणि गुन्हेगारी मानसिकतेचा जवळचा संबंध आहे. गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक राहावा, यासाठी आरोपींना तातडीने शिक्षा देणे गरजेचे आहे. अन्यथा महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात महाराष्ट्र, यूपी-बिहारलाही मागे टाकेल.