शाळागळतीचे हे प्रमाण २३. ८0 टक्के मुले आणि १५.६0 टक्के मुलींना शिक्षणातच रस नसल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे. त्यामुळे सामाजिक बंधनांमुळे मुलींना शिक्षण घेता येत नाही, तर शिक्षण घेऊनही काहीच फायदा नाही, अथवा ते बालकांना शिक्षणाप्रती ओढ निर्माण करण्यात अपुरे पडत असल्यानेच शिक्षण सोडून देण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे या पाहणीच्या निष्कर्षातून समोर आले आहे.
केंद्र सरकारने १९९९ ते २00९ या कालावधीत सर्व शिक्षण अभियान राबवले. जागतिक बँकेच्या मदतीने राबण्यात आलेल्या या अभियानात प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थी नोंदणीवर भर देण्यात आला. तर सन २00९ मध्ये केंद्र सरकारने शिक्षणहक्क कायदाच लागू केला. त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीलादेखील आता दहा वर्षांचा कालावधी झाला आहे. या दहा वर्षांत कोट्यवधी मुलांना शिक्षणाचा अधिकार मिळाला. परंतु, त्या अधिकाराला कायम राखण्याची कोणतीही व्यवस्था केंद्र व राज्य पातळीवर राबवण्यात आली नाही. परिणामी, शाळागळतीचे प्रमाण अद्यापही सरासरी २0 ते २३ टक्क्यांपयर्ंत कायम असून, लाखो मुले विविध कारणांमुळे शालेय शिक्षण सोडत असल्याचे राष्ट्रीय नमुना चाचणीच्या अहवालात नमूद केले आहे. देशात बालविवाहाला बंदी आहे. तरीही काही राज्यांमध्ये ही कुप्रथा आजही कायम आहे. त्यामुळेच तब्बल १४ टक्के मुलींना याच कारणामुळे शाळा सोडावी लागत असल्याचे दिसून येते, तर २३. ८0 टक्के मुले आणि १५.६0 टक्के मुलींना शिक्षणातच रस नसल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे. त्यामुळे सामाजिक बंधनांमुळे मुलींना शिक्षण घेता येत नाही, तर शिक्षण घेऊनही काहीच फायदा नाही, अथवा ते बालकांना शिक्षणाप्रती ओढ निर्माण करण्यात अपुरे पडत असल्यानेच शिक्षण सोडून देण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे या पाहणीच्या निष्कषार्तून समोर आले आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने या अहवालाच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षणात आमूलाग्र सुधारणा करण्याच्या शिफारशी केल्या आहेत. काही राज्यांमध्ये तसे प्रयोग सुरू आहेत. पाठय़पुस्तकांचे ओझे कमी करणे, आयटी टेक्नॉलॉजीद्वारे अध्यापन अधिक मनोरंजन करणे, असे प्रयोग होत आहेत. परंतु, त्यानंतरही शिक्षणात रस नसल्याची कारणे देत शिक्षण सोडणार्‍यांची संख्या कमी झालेली नाही. हे प्रमाण शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात अधिक असल्याचे दिसून येते.
No comments:
Post a Comment