गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याने ग्रंथपालांमधील नाराजी दिवसेंदिवस वाढत आहे. वारंवार आंदोलन, बैठकीच्या माध्यमातून प्रश्न प्रकाशझोतात आणले तरी सर्व मागण्या, प्रश्न प्रतीक्षेतच असल्याचे समोर येत आहे.
ग्रंथपाल हा शालेय कामकाजातील महत्त्वाची व्यवस्था आहे. मात्र, या व्यवस्थेच्या मागण्यांकडे सरकार दरबारी
वर्षानुवर्ष दुर्लक्ष होत आले आहे. आंदोलन, बैठक, उपोषण, चर्चा आदी माध्यमातून ग्रंथपाल संघटनांनी
विविध प्रश्न वेळोवेळी मांडले आहेत. त्यामध्ये कार्यरत अर्धवेळ ग्रंथपालांचे पूर्णवेळ पदावर समायोजन करण्यासाठी सध्याची दोन शाळा मिळून पूर्णवेळ पदावर उन्नयन करावे, पाचशेपर्यंत किंवा त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळेत पूर्णवेळ ग्रंथपाल पद मान्य व्हावे, ग्रंथपाल पदासाठी
विद्यार्थी संख्या पाचवी ते बारावी विना अनुदानितसह मान्य करणे, अर्धवेळ ग्रंथपालांना कार्यरत शाळेत वैकल्पिक विषयाचा अथवा वाचन तासिकेचा
कार्यभार दिल्यास अर्धवेळ ग्रंथपाल कार्यरत शाळेतच पूर्णवेळ होणे शक्य आहे, अर्धवेळ ग्रंथपाल पूर्णवेळ
होतांना अर्धवेळची सेवा ग्राह्य धरून निवृत्ती वेतनासह सेवाशर्तीचा लाभ लागू करावा, यासाठी शासनाने रात्र
शाळांतील अर्धवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचेसाठी १७ मे २०१७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे लाभ लागू व्हावा अशा मागण्यांचा यात समावेश आहे. केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालयातील ग्रंथपालांप्रमाणे शाळा ग्रंथपालाना शिक्षक दर्जा व त्यानुसार वेतनश्रेणीचा लाभ मिळावा, असेही ग्रंथपालांकडून वारंवार समोर आणण्यात येत आहे.
कार्यरत पूर्णवेळ ग्रंथपालांना पदाचे व सेवेचे संरक्षण कायम ठेवून अर्धवेळ ग्रंथपालांना दोन शाळा मिळून पूर्णवेळ करण्याबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा. तसेच शालेय शिक्षण विभागाने विधानसभा आचारसंहितेपूर्वी अर्धवेळ ग्रंथपालांना रात्रशाळेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे
सेवाशर्तीचा लाभ द्यावा, अशीही मागणी होत आहे.
No comments:
Post a Comment