पारधी जमातीचा आदिम जमातीमध्ये समावेश करावा

मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
जत,(प्रतिनिधी)-
पारधी जमातीचा आदिम जमातीमध्ये समावेश करावा , विकास आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी व क्रांतिवीर समशेरसिंग पारधी विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात यावी या प्रमुख मागण्यांसह इतर विविध सत्तावीस मागण्याचे निवेदन आदिवासी पारधी विकास  परिषदेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांना देण्यात आले आहे.

     याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की,पारधी समाजाच्या अनेक मागण्या प्रलंबित असून  सतत मागणी करूनही त्या मान्य केल्या जात नाहीत त्यामुळे समाजाची आर्थिक परिस्थिती खालावत चालली आहे. प्रशासनाने याची दखल घेवून आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे .पारधी वस्त्यावर संस्कार केंद्र सुरू करण्यात यावे ,प्रौढ शिक्षण व प्रती हजेरी विद्यावेतन देण्यात यावे , पारधी समाजातील बेघरांचा प्रश्न सोडविण्यात यावा ,गटई कामगाराप्रमाणे पारधी समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांना  स्टॉल व जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी ,पारधी जमातीला खावटी कर्ज देण्यात यावे , शासकीय योजनेचा दुरुपयोग करणाऱ्या लाभार्थ्यांवर कायदेशीर गुन्हा दाखल  करून त्यांना अपात्र ठरविण्यात यावे ,पारधी समाज स्मशानभूमी करता जागा निश्चित करून ,आदिवासी पारधी विकास मंडळास ती जागा देऊन त्याचे संगोपन करण्याचे अधिकार व सातबारा त्यांना देण्यात यावा , राज्यातील सहकार क्षेत्राच्या  कार्यकारी मंडळात आदिवासीचे स्थान दिसून येत नाही यामध्ये आदिवासींचे आरक्षण करण्यात यावे , आदिवासी व सामाजिक न्याय विभागामार्फत शाळा वस्तीग्रह वाटपामध्ये पारधी समाजाला प्राधान्य देण्यात यावे ,पारधी कुटुंबाचे सर्वेक्षण करून त्यांना बीपीएल शिधापत्रिका देण्यात याव्यात , पारधी समाजाकरता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था निर्माण करून कायम रोजगाराचा प्रश्न सोडविण्यात यावा इत्यादी सत्तावीस  मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले आहे .यावेळी आदिवासी सेवक व समाज भूषण पुरस्कार प्राप्त कृष्णराव चव्हाण , प्रदेश सचिव नकुल चव्हाण ,नगरसेविका राजश्री चव्हाण , प्रदेश महिला सचिव शशिकला झाडे , बीड जिल्हा अध्यक्ष रवींद्र पवार , सांगली जिल्हा अध्यक्ष बसवराज चव्हाण ,सोलापूर जिल्हा अध्यक्ष विजयकुमार काळे ,वर्धा जिल्हा अध्यक्ष वासुदेव सोळंके इत्यादी मान्यवर व समाजबांधव मोठ्या संख्येने निवेदन देताना उपस्थित होते.

टिपः सोबत फोटो मेल केला आहे (आदिवासी विकास परिषदेच्यावतीने विविध मागण्यांचे मुख्यमंत्र्याना निवेदन देण्यात आले)