Jath News

खूषखबर.. यंदा पाऊस चांगला!

जत,(बातमीदार):गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने पडलेल्या दुष्काळामुळे मेटाकुटीला आलेल्या बळीराजा आणि नागरिकांसाठी खूषखबर आहे. यंदा नैर्ऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) चांगला पाऊस घेऊन येणार आहेत. मोसमी वारे तयार होण्यासाठी आतापर्यंतची हवामानाची स्थिती ही आदर्श आहे. ही स्थिती मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यातही कायम राहिल्यास यंदा मॉन्सून महाराष्ट्रासह देशात वेळेच्या आधी दाखल होईल आणि समाधानकारक पाऊस पडेल, असा अंदाज ज्येष्ठ हवामान  विभागाने वर्तविला आहे.
सन २0१४ आणि २0१५ या वर्षात ऑगस्ट ते डिसेंबर या काळात ४ ते ५ चक्रीवादळे निर्माण झाली होती. त्यानंतर गारपीट झाली होती. या सर्व गोष्टी मॉन्सूनला मारक होत्या. या सर्वांचा मोसमी वार्‍यांच्या निर्मितीवर आणि प्रवासावर विपरीत परिणाम झाल्याने पावसाचे प्रमाण अल्प राहिले. पण यंदा ऑगस्ट ते डिसेंबर एवढेच काय तर जानेवारी महिन्यात असे एकही चक्रीवादळ किंवा गारपीट झालेली नाही.
सन २00६ मध्ये अशीच स्थिती होती आणि त्यामुळे त्यावर्षी मॉन्सून महाराष्ट्रात तब्बल दहा-बारा दिवस अगोदरच दाखल झाला होता आणि पाऊसही समाधानकारक पडला होता. यंदा स्थिती चांगली असल्याने जून व जुलै महिन्यात चांगला पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास यंदाची खरिपाची पिके बहरतील, असा अंदाज आहे.हवामानाची आदर्श स्थिती सन २00६ मध्ये अशीच स्थिती होती आणि त्यामुळे त्यावर्षी मॉन्सून महाराष्ट्रात तब्बल दहा-बारा दिवस अगोदरच दाखल झाला होता आणि पाऊसही समाधानकारक पडला होता. यंदा नैर्ऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) चांगला पाऊस घेऊन येणार आहेत. मोसमी वारे तयार होण्यासाठी आतापर्यंतची हवामानाची स्थिती ही आदर्श आहे.

शौचालयविना घरांवर 'धोक्या'चा शिक्का

जत,(बातमीदार):शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत जिल्ह्यातील शौचालय नसलेल्या घराच्या दारावर 'धोका', 'खतरा' असे लिहिलेले लाल स्टीकर (शिक्का) चिकटवले जात आहेत. शौचालय नसल्यास वैयक्तिक, सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने धोका आहे हा संदेश देण्यासाठी व त्वरित संबंधित घर ओळखता यावे, यासाठी घरांवर स्टीकर चिकटवण्याचे नियोजन पाणी व स्वच्छता विभागाने केले आहे. महिन्यात तब्बल २0 हजार घरांच्या दरवाजांवर स्टीकर चिकटवले आहेत. 
शौचालय नसणे हे अशोभनीय आहे. ग्रामीण भागात मुलाचे लग्न ठरवताना शौचालय आहे की नाही याची नातेवाईक चौकशी करतात. इतकी शौचालय वापरासंबंधी जागृती झाली आहे. अशावेळी प्रशासनातर्फे शौचालय नसलेल्या घरांवर 'धोका', 'खतरा' असे लिहिलेले स्टीकर्स लावल्यामुळे कुटुंबाची अब्रू जाईल, अशी मानसिकता निर्माण होत आहे. त्यामुळे स्टीकर्स टाळण्यासाठी शौचालयाचे बांधकाम करून घेण्याकडे संबंधितांचा कल वाढत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. घर ओळखणे आणि शौचालय बांधा, अन्यथा शिक्का बसणार, असाही संदेश जात आहे. 
स्टीकर्स लावण्याची मूळ संकल्पना संयुक्त राष्ट्र संघटनेची आहे. त्यांनी जानेवारी महिन्यात पाणी व स्वच्छता प्रशासनास ३ हजार स्टीकर्स लावण्यासाठी दिले. हे लावल्यानंतर चांगले फायदे समोर आले. गावपातळीवरील ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या पथकातर्फे ६ जानेवारीपासून स्टीकर लावले जात आहे. हागणदारीमुक्त गावे व्हावीत यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून १२ हजार रुपये थेट लाभार्थ्याच्या खात्यावर जमा केले जात आहेत; परंतु जागा नसणे, निसर्गाच्या सान्निध्यात शौचविधी करण्याची सवय असणे अशा प्रमुख कारणांमुळे शौचायल बांधले जात नव्हते; परंतु शंभरटक्के गावे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी जागा असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाने शौचालय बांधावे, यासाठी जागृती केली जात आहे.

विद्यार्थ्यांना मिळणार प्रथमोपचाराचे धडे

जत,(बातमीदार):दोन वर्षे यशस्वी पूर्ण केल्यानंतर महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेने (१0८ सेवा) कात टाकण्यास सुरुवात केली आहे. ही सेवा पुढील काळात माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयासह सरपंच, पोलीस पाटील आणि राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एस.टी.) चालक व वाहकांना योग्य प्रथमोपचार प्रशिक्षणाचे धडे देणार आहे. याचा फायदा एखाद्याचा जीव वाचविण्यासाठी होणार आहे. तिच्या जनजागृतीला सुरुवात झाली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान याअंतर्गत ही १0८ ही टोल फ्री रुग्णसेवा राज्यात दोन वर्षांपूर्वी सुरू झाली. कोल्हापूर विभागांतर्गत कोल्हापूरसह सांगली, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी असे चार जिल्हे येतात. या रुग्णवाहिकेमध्ये आठ अँडव्हॉन्स्ड बाईक सपोर्ट व २८ मूलभूत प्रथमोपचार रुग्णसेवा आहेत. अँडव्हान्स्ड बाईक सपोर्ट या सेवेमध्ये कार्डियाक मॉनिटर, व्हेंटिलेटर, इन्फ्युजन पंप, सिरीज पंप या अत्यंत महत्त्वाच्या यंत्रणा, तर ाूलभूत प्रथमोपचार रुग्णसेवेमध्ये औषधे, वेगवेगळी स्ट्रेचर व अन्य उपकरणे आहेत. एखाद्या घटनेची अचूक माहिती, घटनास्थळाचा पत्ता, आदी माहिती समजावी व जखमींवर तत्काळ प्रथमोपचार करावेत यासाठी आता माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालये यांच्यासह सरपंच, उपसरपंच तसेच राज्य परिवहन महामंडळाचे चालक व वाहक यांना प्रथमोपचार प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. भविष्यातील तरुण पिढीला याचा निश्‍चितच फायदा होईल, हा या पाठीमागील उद्देश आहे. 

माडग्याळला सहाऐवजी अद्यापही दोनच टॅँकर

माडग्याळ : माडग्याळ (ता. जत) येथे पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून, जादा टॅँकरची मागणी करूनही अद्याप टॅँकर मिळाले नाहीत. त्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे. गावामध्ये सहा टँकरची मागणी केली असताना केवळ दोनच टँकर प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. 
माडग्याळ व परिसरातील वाड्या-वस्त्यांवर तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. गावाची लोकसंख्या १0 हजाराच्या आसपास आहे. सध्या फक्त गावात आणि वाड्या-वस्त्यांसाठी दोन टॅँकर सुरू आहेत. एकूण ६ टॅँकरची मागणी करण्यात आली असून, अद्याप टॅँकर मिळाले नाहीत. त्यामुळे गावातील लोकांना दोन कि.मी. अंतरावरून एक-दोन घागरी पाणी आणावे लागत आहे. दिवसातून ६ तासांपेक्षा जादा लोडशेडिंग असल्याने पाणी मिळणे अवघड होते. तहसीलदार यांनी त्वरित टॅँकर वाढवून द्यावेत, अशी मागणी होत आहे. गावात आणि वाड्या-वस्त्यावरील जनावरांनाही पाणी मिळेनासे झाले आहे. दोन दिवसात टॅँकर वाढवून न दिल्यास ग्रामस्थांनी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. ग्रामपंचायतीने सहा टॅँकरची मागणी करूनही फक्त दोन टॅँकर मिळाले आहेत. 

जिल्हा परिषद निवडणूक; राजकीय प्रतिष्ठा पणाला

कागवाड : कागवाड (ता. अथणी) जिल्हा परिषद निवडणूक अटीतटीची, तसेच राजकीय प्रतिष्ठेची लक्षवेधी होत असल्याने, याकडे सर्व राजकीय पक्षांचे लक्ष वेधले आहे. येथे भाजपचे अजित भरमू चौगुले, कॉँग्रेसचे ज्योतीकुमार पाटील, निजदचे अभय पाटील, तर बसपचे विवेक शेट्टी निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. चौरंगी लढत असली तरी चुरस तिरंगी लढतीतच आहे. यासाठी १४ फेब्रुवारीरोजी मतदान होत आहे. 
या मतदारसंघात कागवाड, लोकूर, मंगसुळी, केंपवाड, नवनिहाळ या गावांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर तालुका पंचायतीसाठी कागवाडमधून ज्योती देवणे (भाजप), बनाबाई कांबळे (कॉँग्रेस), मंजुळा पुजारी (निजद), संगीता शिंदे (बसप), तर केंपवाडमधून गोकुळा खांडेकर (भाजप), बुध्दव्वा घाळी (निजद), राजश्री बनगर (कॉँग्रेस), मंगसुळीतून अमर पाटील (भाजप), मल्हारी वाघमोडे (निजद), मीरासाब सनदी (कॉँग्रेस), महांतेश भोवळे (बसप), तर मंगसुळी तालुका पंचायत भाग २ साठी संभाजी पाटील (भाजप), बाळू मालगार (कॉँग्रेस), सुधाकर भगत (निजद), असे १४ उमेदवार रिंगणात आहेत. ही निवडणूक नागरी समस्यांवर होत आहे. येथे रस्ते, पिण्याचे पाणी, वीज टंचाई, आरोग्य सुविधांचा अभाव, उद्योगधंद्यांचा अभाव अशा समस्या आहेत. 

 जत तालुक्यात सावकार, फायनान्स कंपन्यांचे मोहोळ

जत,(बातमीदार):तालुक्यात दिवसेंदिवस सावकारीचा फास आवळू लागला आहे, तर दुसर्‍या बाजूला फायनान्स कंपन्यांचे पेव फुटले आहे. सर्वसामान्यांच्या गळय़ात व्याजाचा फास आवळत असून, याकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष आहे. संबंधितांवर कडक कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे.
तालुक्यात उघड व छुप्या पध्दतीने सावकारी जोमात सुरू आहे. जे छुप्या पध्दतीने सावकारी करतात, त्यांच्याकडे हा व्यवसाय करण्याचा परवाना नाही. त्यांच्याकडून मोठय़ा प्रमाणात व्याजाची आकारणी केली जात आहे. अशी सावकारी पूर्णपणे बंद होणे गरजेचे आहे. त्यातच सोने गहाणच्या नावाखाली काही फायनान्स कंपन्यांनी सावकारीची दुकानदारीच सुरू केली आहे. गरजवंतांच्या अडीअडचणींचा फायदा उठवत दर महिन्याला पठाणी पध्दतीची व्याज आकारणी करुन कर्जदारांना अक्षरश: मेटाकुटीला आणले जात आहे. त्यांच्याकडून वर्षाकाठी ३६ ते ४0 टक्के व्याजाची वसुली केली जात आहे. संबंधित फायनान्स कंपन्या कर्जदाराला सोने गहाणची अथवा त्यांच्याकडून वसूल झालेल्या व्याजाच्या रकमेची अधिकृत पावती देत नाहीत. 
सावकारी परवाना असणार्‍या सावकारांना रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार व्याज आकारणी करावी लागते. याला बगल देऊन सोने गहाणच्या नावाखाली परवानाधारक कंपन्या व सावकारांकडून बेकायदेशीर सावकारी सुरू आहे. हे राजरोसपणे सुरू असतानाही पोलिसांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. अशा सावकारीला पायबंद बसणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

पदवी घ्या, नाहीतर पदवीधर कामाला ठेवा!

कृषी दुकानदारांना शासनाचे फर्मान : पदवीशिवाय परवाना देण्यास नकार

 जत,(बातमीदार):शहरासह गावोगावी सध्या कृषी दुकाने उभी राहिली आहेत. या दुकानांमधून रासायनिक खते, बी-बियाणे व कीटकनाशकांची विक्री केली जाते. मात्र, या दुकानदारांवर सध्या कुर्‍हाड कोसळली आहे. कृषिची पदवी किंवा डिप्लोमा असल्याशिवाय हा व्यवसाय करता येणार नसल्याचा आदेश शासनाने काढला आहे. त्यामुळे अनेक दुकानांना टाळे लागणार आहे.
कृषी दुकानांसाठी दुकानदार कृषी पदवीधर किंवा डिप्लोमाधारक असणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. त्याबाबत नुकताच निर्णय घेण्यात आला असून, पदवी नसणार्‍यांना रासायनिक खते, बी- बियाणे, कीटकनाशके विक्रीचा परवाना देणार नसल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात कृषी दुकानदारांनी संताप व्यक्त केला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे दुकानदारांचे म्हणणे आहे. राज्यात सुमारे ७२ हजार तर जिल्ह्यात सुमारे ५ हजार कृषी दुकानदार हा व्यवसाय करीत आहेत. बहुतांश दुकानदारांचे वय ४0 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. हा व्यवसाय सुरू केला तेव्हा कोणताही निकष नव्हता. आता पदवी बंधनकारक केल्यामुळे या दुकानदारांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळणार आहे. ज्येष्ठ दुकानदारांना या वयात पदवी घेणे किंवा डिप्लोमा करणे शक्य नाही. 
दुकानदार पदवीधर नसेल तर त्याने त्याच्या दुकानात पदवीधर कामाला ठेऊन त्याचा प्रतिमहिन्याचा पगार बँक खात्यावर जमा करावा, असेही शासनाने सुचविले आहे. मात्र, हा पर्यायही परवडणारा नसल्याचे दुकानदारांचे मत आहे. ग्रामीण भागातील कृषी दुकानदारांचा व्यवसाय काही हजारात असतो. त्यातून मिळणारा फायदाही तोकडा असल्यामुळे पदवीधर कामाला ठेवून त्याला पगार देणे परवडणारे नाही, असे कृषी दुकानदार सांगतायत. शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे ग्रामीण भागातील दुकाने बंद झाली, तर शेतकर्‍यांचीही मोठी गैरसोय होणार आहे. शेतकर्‍यांना खताच्या एका पोत्यासाठी शहराकडे यावे लागणार आहे. त्यामध्ये त्याला आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार असून, वेळही वाया जाणार आहे. त्यामुळे शासनाचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचे रासायनिक खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके विक्रेता संघटनेचे म्हणणे आहे. 

इमारत बांधकामाची खाडी, वाळू रस्त्यावर

पादचारी, वाहनधारकांना अडथळा, पालिकेचे दुर्लक्ष

जत,(बातमीदार): घरे,बंगले बांधताना रस्त्यावर पडलेल्या बांधकाम साहित्यामुळे कोणाला इजा होत नाही ना? हे पाहण्यासाठीही आता कोणाकडे वेळ नाही, असे चित्र सध्या शहरात पाहायला मिळत आहे. एक चतुर्थांश रस्ता साहित्याने व्यापला गेला तरी त्यावर कोणतीच दंडात्मक कारवाई होत नसल्याचे चित्र शहरात पाहायला मिळत आहे.
शहर व परिसरात अनेक ठिकाणी सध्या जोरकसपणे बांधकाम सुरू आहेत. बांधकामासाठी आवश्यक असणारा पालिकेचा परवाना बहुतांश नागरिक व बांधकाम व्यावसायिकांनी घेतला आहे. मात्र, बांधकामाचे रस्त्यावर पडणारे साहित्य याविषयी अभावानेच पालिकेकडे परवानगी मागितली जात असल्याचे पाहायला मिळते.
रस्त्यावर पडणार्‍या साहित्यामुळे रस्ता लहान होतो. सायकल किंवा रात्रीच्या वेळी हे साहित्य नजरेस पडले नाही तर गाडी घसरून अपघात होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. याविषयी पालिकेने संबंधित बांधकाम करणार्‍यांना योग्य समज द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
शहरात कुठेही बांधकाम करायचे असेल आणि त्याचे साहित्य जर मुख्य रस्त्यावर पडणार असेल, तर त्यासाठी पालिकेला रितसर माहिती देऊन त्याचा कर भरणे अपेक्षित असते. शहरात मात्र, या गोष्टीकडे कानाडोळा केला जातो. अनेकदा बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्यावरील साहित्य उचलण्याचे किंवा बाजूला सरकविण्याचे कष्टही संबंधित घेत नाहीत. पालिकेने याबाबत कडक कारवाई करणे अपेक्षित आहे. सातारा शहरात अनेक ठिकाणी घरांच्या बांधकामाचे साहित्य मुख्य रस्त्यावर पडत असल्याने वाहतुकीला मोठय़ा प्रमाणावर अडथळा निर्माण होत आहे.