वृत्तपत्रलेखन, निबंध व काव्यलेखन स्पर्धेचे आयोजन

जत,(बातमीदार): साप्ताहिक वार्तादीपच्या विद्यमाने राज्यस्तरीय वृत्तपत्रलेखन, निबंध लेखन व काव्यलेखन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
वृत्तपत्रलेखन स्पर्धेसाठी जानेवारी ते डिसेंबर २0१५ या कालावधीत वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही एकाच पत्राची झेरॉक्स प्रत पाठवायची आहे. निबंध लेखनासाठी 'रस्ता-रेल्वे अपघात आणि तुम्ही आम्ही' हा विषय असून, त्यासाठी कमाल ४00 शब्दांची र्मयादा आहे. 'व्हॉट्सअप-सेल्फीमय बनतेय जीवन' या विषयावर कविंनी जास्तीत जास्त १६ ओळीपर्यंत एक कविता पाठवायची आहे. तिन्ही स्पर्धेच्या विजेत्यांना प्रत्येकी प्रथम, द्वितीय व तृतीय आणि दोन उत्तेजनार्थ अशा पारितोषिकांसह प्रमाणपत्र, सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात येणार आहे. स्पर्धेसाठी कोणतेही प्रवेश शुल्क नसून, स्पर्धकांनी आपले पूर्ण नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांकासह पाकिटावर कोणत्या स्पर्धेसाठी लेखन केले आहे ते स्पष्टपणे नमूद करावे. प्रवेशिका २0 फेब्रुवारी २0१६ पूर्वी संपादक, वार्तादीप, बी २-२0-११, शनिमंदिराजवळ, सेक्टर १६, वाशी, नवी मुंबई-४00७0३ या पत्त्यावर पाठवाव्या. अधिक माहितीसाठी राजेंद्र घरत (७२0८0४६५६४) यांच्याशी संपर्क साधावा.

शेतकर्‍यांची चारा साठविण्याची लगबग जत,(बातमीदार): येणार्‍या पुढील काही महिन्यांत दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी तालुक्याच्या पूर्व भागातील शेतकर्‍यांची चारा साठविण्याची लगबग सुरू असलेली दिसत आहे.  यंदाच्या वर्षी फारच कमी पाऊस झाल्यामुळे शेतीचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न फारच गंभीर झाला आहे. त्यामुळे सध्या ओढे-नाले, विहिरी , कुपनलिका यांचे पाणी आटले आहे. मध्यम तलाव, पाझर तलाव कोरडे ठणठणीत पडले आहेत. पर्यायाने जनावरांना ओला चारा उपलब्ध करणे शेतकर्‍यांना शक्य होणार नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी उत्पादित झालेला ज्वारीचा कडबा विकत घेऊन साठवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे.  कडब्याचे बाजारभावदेखील मागणी वाढल्यामुळे उंचावले आहेत. शेकडा २५00 ते ३५00 रुपयांपर्यंत प्रतिनुसार बाजारभावाने कडबा खरेदी करावा लागत आहे. मिळेलत्या भावात तालुक्याच्या पूर्व भागातील शेतकरी हा कडबा खरेदी करत आहेत. गावांमधील शेतकरी ट्रॉलीमधून कडबा वाहतूक करुन साठवणूक करीत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. द्राक्षशेती उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर जत,(बातमीदार): दुष्काळाच्या झळा दिवसेंदिवस वाढताना दिसून येत आहेत. यंदा पावसाने दडी मारल्याने अगोदरच शेतकरी अडचणीत सापडला असताना, पाणीच उपलब्ध नसल्याने पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. पूर्व भागात मोठय़ा प्रमाणावर क्षेत्र असलेल्या द्राक्षशेतीला संकटांनी घेरले असून, या भागाचे अर्थकारण अवलंबून असलेली द्राक्षशेती उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.  लहरी निसर्ग, मनमानी दलाली व अनियंत्रित बाजारव्यवस्था, औषधांच्या दरात होणारी वाढ यामुळे गेल्या वर्षापासून द्राक्षशेती तोट्याची होऊ लागली आहे. गतवर्षी बेदाण्यांचा दर घसरला होता. मात्र, दर वाढेल, या आशेवर अनेक शेतकर्‍यांनी बेदाणा शीतगृहात ठेवला. त्या बेदाण्यावर कर्ज काढून नवीन पिके घेतली. मात्र तरीही बेदाणा दराची घसरण चालूच आहे. गेल्यावर्षी १५0 ते २00 रुपये दराने मागितलेल्या बेदाण्याला आता फक्त ८0 ते ९0 रुपयांच्या दरावर समाधान मानावे लागत असल्याने, शेतकर्‍यांच्या आर्थिक संकटात भरच पडली आहे. या भागातील अनेक द्राक्ष उत्पादक हंगामाच्या सुरुवातीला ऑगस्टमध्ये प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करीत उत्तम प्रतीची द्राक्षे पिकवितात. पण यंदा द्राक्षांना अपेक्षित दर न मिळाल्याने नुकसानीत वाढ झाली आहे. सध्या चार किलो द्राक्षांना १00 ते १५0 पेक्षाही कमी दराने दलाल खरेदी करत आहेत. तसेच वीस किलोच्या द्राक्षांमागे एक किलोची घट घेण्याचा प्रकार सुरु आहे.  द्राक्षे काढल्यानंतर ४ किलो द्राक्षांपासून १ किलो बेदाणा तयार होत असतो. त्यासाठी प्रतिकिलो २५ रुपये बेदाणा निर्मितीसाठी खर्च होत असतो. मात्र, प्रक्रियेसाठी जादा खर्च आणि मालास कमी दर, अशा कात्रीत शेतकरी अडकला आहे. बाजारपेठेतील द्राक्षे व बेदाण्याचा दर लक्षात घेतला, तर तो चढाच असतो. शेतकर्‍यांकडून मात्र कमी दराने द्राक्षांची खरेदी करुन दलाल मालामाल होत आहेत. शेतकर्‍यांना या संकटातून वाचविण्यासाठी आता सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शेतकर्‍यांकडून अत्यंत कमी किमतीत द्राक्षे खरेदी करुन ती बाजारपेठेत विकणार्‍या दलालांकडून शेतकर्‍यांची आर्थिक पिळवणूक सुरुच आहे. या दलालांवर अथवा त्यांच्या मनमानी दरपध्दतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नसल्याने त्यांचे चांगलेच फावले आहे. ही साखळी मोडीत काढण्याची विनंती होत आहे.  विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षकाने तयार केले अँप जत,(बातमीदार): इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची गोडी लागावी व अभ्यासक्रम सुलभ व्हावा, यासाठी इंगोलेवस्ती-सांगोला जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शिक्षकाने विद्यार्थ्यांसाठी स्वत:च संगणक प्रणाली विकसित केली आहे. त्यामुळे सरकारी शिक्षक निष्क्रिय असतात, असा आरोप करणार्‍यांना भीमराव तुकाराम रोकडे यांनी त्यांच्या शिक्षणविषयक तळमळीतून चोख उत्तर दिले आहे. विद्यार्थ्यांना गणितातील अवघड वाटणार्‍या क्रियांबरोबर संख्यावाचन, अंकवाचन, शब्दवाचन सहज व सुलभरित्या करण्यात येणार आहे. राज्यातील यापूर्वी अनेक शिक्षकांनी विविध अँप्लिकेशन तयार केले असून, अशी संगणक कार्यप्रणाली आजपर्यंत कोणी तयार केलेली नाही. असाच राज्यातील पहिला प्रयोग भीमराव रोकडे गुरुजी यांनी केला आहे. त्यांचा शिक्षणक्षेत्रात सतत अनोखे प्रयोग करण्याचा ध्यास असतो. अध्यापनात सतत त्यांनी ई-लर्निंग, डिजिटल टेक्नॉलॉजीचा वापर केला आहे. आता त्यामध्ये त्यांनी एक पाऊल पुढे टाकून इयत्ता पहिली ते चौथीच्या अभ्यासक्रमाची संगणक कार्यप्रणाली तयार केली आहे. यामध्ये संख्यावाचन, अंकवाचन, शब्दवाचन तसेच गणितातील अवघड वाटणार्‍या म्हणजे बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार विद्यार्थ्यांना सहज व सुलभतेने सोडविता येणार आहे. या संगणक कार्यप्रणालीद्वारे प्रत्येक क्लिपमध्ये गणिताचे नवीन उदाहरण विद्यार्थ्यांसमोर येणार असून, त्याखाली त्याचे उत्तरही टप्प्या- टप्प्याने कसे आले ते संगणक आपोआप दाखवणार आहे. त्यांनी त्या संदर्भात विविध फायली तयार केल्या असून, त्यांना आवाजही दिला आहे. विद्यार्थ्यांना ही संगणक कार्यप्रणाली हाताळण्यासाठी एवढी सहज व सोपी आहे की, विद्यार्थी स्वत:च गणितातील क्रिया संगणकावर करु शकतात.  राज्यातील ६0 हजार  कृषी केंद्रांचा आज  बंद! जत,(बातमीदार): केंद्र शासनाने देशभरातील कृषी केंद्रांवर कृषी पदवीधर किंवा पदविकाधारकाला ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्स डीलर्स असोसिएशनने मंगळवार, ९ फेब्रुवारी रोजी बंदचे आवाहन केले आहे. राज्यातील ६0 हजार कृषी केंद्रे या दिवशी बंद राहणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. केंद्र शासनाने १५ ऑक्टोबर २0१५ रोजी अधिसूचना काढून, देशभरातील कृषी केंद्र संचालकांना खते व कीटकनाशके यांचा नवीन परवाना हवा असेल, तर त्यांनी कृषी केंद्रांवर बी.एस्सी. (कृषी) किंवा कृषी पदविकाधारकांना ठेवणे बंधनकारक केले आहे तसेच जुने परवानाधारक कृषी केंद्र संचालकांना दोन वर्षांची मुदत दिली आहे. दोन वर्षांनंतर त्यांनी परवाना नूतनीकरण करताना बी.एस्सी. (कृषी) अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या युवकांना नोकरीवर ठेवण्याची अट घालण्यात आली असून, त्याशिवाय परवाना नूतनीकरण करण्यात येणार नाही.

प्रयोगशाळा ठरवणार शालेय पोषण आहाराचा दर्जा

जत,(बातमीदार): मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत शाळांमध्ये शिजविण्यात आलेल्या पोषण आहाराचा दर्जा व त्याची गुणवत्ता आता शासकीय प्रयोगशाळा किंवा शासनमान्य प्रयोगशाळा यांच्यामार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे. येत्या शैक्षणिक सत्रापासून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार मिळणार आहे. 
केंद्र शासनाच्या शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील (इयत्ता १ ते ८) सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळा तसेच सर्व शिक्षा अभियान साहाय्यित शाळांमध्ये पोषण आहार शिजवून देण्यात येतो. पोषण आहारासाठी लागणार्‍या धान्य शाळांना वितरित करण्यापूर्वी त्याची गुणवत्ता व दर्जा तपासण्यात येत होता; परंतु हे धान्य शिजविल्यानंतर विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचा आहार मिळतो. अन्न शिजविण्यासाठी कंत्राटदारांमार्फत निकृष्ट दर्जाच्या धान्यादी मालाचा उपयोग होतो. परिणामी चांगल्या दर्जाचे धान्य वितरित केल्यावरही विद्यार्थ्यांना आहारातून पोषण मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकाराला आळा बसावा आणि विद्यार्थ्यांना पोषणयुक्त आहार मिळावा, या अनुषंगाने नवीन शैक्षणिक सत्रापासून शाळांमध्ये शिजविण्यात येणार्‍या पोषण आहाराची शासकीय किंवा शासनमान्य प्रयोगशाळेमार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे. ही प्रयोगशाळा शाळांमध्ये शिजविलेल्या आहाराचे मूल्यांकन करून संबंधित शाळेला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम -२0१३ अन्वये आहाराचा दर्जा व गुणवत्ता आहे किंवा नाही, याबाबत प्रमाणपत्र देणार आहे.

सहल काढण्यासाठी आता नियम!

जत,(बातमीदार): विद्यार्थ्यांची सहल काढावयाची असल्यास यापुढे शिक्षण विभागाने ठरवून दिलेल्या २७ नियमांचे पालन करा अन्यथा संबंधित शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षकांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा आदेश शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने काढला आहे.

पुणे येथील १३ विद्यार्थी समुद्रात बुडून मृत पावल्याच्या घटनेनंतर खडबडून जागे झालेल्या शिक्षण विभागाने हा आदेश काढला आहे. त्यामुळे यापुढे शाळांना सहल आयोजित करणे आता कठीण झाले आहे. पुणे येथील एका शाळेची सहल मुंबईजवळील मुरुडच्या समुद्रकिनारी गेली होती. या समुद्रात १३ विद्यार्थी बुडून मृत पावल्यानंतर शिक्षण विभाग खडबडून जागा झाला. आता विद्यार्थ्यांच्या सहलीसाठी नवीन नियम शिक्षण विभागाने बनविले असून, या नियमाचे पालन करणार असाल तरच सहल काढा, असा इशाराच शिक्षण विभागाने दिला आहे. 
या आदेशात म्हटले आहे की, ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना धोका होऊ शकतो अशा ठिकाणी सहल आयोजित करता येणार नाही. तसेच शाळांनी प्रत्येक सहलीपूर्वी पालकांची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्याबाहेरील सहलींना परवानगी नाकारण्यात आली आहे. दहा विद्यार्थ्यांमागे किमान एक शिक्षक असावा लागणार आहे. शिक्षकांनी तंबाखू, गुटका, मादक पदार्थांचे अजिबात सेवन करू नये. कोणत्याही विद्यार्थ्याला सहलीची सक्ती करू नये, सहलीसाठी जादा शुल्क गोळा करू नये, रात्रीच्या वेळी प्रवास टाळावा, साहसी खेळ, वॉटर पार्क, अँडव्हेंचर पार्क असलेल्या ठिकाणी सहली काढणे टाळाव्यात, अशा सूचना या परिपत्रकात दिल्या आहेत. 
शैक्षणिक सहली नेण्यापूर्वी दोन शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली सहलीबाबत इत्थंभूत माहिती देण्याबाबत तसेच आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास बचाव करण्याबाबत विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे. सोबत प्रथमोपचार पेटी आवश्यक आहे, विद्यार्थ्यांना मोबाइल वापरण्यास मुभा तसेच पालकांच्या संपर्कात राहण्याविषयी सूचना आहेत. या सहलीमध्ये ट्रॅकिंग व जलक्रीडांना पूर्णत: बंदी घालण्यात आली आहे. सहलीमध्ये पालक प्रतिनिधी किंवा शाळेने नियुक्त केलेल्या व्यक्तीशिवाय इतरांचा समावेश नसावा, सहल काढताना गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण प्रमुख तसेच संबंधित अधिकार्‍यांना सहलीबाबत लेखी माहिती द्यावी, रेल्वे फाटक व पुलाखालील पाण्याचा अंदाज घेऊन सहलीचे वाहन पुढे न्यावे इत्यादी सूचना शिक्षण विभागाने केल्या आहेत. विशेष म्हणजे नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश शिक्षण उपसंचालकांनी दिले आहेत.

कामगारांना हवाय कर्मचार्‍यांचा दर्जा

वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी

जत,(बातमीदार): एसटी महामंडळात कामगार करार पद्धती आहे. दर चार वर्षांनी कामगार करार होऊन कामगारांचे वेतन निश्‍चित करण्यात येते. त्यामुळे शासकीय कर्मचार्‍यांच्या तुलनेत उत्पन्न क्षमता कमी असलेल्या एसटी महामंडळाच्या कामगारांचे वेतन अतिशय कमी आहे. एसटी महामंडळातील १ लाख १७ हजार कामगारांना शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे वेतन मिळण्यासाठी त्यांना कर्मचार्‍यांचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी एसटी महामंडळातील संघटना सरसावल्या आहेत.
एसटी महामंडळात कामगार करार पद्धती आहे. त्यामुळे कामगारांचे वेतन निश्‍चित करण्यासाठी दर चार वर्षांनी शासनासोबत वाटाघाटी होऊन कामगार करार करण्यात येतो. शासकीय कर्मचार्‍यांना दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग लागू करण्यात येतो. परंतु महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांना वेतन आयोग लागू होत नाही. पैसा नसल्याचे कारण पुढे करून शासन एसटी कामगारांना वेतन आयोग लागू करण्यास असर्मथता दाखविते. एसटी महामंडळाला मिळणार्‍या उत्पन्नातून कर्मचार्‍यांचे वेतन निश्‍चित करा, अशी शासनाची भूमिका असते. महामंडळाचे उत्पन्न कमी असल्यामुळे कामगारांना त्या प्रमाणात वेतन देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे इतर खात्यातील कर्मचार्‍यांच्या तुलनेत एसटी महामंडळाच्या कामगारांचे वेतन अतिशय कमी राहते. ३१ मार्च २0१६ रोजी एसटी महामंडळाचा करार संपत आहे. त्यामुळे नव्या करारात महामंडळाच्या कामगारांना वेतन आयोग लागू करण्यासाठी त्यांना कर्मचार्‍यांचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी एसटी कामगार संघटनेचे महासचिव हनुमंत ताटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालकांना केली आहे. यासाठी महामंडळात स्वतंत्र परिवहन विभाग सुरू करण्याची मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. ही मागणी पूर्ण झाल्यास एसटी महामंडळातील १ लाख १७ हजार कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न निकाली लागणार आहे.