Jath News

व्हॉट्सअँपचा ग्रुप आणखी मोठा!

जत,(बातमीदार):मोबाइल मेसेजिंग अँप व्हॉटसअँपमुळे अनेक ग्रुप तयार झाले. त्यात मित्र-मैत्रिणींना अँड करणे ओघाने आलेच. पण, अनेकदा आपल्या काही मित्रांना ग्रुपमध्ये अँड करण्याची इच्छा असूनही ग्रुप मेंबर लिमिटमुळे तसे करता येत नव्हते. पण यापुढे तसे होणार नाही. कारण, व्हॉटसअँपने ग्रुप मेंबरच्या संख्येत वाढ केली आहे.
सुरुवातीला एका व्हॉटसअँप ग्रुपमध्ये ५0 जणांपर्यंत र्मयादा होती. त्यानंतर ही सदस्यसंख्या १00 पर्यंत करण्यात आली होती. आता त्याच्याही पुढे जात व्हॉटसअँपने ही ग्रुप मेंबरची संख्या तब्बल २५६ केली आहे. तर ब्रॉण्डकास्ट मेसेजसाठीही सुरुवातीपासूनच २५६ जणांची र्मयादा होती. व्हॉटसअँप हे सर्वाधिक लोकप्रिय अँप असून भारतात त्याचा मोठय़ा प्रमाणात वापर होत आहे. त्यामुळे ग्रुप मेंबरची ५0 किंवा १00 ही संख्याही कमी पडते. त्यामुळेच आता ग्रुप मेंबरची र्मयादा २५६ पर्यंत करण्यात आली आहे. नुकताच व्हॉटसअँपने १ अब्ज यूर्जसचा टप्पा गाठला आहे. व्हॉटसअँपचा मालक मार्क झुकरबर्गनेच याबाबत माहिती दिली होती. फेब्रुवारी २0१४ मध्ये फेसबुकने १९ अब्ज डॉलरमध्ये व्हॉटसअँप विकत घेतले होते. फेसबुककडून हा आजवरचा सर्वात मोठा व्यवहार होता. फेसबुकवर एका पोस्टमध्ये व्हॉटसअँपचा सह-संस्थापक जॉन कोउमने सांगितले की, या प्लॅटफॉर्मवर दररोज ४२ अब्ज मेसेज, १.६ अब्ज फोटो आणि २५ कोटी व्हिडीओ शेअर केले जातात.

वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाचा होतोय र्‍हास

जत,(बातमीदार): जत तालुक्यात मोठय़ा प्रमाणात वृक्षतोड केली जात असल्याची वस्तुस्थिती आहे. परिणामी बेसुमार वृक्षतोडीमुळे निसर्ग पर्यावरणाचा र्‍हास होत चालला आहे. पर्जन्याच्या दृष्टिकोनातून ही गंभीर बाब आहे. शासनाने वृक्षतोडीवर निर्बंध घातले पाहिजेत. एकीकडे शासन वृक्षसंवर्धन आणि लागवडीसाठी समाजाला प्रेरीत करत असते. परंतु बेसुमार वृक्षतोडीकडे दुर्लक्ष करून शासनच निसर्ग पर्यावरणाच्या र्‍हासाला कारणीभूत ठरत असल्याचे नाकारून चालणार नाही.
जत तालुक्यातून रोज पाच -सहा ट्रक भरून लाकूड सांगली,कोल्हापूर जिल्ह्यात जात असतात. हा प्रवास रोज रात्री होत असतो. पोलिसांना याची कल्पना आहे, परंतु पोलिस याकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करीत आहेत. वनविभाग त्याच धर्तीवर मुग गिळून बसला आहे. जत तालुका हा आधीच दुष्काळाने पिचत चालला आहे. त्यात ही वृक्षतोड तालुक्यासाठी जीवघेणी आहे. शासनाने आणि लोकाप्रीतीनिधीनी याकडे लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
काही बांधकाम व्यावसायिक आपले गृहप्रकल्प उभारताना बांधकामाला आडवी येणारी झाडे तोडतात याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. तसेच जुनी झाडे झाली असून, ती धोकादायक आहेत. अशी झाडे शासनाच्या परवानगीने काढली जातात. मात्र त्या बदल्यात अन्य दुसरी झाडे लावली जात नाहीत. वास्तविक शासनाच्या परवानगीने धोकादायक झाडे काढली तर त्या बदल्यात अन्य काही झाडे लावण्याची तरतूद आहे. मात्र धोकादायक झाडे तोडल्यानंतर त्या ऐवजी दुसरी झाडे लावली की नाही याबाबत शासनाने पाठपुरावा करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. केवळ झाडे लावून चालणार नाही. या झाडांचे संवर्धनदेखील झाले पाहिजे. 

तालुक्यातील काही वखारींची झडती घेतली तर मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदेशीर तोडून आणलेल्या वृक्षांचे ओंडके सापडतील. वखारीत बेकायदेशीर झाडांचे ओंडके येणार नाहीत, याची दखल शासन पातळीवर घेतली गेली पाहिजे. त्यात बेकायदेशीर वृक्षांचे ओंडके आढळल्यास शासनाने कारवाईला मागेपुढे न पाहता कारवाई केल्यास बेकायदेशीर वृक्षतोडीला आळा बसेल.

विहिरी, कूपनलिका कोरड्या

दुष्काळामुळे पायपीट : पाण्यासाठी बोअरवेलला मागणी वाढली

जत,(बातमीदार):तालुक्याच्या पश्चिम भागामध्ये उन्हाळ्याची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढू लागल्याने विहिरी व कूपनलिका कोरड्या पडल्या आहेत. परिणामी, या भागात पाण्याची भीषण स्थिती निर्माण झाल्याने पाणी मिळवण्यासाठी अनेक शेतकर्‍यांकडून बोअरवेलला वाढती मागणी असल्याचे चित्र सर्वत्र पाहावयास मिळत आहे.
यावर उपाय म्हणून अनेक शेतकरी हे आपल्या घराजवळ अथवा शेतामध्ये नवीन बोअरवेल घेऊन पाण्याची सोय करण्यासाठी धडपडत आहेत. मात्र, जमिनीतील पाणीपातळी खोलवर गेल्याने पाणी लागेल की नाही, याची शाश्‍वती नसतानाही शेतकरी आर्थिक तोटा सहन करून आपले नशीब अजमावत आहेत. एकूणच या भागात पाण्यासाठी बोअरवेलला मात्र वाढती मागणी आहे.

जिल्ह्यातील प्रश्न व त्यांच्या सोडवणुकीसाठी कोणी वालीच नाही अनेक समस्या प्रलंबित; अच्छे दिन केव्हा ?

जत,(बातमीदार):
सत्तेवर असलेल्या युती शासनाला जिल्ह्याने भरभरुन दिले. कधी नव्हे ते जिल्ह्याने परिवर्तनाला साथ दिली असताना, सत्ताधारी भाजपने मात्र जिल्ह्याची झोळी मोकळीच ठेवली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रश्न व त्यांच्या सोडवणुकीसाठी कोणी वालीच नसल्याचे दिसून येत आहे. यापूर्वीच्या मंत्रिमंडळात वजनदार व महत्त्वाची खाती संभाळणारे जिल्ह्यातील बरेच नेते असल्याने, कितीही तीव्र टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली तरी, त्यांची चुटकीसरशी सोडवणूक होत असे. विद्यमान सरकारमध्ये मात्र, जिल्ह्याला 'ठेंगा' मिळाला आहे.

प्रभारी पालकमंत्र्यांमुळे विकास कामांना गती मिळेनाशी झाली आहे. कामे होईनाशी झाली आहेत. म्हैसाळ योजनेच्या पाण्यासाठी जनता टाहो फोडत आहे. पण ही आर्त हाक ऐकायला कोणी वालीच नाही, अशी परस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या जिल्ह्यातील समस्यांत दिवसेंदिवस भरच पडताना दिसत आहे. सर्वांत मोठी समस्या आहे ती म्हैसाळ योजनेची. मात्र, शासन आणि प्रशासनाच्या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे शेतकरी यात भरडून जात आहे. थकबाकीमुळे योजना बंद असताना, शासन मात्र, शेतकर्‍यांनी पैसे भरले तरच पाणी सोडणार, या भूमिकेवर ठाम आहे. याउलट आवर्तन लांबल्याने मिरज पूर्व भाग, कवठेमहांकाळ, तासगाव, जत तालुक्यातील परिस्थिती गंभीर बनत आहे. सरकारने यावर त्वरित तोडगा काढणे अपेक्षित असताना, आवर्तनाचे 'भिजत घोंगडे' ठेवण्यातच त्यांना स्वारस्य असल्याचे दिसत आहे. 
म्हैसाळ पाणी योजनाच नव्हे, तर इतर तालुक्यांतील समस्या जाणून घेण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी एकही दौरा केला नसल्याने पालकांकडून 'सावत्र'पणाची वागणूक मिळत असल्याची भावना दुष्काळग्रस्तांसह जिल्ह्यातील नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. गत सरकारकाळात तीन महत्त्वाच्या विभागाच्या मंत्र्यांमुळे जिल्ह्यात बैठकांची रेलचेल असायची. तत्कालीन पालकमंत्री पतंगराव कदम दर आठवड्याला बैठका घेऊन समस्या सोडविण्यासाठी प्राधान्य देत होते. कदम यांच्या कार्यपध्दतीमुळे अनेक अधिकारी त्यांच्या दरबारी जाण्याअगोदरच प्रश्नांची सोडवणूक करत होते. त्यांच्याबरोबरच त्यांचे सहकारी असलेले आर. आर. पाटील, जयंत पाटीलही नियमित बैठका घेत जिल्ह्यातील प्रश्नांचे निराकरण करत असत. याउलट आता मात्र मंत्र्यांची 'चातका'प्रमाणे प्रतीक्षा करण्याची वेळ जनतेवर आली आहे.

'खवले मांजर’ अत्यंत धोक्यात असलेल्या प्रजातीच्या यादीत समाविष्ट

जत,(बातमीदार):संपूर्ण अंगावर खवले असणारा खवले मांजर हा एक मात्र प्राणी असून, आय. यु. सी. एन.च्या रेड डाटा बुकनुसार अत्यंत धोक्यात असलेल्या प्रजातीच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आला आहे. खवले मांजर आपल्याकडे सर्वत्र आढळते व अनेक वेळा ठिकठिकाणी सापडल्याच्या नोंदी आहेत. मोठय़ा प्रमाणात त्याची हत्या होते
मांस, चिनी औषधे व बुलेटप्रूफ जॅकेट यांच्यासाठी संपूर्ण जगात मोठय़ा प्रमाणात खवल्या मांजराची हत्या होत असून, ती प्रजात अत्यंत धोक्यात आली आहे. खवले मांजराला वाचवण्यासाठी जगभरातून प्रयत्न होत आहेत. 
मुंगूससारखा दिसणारा पण खवले असणारा हा प्राणी साधारणत: सर्वत्र  आढळतो. फेलिडोटा कुटुंबातील हा प्राणी असून, निशाचर, शांतपणे जगणारा आहे. खवलेमांजर हा खवले असणारा एकमेव सस्तन प्राणी असून, तो मांसाहारी वर्गातील आहे. त्याचे मुख्य खाद्य म्हणजे वाळवी, ओंबिल, मुंग्या व वारुळात राहणारे इतर जीव हे आहेत. खवले मांजराच्या तोंडात दात नसल्यामुळे खाद्य खाण्यासाठी आपल्या जीभेचा उपयोग करते. खवले मांजरापासून मानवाला कोणत्याही प्रकारचा धोका नसतो.
भारतीय खवले मांजराचे डोके लहान, मान लांबट व पुढे निमूळती असते. डोळे बारीक व कान फार लहान असतात, पण घ्राणेंद्रिये तीक्ष्ण असतात. त्याच्या अंगावर असलेली खवले किराटीन नामक द्रवापासून तयार होतात. पाय, पोट, कपाळ असा काही भाग सोडल्यास संपूर्ण अंगभर खवले असतात. धोक्याची जाणीव होताच खवले मांजर स्वत:च्या शरीराचा भाग गोल करून घेते. यामुळे त्याचे शत्रूपासून संरक्षण होते.
चायनीज मेडीसीनमध्ये खवल्याच्या पावडरचा वापरही याच्या नाशाचे कारण बनत आहे. त्याचप्रमाणे खवल्यांसाठी, मांसासाठी, कातडीसाठीदेखील याची हत्या होते. खवल्यांना असलेल्या मागणीमुळे मोठय़ा प्रमाणात चोरटी शिकार, अधिवासाचा नाश यामुळे खवले मांजर धोक्यात आहे. खवले मांजर खरेदी, विक्री, हत्या याला जगभरात कायद्याने बंदी आहे. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ कायद्यान्वये भारतात खवले मांजर हत्या, तस्करी यावर बंदी आहे व त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
खवले मांजराच्या अशिया खंडात चार आणि आफ्रिकेत चार अशा आठ जाती सापडल्या आहेत. खवले मांजराच्या दोन जाती भारतात आढळतात. एक भारतीय खवले मांजर (मॅनिस क्रॅसिकॉडेटा) आणि दुसरी चिनी खवले मांजर (मॅनिस पेटॅडॅक्टिला ). भारतीय खवले मांजर हिमालयाच्या दक्षिणेला मैदानी प्रदेशात व डोंगरांच्या उतरणीवर, पाकिस्तान व श्रीलंकेत आढळते.

जत तालुक्यातील ७०गावांना मदत मिळणार का?

आणेवारीचा घोळ : खरिपाच्या निकषामुळे दुष्काळी मदतीस मुकावे लागणार

जत,(बातमीदार): खरीप हंगामातील ५0 पैशापेक्षा कमी आणेवारीत केवळ ५३ गावांचा समावेश आहे. उर्वरित ७0 गावांना या मदतीपासून वंचित राहावे लागणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
कायमस्वरुपी दुष्काळाशी सामना करणार्‍या जत तालुक्यात खरीप व रब्बी हंगामातही केवळ पावसाच्या आशेवरच विविध पिकांची लागवड शेतकर्‍यांकडून केली जाते. खरीप हंगामात प्रामुख्याने बाजरी, मका व कडधान्ये आदी पिकांची लागवड केली जाते. मात्र यावर्षीचा खरीप हंगाम पूर्णत: वाया गेला आहे. खरिपातील ६५ हजार ७00 हेक्टरवरील पेरण्या वाया गेल्या आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात काही ठिकाणी झालेल्या समाधानकारक पावसाने रब्बी हंगामाच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. रब्बी हंगामातील ९३ हजार २00 हेक्टरपैकी ६७ टक्के हेक्टर क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या. मोजक्याच गावांतील शेतकर्‍यांना रब्बी हंगामाचा लाभ झाला.
तालुक्यात खरीप हंगामाच्या ५0 पैशापेक्षा कमी आणेवारीत केवळ ५३ गावेच समाविष्ट केली आहेत. ऑक्टोबर २0१५ मध्ये शासनाने या ५३ गावांचा दुष्काळी यादीत समावेश केला आहे. जिल्ह्यात एकूण ३६३ गावांचा समावेश आहे. राज्य शासनाने दुष्काळी मदतीसाठी केंद्राकडे साकडे घातल्यानंतर, केंद्राने ३0४९ कोटी रुपये राज्यातील मदतीसाठी जाहीर केले. ७ जानेवारी २0१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दुष्काळी मदतीचे वाटप करण्यात येणार आहे. कापूस पीक वगळून सर्व कोरडवाहू पिकांसाठी प्रति हेक्टर केवळ ६ हजार ८00 रुपयांप्रमाणे मदत जाहीर करण्यात आली आहे. दोन हेक्टरपर्यंतच्या र्मयादेपर्यंत ही मदत मिळणार आहे. त्यानुसार १३ मे २0१५ च्या शासन निर्णयानुसार मदतीचे वाटप होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर खरीप पिकांची आणेवारी ५0 पैशापेक्षा कमी असलेल्या गावांचा या दुष्काळी मदतीच्या यादीत समावेश होणार आहे.
त्यामुळे खरीप हंगामाचा विचार करता, तालुक्यातील ५३ गावांची पैसेवारी ५0 पैशापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे ही मदत या ५३ गावांनाच मिळणार असून, ७0 गावे मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. केंद्राकडून मिळालेल्या मदतीच्या वाटपाचे नियोजन विदर्भातील तीन जिल्ह्यात सुरू झाले आहे. जत तालुक्यात दुष्काळी मदतीचे वाटप केव्हा होणार, याकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे. 

उन्हाळ्यापूर्वीच दुष्काळाचे चटके सुरू सोन्याळ/वार्ताहर यंदा पावसाने सर्वत्रच ओढ दिल्याने खरिपाबरोबरच रब्बी हंगामाचेही तीनतेरा वाजले आहेत. जत पूर्व भागासह सोन्याळ, जाडरबोबलाद,उटगी, माडग्याळ, अंकलगी,कुलालवाडी अशा गावांनाही आतापासूनच दुष्काळाचे चटके जाणवू लागले आहेत. या भागातील जिरायती शेतीचा यंदाचा हंगाम पूर्णपणे वायाच गेला आहे. खरिपावेळी पेरण्या करण्याएवढासुध्दा पाऊस नव्हता. रब्बी हंगामात काही प्रमाणात शाळू, हरभरा पेरण्या झाल्या, त्याही उशिरा. अपुर्‍या पाऊसकाळामुळे बहुतांशी पिके वाळून गेली, तर काही ठिकाणी उगवलीच नाहीत, असे चित्र आहे. त्यामुळे यंदा जिरायती उत्पन्नाअभावी खर्चाच्याच डोंगरामुळे शेतकर्‍यांसमोर काजवे चमकू लागले आहेत. ज्वारी, शाळूची पिके फोल ठरल्यामुळे चार्‍याचा प्रश्न सध्या गंभीर बनला आहे. काही प्रमाणात ऊस तोडणीमुळे वाड्याचा आधार जनावरांना मिळत असला तरी, येत्या महिन्याभरात वैरणीचा प्रश्न अधिकच बिकट होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे पशुपालक शेतकरी हवालदिल बनला आहे. पावसाच्या अवकृपेबरोबरच आरफळ, म्हैसाळ या पाणी योजनांचा लाभही पूर्णपणे मिळत नाही. त्यामुळे तालुक्यातील पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. तासगाव पूर्व भागातील नैसर्गिक ओढे, तलावांना आरफळ, पुणदी योजनेतून पाणी सोडून तात्पुरती उपाययोजना केली होती. परंतु उन्हाळा अजून कोसो दूर असतानाच, शेतीच्या व पिण्याच्या पाण्याविना दुष्काळाचे चटके शेतकरी व सामान्यांना जाणवू लागले आहेत. पावसाळ्याला अद्यापही जवळपास सहा महिने अवकाश आहे. त्यामुळे जनावरांना कसे जगवायचे?, असा प्रश्न आहे. द्राक्ष, केळी यांसारख्या नगदी पिकांना पाण्याची आवश्यकता आहे. विहिरी, कूपनलिकांच्या पाण्याची पातळीही खालावू लागली असल्याने पिके जगवणे आव्हान ठरत आहे. तालुक्यातील द्राक्षबागाही सध्या अडचणीत असून त्या जगविण्यासाठी शेतकर्‍यांची धडपड सुरु आहे. अनेक शेतकरी टँकरने पाणी घालून बागा जगवित असून हजारो रूपये यावर खर्च झाले आहेत. येथील शेतकरी सिंचन योजनेतील पाण्याच्या प्रतिक्षेत आहे. परंतु, प्रशासन याकडे लक्ष देत नसल्याचे दिसत आहे. तासगाव तालुका परिसरात गेल्या तीन महिन्यांपासून उसाच्या पाण्याबाबत शेतकर्‍यांना जागरुक करण्यात येत आहे. अडगळीत पडलेली हेल्मेट आता बाहेर जत,(बातमीदार):दिवसेंदिवस रस्त्यांवरील दुचाकींचे प्रमाण वाढत आहे. वाहतुकीचे नियम कितीही कडक केले अन् कितीही कारवाई झाल्या तरी नियम मोडणार्‍यांची संख्या काही कमी होत नाही. रस्त्यावरील अपघातात जत तालुक्यातील ३०-३५ जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. शासनाने सक्ती करूनही हेल्मेट वापराविषयी कोणी फारसे मनावर घेतलेले नाही. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार १ फेब्रुवारीपासून पुन्हा राज्यभरात हेल्मेट सक्तीचा निर्णय परिवहन खात्याने घेतला आहे. टप्प्या टप्प्याने प्रत्येक जिल्ह्यात हेल्मेट सक्ती करण्यात येणार आहे. याची सुरुवात औरंगाबादमधून झाली असून सांगली  जिल्ह्याचाही लवकरच नंबर येईल. यानिमित्तानं अडगळीत पडलेली हेल्मेट काढली जात आहेत. तर नव्या हेल्मेटची खरेदीही सुरू झाली आहे. हेल्मेटचे फायदे-तोटे, वापराची गरज, शहरातील हेल्मेट वापराचे स्त्री-पुरुषांचे प्रमाण, थोडक्या अंतरावरचा प्रवास, लांब पल्ला गाठताना पुरुषांनी गाडी चालविणे, गाडीवरून उतरल्यावर हे 'ध्यान' अडकवायचं कुठं! ही सगळी कारणं आहेत  महिलांच्या हेल्मेट वापरातील पिछाडीची! आहे. 'सर सलामत तो पगडी पचास' ही म्हण सर्वश्रूत आहे. या म्हणीत आधुनिक बदल घडवत शासनाने 'सर सलामत तो हेल्मेट पचास,' ही नवी म्हण अंमलात आणण्याचे नियोजन केले आहे. लवकरच सर्वत्र हेल्मेट सक्ती होणार असल्याने आता रॅकवर प्लास्टिकच्या आवरणात निपचीत पडलेले हेल्मेट पुन्हा एकदा भटकंतीला घराबाहेर पडण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. अनेक घरांमध्ये तर हेल्मेटचे स्वच्छता अभियानही सुरू झाले आहे. काही वर्षांपूर्वी शासनाने हेल्मेट सक्ती केली तेव्हा हेल्मेट अनेकांच्या डोक्यावर विराजमान झाले! काही दिवसांत हा निर्णय मागे घेतल्यानंतर हेल्मेटला प्लास्टिक कागदात गुंडाळून ठेवण्यात आले होते.