Jath News

 पाणीटंचाईमुळे बांधकामे रखडली

  जत,(बातमीदार): तालुक्यामध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. या भीषण पाणीटंचाईमुळे तालुक्यातील बांधकाम व्यवसायामध्ये 50 ते 55 टक्के घट झाली आहे. यामुळे या व्यवसायाशी निगडित असलेल्या मजुरांसह सर्वांनाच मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.

 सर्व बांधकाम व्यावसायिकांसमोर मजूर जोपासण्याचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. जत तालुक्याचा विचार करता ठेकेदारांची संख्या जवळपास दोनशेच्या आसपास आहे. मजुरांची संख्या जवळपास 1100 ते 1150 च्या घरात आहे.

 पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्याने या व्यवसायामध्ये घट झाली आहे. सर्वच बांधकाम व्यावसायिकांना बिगारी व मिस्त्री सांभाळणे अवघड झाले आहे. पाण्याअभावी अनेक नागरिकांना आपली बांधकामे स्थगित ठेवण्याची वेळ आली आहे. ही परिस्थिती दमदार पाऊस पडेपर्यंत अशीच राहणार असल्याने व्यावसायिक मोठया आर्थिक संकटात अडकला आहे. दुष्काळी परिस्थितीतही रोजगार देणे आवश्यक आहे.

 बांधकाम करण्यासाठी दर हा प्रतिस्क्वेअर फुटासाठी 32 ते 35 रुपये होता.

 तो आज 22 ते 25 असा आहे, तर सेंट्रिंगसाठी दर हा प्रतिस्क्वेअर फुटासाठी 80 ते 100 रुपये होता. तो आज 55 ते 70 रुपये झाला आहे. तसेच फरशी बसविण्यासाठी ब्रासला दर हा 1100 ते 1200 होता. हा दर आज अवघा 700 ते 800 रुपये झाला असल्याचे सांगितले जाते. बांधकामाचे दर घसरले असले तरी मजुरांचे कष्ट कमी झाले नाहीत. यामुळे मजुरांना पगार आहे तोच द्यावा लागतो.

 स्वच्छतागृहाच्याबाबतीत तालुका मागास

 जत,(बातमीदार): शहर किंवा ग्रामीण भागातील सार्वजनिक स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापन, स्वच्छतागृहे यांच्या एवढेच अथवा त्यापेक्षाही जास्त महत्त्व ’घर तेथे शौचालय’ या संकल्पनेला आले आहे. अगदी निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवारालादेखील ही अट बंधनकारक आहे.पण स्वच्छतागृहे आणि शौचालये याबाबतीत तालुका मागासच आहे.

 या पार्श्वभूमीवर गावपातळीवर याबाबत असलेली अनास्था, उदासीनता यांमुळे जत तालुका जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांच्या तुलनेत शेवटच्या बाकावर असलेले दुर्दैवी चित्र आहे. जवळपास 28 हजार कुटुंबे शौचालयापासून वंचित आहेत. त्यांनी शौचालये बांधली नाहीत. जत तालुक्यात 22 गावे निर्मलग्राम झाली होती. पण आता तशी राहिलेली नाहीत. बहुतांश शौचालयांचा वापर होताना दिसत नाही. शौचालये खुराडे झाली आहेत. काही शौचालये अडगळीचा माल टाकण्यासाठी उपयोगात आली आहेत. त्यामुळे  एकाही गावात 100 टक्के वैयक्तिक शौचालये नाहीत, असे म्हणण्याची परिस्थिती झाली आहे. जत तालुक्यातील मोठया गावांमध्ये तर याबाबत ’बडा घर पोकळ वासा’ असाच प्रकार झाला आहे. त्यामध्ये आजी माजी तालुका प्रतिनिधींची गावेदेखील आहेत.

 चोरट्यांपासून सावध राहा

 जत,(बातमीदार): दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर येत्या उन्हाळ्यात चोर्याचे मोठे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी सतर्क राहून बाहेरगावी जाताना आपली मौल्यवान वस्तू बँकेत ठेवावी. अनोळखी व्यक्तीच्या कोणत्याही भावनिकतेला बळी पडू नये, तसेच त्याची माहिती पोलिसांना देण्याचे आवाहन पोलिस ठाण्याकडून करण्यात आले आहे.

 तालुक्यातील ग्रामीण भागात घरोघरी जाऊन सोन्याचे दागिने पॉलिश करण्याच्या बहाण्याने घेऊन दागिने लुटणार्‍या टोळ्या सक्रिय झाल्या आहेत. रात्री घरफोडीचे प्रकार सुरू झाले असून, नागरिकांनी तसेच महिलावर्गाने अनोळखी माणसांच्या भूलथापांना बळी न पडता सतर्क राहून अनोळखी व्यक्तीची माहिती तातडीने पोलीस ठाण्यात कळविण्याचे आवश्यक आहे.डफळापूरमध्ये जबरी दरोडा पडला. त्याचे अद्याप कोणतेच धगेदोरे हाती लागले नाहीत. वाहनांची चोरी करण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे.

 या पार्श्‍वभूमिवर असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 राज्यात लाचखोरीत महसूल खाते अव्वल

 पोलीस खाते दुसर्‍या क्रमांकावर : कारवाईत पुणे विभाग आघाडीवर, तर नाशिक द्वितीय

 जत,(बातमीदार): राज्याच्या महसूल विभागापाठोपाठ ’सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन कायद्याचे रक्षण करणार्या पोलीस दलाला लाचखोरीची कीड लागली आहे. सन 2015च्या वर्षभरात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्यभरात विविध विभागात केलेल्या कारवाईतून हे स्पष्ट झाले आहे. राज्यभरात लाचखोरीत महसूल विभागाचा प्रथम क्रमांक लागत असून, या खात्याचे 391 कर्मचारी एसीबीच्या जाळ्यात अडकले आहेत. त्यांच्याकडून 35 लाख 5 हजार 871 रुपयांची लाच स्वरूपातील रक्कम जप्त करण्यात आली आहे, तर त्यापाठोपाठ पोलीस दलाचे 362 कर्मचारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले असून, त्यांच्याकडून 40 लाख 76 हजार 500 रूपये जप्त करण्यात आले.

 सर्वसामान्य जनतेची कामे विनामोबदला आणि तत्काळ व्हावीत, हा शासनाचा उदात्त हेतू आहे. मात्र, अनेकवेळा ही कामे तत्काळ करायची असल्यास संबंधित विभागातील अधिकार्यांकडून किंवा कर्मचार्यांकडून लाच मागितली जाते आणि यामध्ये सर्वसामान्य जनतेची मात्र पिळवणूक होते. परिणामत: दिवसेंदिवस फोफावत चाललेल्या लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत कारवाईला सुरुवात केली आहे. प्राप्त तक्रारींनुसार लाचलुचपत विभागामार्फत लाचखोर अधिकारी वा कर्मचार्यांवर कारवाई केली जाते. परंतु, राज्यभरातील कारवायांवर दृष्टिक्षेप टाकल्यास दिसणारी आकडेवारी धक्कादायक आहे. कारण दरवर्षी लाचखोरीचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

 कायद्याने लाच देणे किंवा घेणे हा गुन्हा आहे. त्यामुळे या लाचखोरांना आळा घालण्यासाठी लाचलुचपत विभागाने आठ विभागीय कार्यालये स्थापन केली आहेत. त्यात मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, ठाणे, नाशिक अमरावती, नांदेड या कार्यालयांचा समावेश आहे. या आठही विभागीय कार्यालयांपैकी सर्वात कमी लाचखोरी मुंबई विभागात झाल्याचे आकडेवारी सांगते. या ठिकाणी सन 2015मध्ये केवळ 72 गुन्हे दाखल आहेत, तर सर्वांत जास्त लाचखोरीचे गुन्हे हे पुणे विभागात दाखल आहेत. या ठिकाणी तब्बल 221 लाचखोरीचे गुन्हे दाखल असून, या कारवाया विविध खात्यांच्या लाचखोर अधिकारी व कर्मचार्यांवर करण्यात आल्या आहेत. त्यापाठोपाठ नाशिक विभागात - 200, औरंगाबाद -185, नागपूर - 182, ठाणे - 156, अमरावती - 141, तर नांदेड विभागात - 122 गुन्हे दाखल आहेत. राज्याच्या आठही विभागीय कार्यालयांमार्फत केलेल्या कारवाईतून राज्यातील 1279 अधिकारी व कर्मचारी एसीबीच्या जाळयात अडकले आहेत. हा आकडा धक्कादायक आहे.

 लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्यभरात केलेल्या कारवाईमध्ये महसूल विभाग प्रथम क्रमांकावर आहे. लाचखोर अधिकारी व कर्मचार्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ पोलीस दलाचा क्रमांक लागतो. या खात्यातील 362 कर्मचार्यांना लाच घेताना पकडले आहे. तृतीय क्रमांक पंचायत समितीचा लागला आहे.

 पंचायत समितीचे 175

 राज्यात पंचायत समितीचे तब्बल 175 कर्मचारी व अधिकारी लाचलुचपतच्या जाळ्यात अडकले आहेत. त्यांच्याकडून 12 लाख 90 हजार 370 रूपये लाच स्वरूपात जप्त करण्यात आले आहेत. महानगरपालिकेच्या 89 कर्मचार्यांना लाच घेताना पकडण्यात आले असून, त्यांच्याकडून 16 लाख 13 हजार 670 रूपये तर महावितरण कंपनीच्या 68 कर्मचार्यांवर झालेल्या लाचलुचपतच्या कारवाईत 5 लाख 11 हजार 800 रूपये जप्त करण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेचे 62, वन विभागाचे 38 तर आरोग्य विभागाचे 42 कर्मचारी व अधिकारी लाचलुचपतच्या जाळ्यात सन 2015 या वर्षात अडकले आहेत.

 लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाकडून कारवाया :-

 विभागीय कार्यालये संख्या

 श् मुंबई 72

 श् पुणे 221

 श् औरंगाबाद 185

 श् नागपूर 182

 श् ठाणे 156

 श् नाशिक 200

 श् अमरावती 141

 श् नांदेड 122

 पोलीस पाटील अधिवेशन

 जत,(बातमीदार):  महाराष्ट्र राज्य गाव कामगार पोलीस पाटील संघटनेचे राज्यस्तरीय अधिवेशन दि. 20 रोजी दुपारी साडेबारा वाजता नागपूर येथील रेशीमबाग मैदान येथे आयोजित केले आहे. जिल्ह्यातील सर्व पोलीस पाटलांनी या अधिवेशनास उपस्थित राहावे, असे आवाहन पोलिस पाटील संघटनेचे मदन माने-पाटील यांनी केले आहे.

 पर्ल्स ठेवीदारांनी जागे होण्याची गरज

 जत,(बातमीदार): ’पर्ल्ससारख्या विविध 995 कंपन्यांनी देशातील नागरिकांना तीन लाख कोटी रुपयांना बुडविले आहे. पर्ल्सने तर सहा कोटी लोकांना मूर्ख बनविले आहे. त्यामुळे ठेवीदारांनो आता तरी जागे व्हावे आणि आपल्या ठेवी परत मिळवण्यासाठी एकत्र यावे व कंपनीविरोधात तक्रारकरण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहान करण्यात येत आहे. विविध क्षेत्रातील लोकांची पर्ल्सने फसवणूक केली असतानाही आजही काही ठिकाणी पर्ल्सकडून पैसे गोळा केले जात आहेत. त्याची चौकशी होत नाही.

 वास्तविक ’सेबीने लक्ष घातल्यामुळे ज्यांना कोणी हात लावू शकणार नाही, असे म्हणणारांनाही पोलिसांचा प्रसाद घ्यावा लागला आहे. पर्ल्समधून जमा केलेले पैसे परदेशात गुंतवले गेले आहेत. त्याची चौकशी सेबी करत आहे. पीसीएल कंपनीने गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याच्या सेबीच्या आदेशाचा भंग केला आहे. त्यामुळे या कंपनीची मालमत्ता सेबीने जप्त करून गुंतवणूदारांचे पैसे परत करावेत, प्रत्येक गुंतवणूकदारांच्या रकमेचा कंपनीच्या मालमत्तेवर बोजा चढविण्यात यावा, यासाठी सेबीने कार्यालय सुरू करून तक्रार नोंद करणारी यंत्रणा निर्माण करावी. तसेच ऑनलाइन तक्रार नोंद करण्यासाठी मराठी व हिंदी भाषेत अर्ज उपलब्ध करावेत. कंपनीने खरेदी केलेल्या सर्व प्रकारच्या स्थावर व जंगम मालमत्ता सेबीने ताब्यात घ्याव्यात. सेबी कायदा 1999 अन्वये प्रतिबंध व नियमन करण्यासाठी कठोर यंत्रणा निर्माण करावी. सेबीद्वारे प्रतिबंधित केलेल्या सर्व 95 कंपन्यांवरही अशीच कारवाई सुरू करावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. देशातील सहा कोटी लोकांना पर्ल्सने मूर्ख बनविले आहे. हा एक प्रकारचा खासगी सावकारीचा खेळ आहे.