सांगली जिल्ह्यातील प्रकल्पांमध्ये केवळ 23 टक्के पाणी 41 गावे टँकरवर अवलंबून; जिल्ह्यात 83 लघु, मध्यम प्रकल्प

आयर्विन टाइम्स

सांगली,(प्रतिनिधी) :

 जिल्ह्यात यंदा पाऊस कमी झाल्यामुळे पाणी टंचाई जाणवत आहे. जत आणि आटपाडी तालुक्यात टंचाईचे चित्र आहे. सध्या ४१ गावांना टॅकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. जिल्ह्यातील एकूण ८३ लघु व मध्यम प्रकल्प आहेत. प्रकल्पांत २३ टक्के उपयुक्‍त पाणीसाठा आहे. गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात ८३ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा होता. त्या तुलनेत यंदा मोठ्या प्रमाणात साठा कमी आहे. त्यामुळे जानेवारीपासून टंचाईची तीव्रता वाढणार असल्याचे चित्र आहे. 

यंदाच्या पावसाळ्यात सरासरीच्या तब्बल ३० टक्के पाऊस कमी झाला आहे. त्यामुळे जत आणि आटपाडी तालुक्‍यातील काही गावांत जूनपासूनच पाणी टंचाई जाणवत होती. तेथे टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. सध्या एक लाख लोकसंख्येला टॅकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. त्यातच जिल्ह्यातील लघु प्रकल्यांमधील पाणीसाठा पाहिला तर टंचाईग्रस्त गावांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. जुलैचा अपवाद वगळता जून, ऑगस्ट व सप्टेंबर या तीनही महिन्यांत पावसाने ओढ दिली. परतीच्या पावसानेही पाठ फिरवल्यामुळे जिल्ह्यात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली.

 मध्यम प्रकल्पातही पाणी कमीच 

सांगली पाटबंधारे मंडळअंतर्गत सात मध्यम प्रकल्प आहेत. दोन प्रकल्प कराड व सांगोला तालुकयातील, उर्वरित पाच प्रकल्प सांगली जिल्ह्यात आहेत. त्यापैकी चार प्रकल्प दुष्काळी तालुक्‍यात तर एक शिराळा तालुक्यात आहे. शिराळा तालुक्यातील मोरणा मध्यम प्रकल्प पावसाळ्यात शंभर टक्के भरले होते. मात्र, सध्या प्रकल्पात टक्के इतका पाण्यासाठा आहे. जत तालुक्‍यातील दोडुनाला व संख हे दोन्ही मध्यम प्रकल्प कोरडे आहेत. 

गतवर्षी दोडुनाला प्रकल्पात ६० तर संख प्रकल्पात शंभर टक्के पाणीसाठा होता. तासगाव तालुक्‍यातील सिद्धेवाडी प्रकल्पात १२ तर कवठेमहांकाळ तालुक्‍यातील बसप्पावाडी प्रकल्पात अवघे १६ टक्के पाणी आहे. 

३९ प्रकल्प कोरडे 

जिल्ह्यात पाच मध्यम व ७८ लघु प्रकल्प आहेत. यापैकी ३९ लघु प्रकल्प कोरडे आहेत. म्हणजे या प्रकल्पांमध्ये उपयुक्‍त पाणीसाठा शून्य टक्के आहे. भारतातील बहुतांश प्रकल्प हे जत, आटपाडी व कवठेमहांकाळ या दुष्काळी तालुक्‍यातील आहेत. जतमध्ये सर्वाधिक १७, तर कवठे महांकाळमध्ये सहा व आटपाडी तालुक्यातील चार प्रकल्पात उपयुक्‍त पाणीसाठा नाही. त्याबरोबरच एकही प्रकल्प पूर्ण भरलेला नाही. 

नद्यांचे प्रदूषण रोखण्याचे मोठे आव्हान

देशातील २८ राज्ये आणि सात केद्रशासित प्रदेशातील ६०३ पैकी ३११ नद्या प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडल्याची माहितीसमोर आली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण  मंडळ आणि नॅशनल वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्रामकडून यासंदर्भातील अहवाल अलीकडेच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यातून देशातील नद्यांच्या आरोग्यावर झगझगीत प्रकाश पडला असून तब्बल ४६ टक्के नद्यांचे पाणी दूषित झाल्याचे दिसून आले आहे. प्रगतिशील राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या  महाराष्ट्रात सर्वाधिक ५५ नद्या प्रदूषित आढळल्या आहेत, त्यापाठोपाठ मध्यप्रदेश, बिहार, केरळ, कर्नाटकमधील नद्यांनाही प्रदूषणाने ग्रासल्याचे पहायला मिळत आहे. हे पाहता नद्यांचे प्रदूषण रोखण्याचे मोठे आव्हान देशापुढे असेल. 

नद्यांच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे राष्ट्रीय पाणी गुणवत्ता देखरेख कार्यक्रम राबविण्यात येतो. यात पाण्यातील रसायने, सूक्ष्मजीव आदींचा विचार केला जातो. त्याचबरोबर पाण्यातील प्राणवायूच्या प्रमाणावरून नदीचे प्रदूषण ठरविण्यात येते. याकरिता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून देशभरातील नद्यांमधील पाण्याचे नमुने घेण्यात येतात व प्रयोगशाळेत त्याची तपासणी केली जाते. त्यानुसार देशातील देशातील ६०३ पैकी ३११ नद्या या प्रदूषित झाल्याचे आढळले आहे. यात महाराष्ट्रातील ५५ नद्यांसह मध्यप्रदेशातील १९, बिहारमधील १८, केरळातील १८, कर्नाटकातील १७ नद्यांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल राजस्थान, गुजरात, मणिपूर, पश्चिम बंगाल येथील डझनभर नद्याही दूषित झालेल्या दिसून येतात. याद्वारे नदी प्रदूषणाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आल्याचे दिसत आहे. 

नदी ही जीवनदायिनी मानती जाते. नद्यांवरच विविध संस्कृत्यांचा विकास  झाला. त्यामुळे मानवी जीवनात नद्यांचे स्थान अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. भारतीय संस्कृतीत तर नदी ही देवतासमान मानली जाते. असे असले, तरी देवत्वाचा दर्जा मिळणाऱ्या नदीच्या स्वच्छतेबाबत तिची उपेक्षाच होत असल्याचे दिसून येते. गंगा, यमुना, सतलज, गोदावरी, तापी, कृष्णा, भीमा, नर्मदा, कावेरी, महानदी, झेलम या देशातील प्रमुख नद्या म्हणून ओळखल्या जातात. या नद्यांची खोरी महाकाय अशीच असून, जवळपास '४०० महत्त्वाच्या व असंख्य उपनंद्यांतून काश्मीरपासून ते  कन्याकुमारीपर्यंतचा भारत विणला गेलेला आहे.  मानवी जीवन समृद्ध करणाऱ्या या नद्यांचा श्‍वास मात्र आज गुदमरत चाललेला पहायला मिळतो. 

गंगा, यसुना प्रदुषणाच्या फेऱ्यात

 भारतातील मुख्य नदी ही गंगेची ओळख. अध्यात्मिक व धार्मिकदृष्ट्या  गंगेचे स्थान वरचे आहे. हिमालयातून  उगम पावणाऱ्या गंगेचा मुळचा प्रवास मात्र खडतरच म्हणता येईल. वेगवेगळ्या तीर्थक्षेत्रांसह शहरी भागात गंगेला प्रदुषणाने घट्ट विळखा घातल्याचे दिसून येते. यमुनेची अवस्थाही केविलवाणी म्हणता येईल. राजधानी दिल्लीतून वाहणारी ही नदी त्यातील रसायनयूक्‍त फेस व दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे नेहमी चर्चेत असते. याशिवाय गोमती, हिंडन, सतलज, मुसी आदी  नद्याही प्रदुषणाच्या फेऱ्याल अडकलेल्या दिसतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्राकडून गंगा नदीच्या स्वच्छतेकरिता नमामि गंगेसारखा" महत्त्वांकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. याकरिता मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून, त्यादृष्टीने पावलेही उचलण्यात येत आहे. हे पाहता आगामी काळात गंगा प्रदूषणमुक्त होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही. 

नद्यांमधील ऑक्सिजनच्या मात्रेत लक्षणीय घट

  पाण्यातील विविध जीवांना त्यांच्या शारीरिक क्रिया  पार पाडण्यासाठी लागणार्‍या ऑक्सिजनच्या मात्रेलाच बायलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड (बीओडी) अर्थात जैविक ऑक्सिजन मागणी असे म्हणतात. पाण्यातील झाडे वा बाह्य वातावरणातून पाण्यात ऑक्सिजन मिसळतो वा विरघळतो. शिवाय सतत खळाळत, आदळत राहणाऱ्या पाण्यात तो अधिक प्रमाण विरघळतो. स्वाभाविकच वाहत्या पाण्यात तुंबलेल्या पाण्यापेक्षा ऑक्सिजनचे प्रमाण अधिक असते. म्हणूनच वाहते पाणी पिण्यासाठी जास्त योग्य मानले जाते. ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी झाल्यास अशा पाण्यात ज्या सूक्ष्मजीवांना ऑक्सिजनची गरज असते, अशांची संख्या झपाट्याने कमी होते. तर ऑक्सिजनची गरज नसलेल्या सूक्ष्म जीवांची संख्या वाढते. परिणामी पाण्याची गुणवत्ता ढासळते व असे पाणी पिण्यासाठी, शेतीच्या वापरासाठी अयोग्य मानले जाते. सांडपाणी, ड्रेनेज, रसायनमिश्रित पाणी, राडारोडा, कचरा व औद्योगिक कारखान्यांमधील पाणी नद्यांमध्ये सोडण्यात आल्याने पाण्यातील ऑक्सिजनची पातळी खालावते. गंगा, यमुना, सललज, गोमतीपासून ते कृष्णा,  गोदावरीपर्यंत जवळपास सगळ्या नद्या याच चक्रातून जात आहेत.  अनेक भागांत संबंधित नद्यांमध्ये बीओडी  अर्थात ऑक्सिजनची मात्रा नगण्य असल्याचे दिसून येत आहे. हे चिंताजनकच म्हटले पाहिजे.

नद्या दूषित होण्याची कारणे-

* वसाहतींमधून सोडण्यात येणारे सांडपाणी 

* शहरातील नाल्यावाटे वाहत येणारा प्लास्टिक, जैविक कचरा आदी 

* नद्यांमध्ये टाकण्यात येणारा राडारोडा घाण, मूत जनावरे व इतर कचरा 

* औद्योगिक कारखान्यांतून सोडण्यात येणारे रसायनमिश्रित पाणी 

* शेतात वापरली जाणारी खते, कीटकनाशक पाणी 

 * औद्योगिक प्रशासनातील प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेचा अभाव

 प्रयूषणमुक्‍त नद्या हा मूलभूत हक्कच

 प्रदूषणमुक्त नद्या उपलब्ध असणे, हा नागरिकांचा मूलभूत हक्कच आहे आणणि नैसर्गिक संपदांचे संरक्षण करणे, हे सरकारचे वैद्यानीक कर्तव्य आहे. त्यामुळे नद्यांचे प्रदूषण सुरूच राहिले, तर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येते, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे नदी स्वच्छतेला सरकारने प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे. 

स्वयंशिस्त, जनजागरण काळाची गरज

नदी वा धरणे हा पाण्याचा मुख्य स्रोत मानला जातो पावसाचे पाणी नदीतून प्रवाहित होते व धरणे  वा जलाशयांमध्ये त्याचा साठा केला जातो.  पाणीपुरवठा योजनांच्या माध्यमातून हे  पाणी लोकांपर्यंत पोहोचविले जाते. मात्र, याची जाणीव न ठेवता नदीत कपडे  धुणे, आंघोळ करणे, राडारोडा वा  कचरा टाकणे, प्रातर्विधी, गायी म्हशी धुणे, तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी  निर्माल्य वाहण्यासह गटारे, नाले,  कारखान्यांचे पाणीही नदीत सोडले  जाते. त्यातून नद्यांचे आरोग्य बिघडते. परिणामी लोकांचेही आरोग्यही धोक्यात येते. त्यामुळे  नदी स्वच्छ ठेवणे, ही आम्हा प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, ही जाणीव लोकांमध्ये  निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने स्वयंसेवी संस्था, सरकारी यंत्रणांनी गावोगावी, शहराशहरात तसेच तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी याबाबत व्यापक प्रमाणात जनजागृती करायला हवी. लोकांनीही नदी व तिच्या पाण्याचे महत्त्व ओळखून तिच्या स्वच्छतेकरिता कटिबद्ध रहायला हवे. प्रत्येकाने मी नदीत कोणताही राडारोडा, कचरा टाकणार नाही, असा निश्‍चय केला, तर देशातील नद्यांचा कायापालट होऊ शकतो. औद्योगिक कारखान्यांनी घातक व इतर रासायनिक सांडपाण्याची विल्हेवाट शास्त्रोक्त पद्धती करणे अपेक्षित आहे. मात्र, बहुतांश कारखाने कोणताही मुलाहिजा न राखता नद्यांमध्ये औद्योगिकमिश्रित पाणी  सोडतात. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशातील कितीतरी नद्या काळवंडल्या आहेत. यामध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. नद्यांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा प्रयत्न कुठल्या उद्योगांकडून होत असेल, तर मंडळाने तात्काळ कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. केवळ नोटिशीपुरती कारवाई सीमित असता कामा नये. मंडळाने कडक कारवाई केली, तर नक्कीच याला लगाम बसू शकतो. उद्योजकांनीही केवळ तात्कालिक फायद्याचा विचार करू नये. नदी स्वच्छता हे कर्तव्य मानून औद्योगिकमिश्रित पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्लॅट उभारावेत. त्यातून बऱ्याच गोष्टी सुकर होऊ शकतात. 

वायू ,ध्वनी, जल, कचरा अशा विविध प्रदूषणांनी आज मानवी जीवन पुरते वेढले गेले आहे. खाण्या-पिण्यापासून ते श्वास घेण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीत भेसळ झाल्याने प्रगतीच्या शिखरावर असतानाही माणूस स्वास्थ्य हरवून बसला आहे. पाणी हे तर जीवन मानले जाते. ते पाणी स्वच्छ ठेवण्यासाठी जीवनदायिनी नदी स्वच्छ ठेवण्याचा आता निर्धार करुयात. 

महाराष्ट्रातील  मिठी, मुठा, भीमा , सावित्री अतिप्रदुषित

 महाराष्ट्राची प्रगतिशील राज्य अशी ख्याती आहे. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे. याशिवाय पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद , कोल्हापूर अशी औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाची शहरे राज्यात आहेत. भीमा, गोदावरी, कृष्णा, कोयना, पंचगंगा, तापी, गिरणा, नीरा, वैनगंगा, मिठी अशा महत्त्वाच्या नद्या राज्यातून वाहतात. पाच गटात या नद्यांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. यात मुंबईतील मिठी, पुण्यातून वाहणाऱ्या मुठेसह भीमा, सावित्री या अतिप्रदूषित नद्या  ठरल्या आहेत. तर गोदावारी, मुळा, पवना या प्रदूषित नद्यांच्या गटात आहेत. मध्यम प्रदूषित गटात तापी, गिरणा, कुंडलिका, इंद्रायणी, दारणा, कृष्णा, पाताळगंगा, सूर्या, वाघूर, वर्धा, वैनगंगा यांचा समावेश आहे. तर सर्वसाधारण गटात भातसा, कोयना, पेनगंगा, वेण्णा, उरमोडी, सीना आदी नद्या आहेत. कमी प्रदूषित म्हणून कोलार, तानसा, उल्हास, अंबा, वैतरणा, वाशिष्ठी, बोरी, बोमई, हिवरा, बिंदुसरा आदी नद्यांचा उल्लेख या अहवालात दिसून येतो. यातील काही नद्यांमधील प्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीकोनातून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र, काही नद्या त्यापासून वंचित असल्याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. “नमामि चंद्रभागा' हा प्रकल्पही बासनात गुंडाळला गेला आहे. मात्र, आरोग्याचा विचार करता सर्वच नद्या पुनरुज्जीवित करण्यासाठी अधिकचा निधी मिळणे महत्त्वाचे आहे. 

इंद्रायणी नदीत फेसाचे आच्छादन 

देहू आळंदीतून वाहणार्‍या इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा मागच्या काही दिवसांपासून गाजतो आहे. ऐन कार्तिकीच्या तोंडावर इंद्रायणीत नदीच्या पाण्यावर फेसाचे आच्छादन निर्माण झाल्याने नदी प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. या निषेधार्थ मध्यंतरी विविध संस्था, संघटनांकडून पाण्यात उतरून आळंदीत अर्धनग्न आंदोलन करण्यात आले. तर वारकरी बांधवांनीही तीव्र नाराजी व्यक्‍त करीत 'नमामि इंद्रायणी' राबविण्याची  मागणी कैली, याशिवाय लोकांनीही रस्त्यावर उतरत इंद्रायणीच्या स्वच्छतेचा ध्यास घेतला. इंद्रायणी संवर्धनाकरिता अलीकडेच रिव्हर सायक्लोथान'ही राबविण्यात आले. 

सांगली जिल्ह्यातील १७ तलाव कोरडे ; उर्वरित तलावांमध्ये 30 टक्केच पाणीसाठा शिल्लक

,(प्रतिनिधी):

सांगली जिल्ह्यात विशेषतः जत, कवठेमहांकाळ, तासगाव, आटपाडी तालुक्यातील गावांमध्ये पाणीटंचाई तीव्र होत असून तलाव, विहिरी, कुपनलिकांचे पाणी झपाट्याने कमी होत आहे. आगामी काळात शेतीचा प्रश्न मोठा गंभीर होणार आहे. याशिवाय पिण्याच्या पाण्यासाठी  टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची मागणीदेखील वाढू लागली आहे.

सांगली जिल्ह्यातील तासगाव, खानापूर, आटपाडी तालुक्‍यांत प्रत्येकी १, जत १० आणि कवठेमहांकाळ तालुक्‍यात १९ पैकी ४ तलाव कोरडे पडले आहेत. येथील विहिरी, कूपनलिकांनी नोव्हेंबर महिन्यातच तळ गाठला आहे. जिल्ह्यातील ८३ प्रकल्प तलावांमध्ये 

१५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ६ हजार ८२५ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा होता. या पाणीसाठ्याची टक्केवारी ८८ होती. १५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी जिल्ह्यात २ हजार ३५४ दशलक्ष घनफूट म्हणजे ३० टक्के पाणीसाठा आहे. या आकडेवारीवरून पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात येत आहे. 

 जिल्ह्यात पाऊस कमी झाल्याने मध्यम व लघू प्रकल्प कोरडे पडले असून विहिरींनी तळ गाठला आहे. जिल्ह्यातील प्रकल्पामध्ये केवळ ३० टक्के पाणीसाठा असल्यामुळे शेतीसह पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. . मोरना (ता. शिराळा), सिद्धवाडी (ता. तासगाव), बसाप्पावाडी (ता. कवठेमहांकाळ), संख, दोडनाला (ता. जत) हे पाच मध्यम प्रकल्प असून, तिथे १ हजार ७६० दशलक्ष घनफूट पाणीसाठ्याची क्षमता आहे. सध्या केवळ ४९७ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा असून, २८ टक्केच पाणीसाठा आहे.

जिल्ह्यात78 लघुप्रकल्प असून सहा हजार 15 दशलक्ष घनफुट उपयुक्त पाणी साठ्याची क्षमता आहे. या ठिकाणी 1 हजार 857 दशलक्ष घनफुट असून त्याची टक्केवारी 31 टक्के आहे. मध्यम आणि लघू असे ८३ 

प्रकल्प जिल्ह्यात आहेत. यापैकी कडेगाव, शिराळा, कवठेमहांकाळ तालुक्‍यातील प्रत्येकी एक तलाव, आटपाडी चार, जत दोन तलावांमध्ये सध्या ५५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त पाणीसाठा आहे. १७ तलाव कोरडे ठणठणीत असून, १४ तलावांमध्ये मृतपाणीसाठा आहे. 

जादूटोणाविरोधी विधेयक’ मंजूर करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

सांगली,(प्रतिनिधी):

 नरबळी, भूत उतरवणे, पैशांचा पाऊस, गुप्तधन, नग्नपूजा अशाप्रकारची बुवाबाजी करणाऱ्यांविरोधात राज्यात जादूटोणाविरोधी कायद्यानुसार गेल्या दहा वर्षांत हजारांपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामधील दहा गुन्ह्यांत भोंदूबाबांना शिक्षा झाली आहे.

अनेक खटले न्यायालयात सुरू आहेत. विशेष म्हणजे तक्रारदारांमध्ये लैंगिक शोषण झालेल्या महिलांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. 

या कायद्याबाबत शासनपातळीवरून पुरेशा प्रमाणात जनजागृतीची जरुरी आहे.‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’चे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर २६ ऑगस्ट २०१३ रोजी तत्कालीन राज्य सरकारने ‘जादूटोणाविरोधी विधेयक’ मंजूर केले. अशाप्रकारे कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनले असून त्यानंतर कर्नाटकमध्ये हा कायदा झाला.या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘अंनिस’ विविधस्तरांवर प्रयत्न करीत आहे. नरबळी देणे अथवा देण्याचा प्रयत्न करणे, करणी, भानामती, जादूटोणा, भूत उतरविण्याच्या बहाण्याने अंगाला चटका देणे, जबरदस्तीने मानवी विष्ठा तोंडात कोंबणे, मारहाण करणे, चमत्काराचा दावा करून महिलांचे लैंगिक शोषण करणे, गुप्तधन काढण्याच्या बहाण्याने अघोरी प्रथांचा अवलंब करणे, दैवी शक्तीचा दावा करून महिलांना विवस्त्र पूजेस बसण्यास जबरदस्ती करणे, डाकीण समजून त्रास देणे, पैशांचा पाऊस पाडण्याच्या बहाण्याने फसवणूक करणे आदी घटनांमध्ये जादूटोणाविरोधी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल झाले आहेत.

गेल्या दहा वर्षांत एक हजारांवर भोंदूबाबा बुवांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. यामध्ये सर्व धर्मातील भोंदूबाबांचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने पुढाकार घेतला पाहिजे. जादूटोणाविरोधी कायदा देशपातळीवर लागू करा, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केली आहे.‘कायद्याचे नियम करा’महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाल्यानंतर सरकारने जादूटोणाविरोधी कायदा महाराष्ट्रात लागू केला, तरी या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही सरकारला नियम करण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. जादूटोणाविरोधी कायद्याचे नियम तातडीने तयार करावेत, अशी मागणीही डॉ. दाभोलकर यांनी केली.

म्हैसाळ येथील नऊ जणांचे हत्याकांड, सातारा येथील गुप्तधनाच्या लालसेमधून देण्यात आलेला नरबळी, पुण्यात गुप्तधनासाठी बळी देण्याचा झालेला प्रयत्न, नागपूरमधील पाच वर्षांच्या बालकाचा भुताने झपाटले म्हणून नातेवाइकांच्या मारहाणीत झालेला मृत्यू, पुण्यात उद्योजकाने व्यवसायात यश आणि पुत्रप्राप्तीसाठी सर्वांसमक्ष पत्नीला स्नान घातले होते.वर्ध्यात युवतीला विवस्त्र करून पैशाचा पाऊस पाडण्याचा प्रकार घडला होता, बीडमध्ये म्हशीवर करणी केल्याच्या संशयावरून चिमुकल्याचा बळी देण्यात आला होता, पंढरपूरला लोमटे महाराजाकडून महिलांवर अत्याचार करण्यात आला होता.मुंबईत वकील महिलेवर पतीसमोरच मांत्रिकाने केलेला बलात्कार, पुण्यात संगणक अभियंता महिलेला मूल होण्यासाठी स्मशानातील राख आणि हाडांची भुकटी खाण्याची बळजबरी आदी माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या घटना उघड झाल्या आहेत.

विकसित देशांमध्ये मद्यपानाचा कल झाला कमी , आकडेवारी देतेय याची साक्ष

भारत मात्र सर्वात वेगाने वाढणारी बाजारपेठ

नवी दिल्ली : विकसित देशांमध्ये दारूचे सेवन कमी होत असताना भारतासारख्या देशांत मात्र त्याचे सेवन वाढत आहे.विकसित देशांमध्ये विशेषतः तरुणांमध्ये दारू पिण्याचे प्रमाणही कमी होत आहे. जर्मनी, कॅनडा, युरोपमधील आकडेवारी याची साक्ष देत आहे की येथे दारू पिणे ही आता महत्त्वाची गोष्ट राहिलेली नाही. दारूला आरोग्या बरोबरच सोशल स्टेटसविरुद्धदेखील मानले जात आहे. 

जर्मन सेंटर फॉर हेल्थ एज्युकेशन 2004 पासून मद्यपानावर सर्वेक्षण करत आहे. कमीत कमी पाच पेये सेवन करणे याला बिंज ड्रिंकिंग (द्विशतक पेय) म्हणतात.सर्वेक्षणानुसार 12 ते 25 वर्षे वयोगटातील दारूचे सेवन कमी होत आहे.2004 मध्ये, जिथे 12 ते 17 वर्षे वयोगटातील 21 टक्के लोक एकदाच जास्त मद्यपान करत होते, 2021 मध्ये हा आकडा 9 टक्क्यांवर घसरला. 18 ते 25 वयोगटातील तरुणांमध्येदेखील हाच प्रकार दिसून आला. 

 युरोपमधील सर्वाधिक मद्यपान करणाऱ्या देशांमध्ये जर्मनीचे नाव घेतले जाते. पण इथे जानेवारी ते जून २०२३ पर्यंत बिअरचा वापर २.९ टक्क्यांनी घसरून ४.२ अब्ज लिटरवर आला. यामध्येही घरगुती बिअरच्या वापरात ३.५ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली असून, एकूण वापराच्या ८२ टक्के वाटा आहे. निर्यातीतही 0.4 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.  गेल्या 10 वर्षात ही घट 12.2 इतकी आहे. 

याआधी, मार्च 2023 मध्ये, कॅनेडियन डेटाने हे देखील उघड केले होते की एका दशकात येथे दारूचे सेवन 1.2 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. जी 1949 नंतरची सर्वात मोठी घसरण आहे. वाईनच्या वापरामध्ये सर्वाधिक घट ४ टक्के नोंदवली गेली.  गेल्या दशकापूर्वीच्या तुलनेत येथेही बिअर मार्केट 8.8% ने कमी झाले आहे.  त्यांच्या मार्केट शेअरची भरपाई फ्रूट ज्यूस बिअर श्रेणीने केली आहे. 

भारत: सर्वात वेगाने वाढणारी बाजारपेठ

युरोप आणि पाश्चिमात्य देशांमध्ये कमी प्रमाणात मद्यपान करण्याचा ट्रेंड असताना, भारत हा अल्कोहोलयुक्त पेयांसाठी सर्वात वेगाने वाढणारी बाजारपेठ आहे. स्टॅटिस्टाच्या अभ्यासानुसार, २०२२ ते २५ दरम्यान भारतातील अल्कोहोलिक शीतपेयांची बाजारपेठ ८.८६ टक्के दराने वाढेल. 

चारा निर्मितीसाठी सांगली जिल्ह्यात अभियान

प्रति शेतकरी पाच किलो मका बियाणे देणार: जिल्ह्यातील पशुधनासाठी शासनाचा उपक्रम

सांगली,(प्रतिनिधी):

जिल्ह्यातील पशुधनासाठी शासनाने चारा निर्मिती अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात एक ऑगस्ट पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पाच किलो मका बियाणे पन्नास टक्के अनुदानावर देण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा नियोजनकडून निधीची उपलब्धता केली जाणार आहे. सुमारे एक कोटी निधीतून पन्नास हजार शेतकऱयांना याचा लाभ देण्यात येणार आहे. अधिवेशनामध्ये याबाबतचा निर्णय झाला असून राज्यासह जिल्ह्यात ही योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्याच्या सुचना जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाला देण्यात आल्या आहेत. 

राज्यात जिल्ह्यासह यंदाचा मान्सून वेळेवर दाखल झाला नाही. परिणामी जिल्ह्यात चारा आणि पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून लोकांची धावाधाव सुरू झाली आहे. जुलै मध्यानंतर पावसाने सुरुवात केली आहे. मात्र सद्यस्थितीत चाऱ्याचा प्रश्न गंभीरच आहे. चाऱ्यासाठी उसाची तोड मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. एका बाजूला पावसाअभावी उसाची वाढ खुंटली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला चाऱ्या साठी तोड सुरू झाल्याने कारखानदार हवालदिल झाले आहेत. चाऱ्या साठी उसाची अशीच तोड सुरू राहिल्यास हंगामावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर हिवाळी अधिवेशनात चर्चा झाली. चारा छावण्या सुरू करण्यावरही चर्चा झाली. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून चारा टंचाईबाबतची माहिती मागवण्यात आली आहे. असे असले तरी तात्काळ मार्ग चारा निर्मिती अभियानाच्या माध्यमातून उपासमार सुरू असलेल्या पशुधन वाचवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अभियान अंतर्गत कमी कालावधीत चारा निर्मिती होणारे मका बियाणे शेतकऱ्यांना देऊन चारा निर्मिती करण्यात येणार आहे. यासाठी लागणारा निधी जिल्हा नियोजनमधून उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

या अभियानातून जिल्ह्यातील प्रति शेतकरी किमान पाच ते दहा किलो मका बियाणांचे वाटप केले जाणार आहे. सुमारे एक कोटी निधीतून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. किमान पन्नास हजार शेतकऱ्यांना बियाणांचे वाटप करण्यात येणार आहे. दोन ते तीन लाख जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सुटणार असल्याचा दावा पशुसंवर्धन विभागाने केला आहे. 

तालुका निहाय जनावरांची संख्या (अनुक्रमे तालुका, गाय, म्हैस) शिराळा- 13 हजार 316, 2309 वाळवा- 27 हजार 134, 4 हजार 990 पलूस- 10 हजार 199, 15 हजार 339 कडेगाव- 7 हजार 400, 16 हजार 288 खानापूर- 7 हजार 667, 15 हजार 499, आटपाडी- 11 हजार 12, 11 हजार 589 तासगाव- 15 हजार 750, 19 हजार 272 मिरज- 19 हजार 659, 33 हजार 858 कवठेमहांकाळ- 14 हजार 675, 16 हजार 855 जत- 31 हजार 266, 29 हजार 029 एकूण- 1 लाख 58 हजार 78, 1 लाख 65 हजार 90 

जतच्या पाण्यासाठी कर्नाटक शी चर्चा करणार

विधीमंडळाच्या  पायऱयांवर आमदारांचे आंदोलन: उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आश्वासन 

जत न्यूज

जत,(प्रतिनिधी): जतच्या दुष्काळग्रस्तांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याचा इशारा देत आंदोलनही सुरू केले आहे. जत तालुक्‍यात दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी विरोधकांनी बुधवारी विधिमंडळात केली. कॉंग्रेसचे आमदार विक्रम सावंत, विश्वजीत कदम यांनी आंदोलन केले तर विधानसभेत विश्वजीत कदम यांनी जतेतील दुष्काळ भागाचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारवर ताशेरे ओढले. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी जतला पाणी देण्याबाबत चर्चा करण्याची घोषणा जलसंपदामंत्री व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. 

जत तालुका पर्जन्य छायेचा दुष्काळी तालुका आहे. अनेक वर्षांपासून या ठिकाणी दुष्काळी परिस्थिती आहे. शेतकरी पाण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. कर्नाटक मध्ये आमचा समावेश करून घ्यावा, असा निर्णय तालुक्यातील काही लोकांनी केला होता. म्हैसाळ योजनेअंतर्गत पाणी देण्याकरिता मनापासून विक्रम सावंत प्रयत्न करत आहेत. कर्नाटक मध्ये जाणारे महाराष्ट्रातील हक्काचे पाणी ते सुद्धा जत तालुक्यातील शेतकऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न विक्रम सावंत यांनी केला.परंतु आजही तेथील भाग हा दुष्काळ प्रभावीत आहे. पाऊस राज्यात सुरु असला तरी जत तालुक्‍यात नाही. त्यामुळे ११ गावांना पाण्याच्या टँकरने पाणी सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे. आज संख याठिकाणी ५०० हून अधिक लोक उपोषणाला बसलेत, असे आमदार विश्वजीत कदम म्हणाले.  जानेवारीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ  शिंदेंनी बैठक घेत म्हैसाळच्या विस्तारीकरणाला १८०० कोटीचा निधी देऊ, असे जाहीर केले होते. परंतु आज सहा महिने पूर्ण झाले तरी अंमलबजावणी होत नाही. दुर्दैवाने जत तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना आज आंदोलन करावे लागत आहे. विक्रम सावंत सभागृहाचे सदस्य आहेत. उपोषणाला तिकडे लोक बसले आहेत. आपण त्यांच्याशी बोलून तातडीने बैठक घ्यावी आणि त्वरीत मार्ग काढावा, असे विश्वजीत कदम म्हणाले. 

आराखडे तयार करण्यासाठी थोडा वेळ लागतो,पण काही व्यवस्था होइपर्यंत कर्नाटक कडून आपण पाणी मागावं, असा प्रस्ताव दिला होता. या संदर्भात कर्नाटकला पत्र पाठवत आहोत. कर्नाटक अडचणीत आलं होतं तेव्हा मला पृथ्वीराज चव्हाण यांचा फोन आला होता. ती सगळी मंडळी माझ्याकडे आली होती. त्यावेळी आपण त्यांना पाणी दिलं होतं. कर्नाटकला देखील आपण पाणी मागू शकतो. पण हे आराखडेही लवकर आपण तयार करून जे मुख्यमंत्री यांनी आपल्याला आश्वासन दिलं आहे त्याची पूर्तता करू, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

जत सीमावर्ती भाग बनतोय गांजाचे आगार

जत,(प्रतिनिधी) : जत तालुक्‍यातील सीमावर्ती भागात ऊस,भेंडी, झेंडू फुले, डाळिंब बागा, केळी बागा यासह अन्य अडगळीच्या ठिकाणी गांजाचे पीक लागवड जोमात सुरू आहे. गांजा विक्रीसाठी आंतरराज्य कनेक्शन असून ट्रॅव्हल्स व खासगी वाहनाने वाहतूक केली जात आहे. परिणामी तरुणवर्ग गांजाच्या सेवनाच्या आहारी गेला असून अनेकजण तस्करीत गुरफटले आहेत. 

जत तालुक्‍यात शेकडो एकरावर गांजाची लागवड केली असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. पूर्व व दक्षिण कर्नाटक सीमावर्ती भाग गांजाचे आगार बनले आहे. गांजाचा वापर नशायुक्त असून चिलीम ओढणे, अंमली पदार्थांमध्ये वापर करणे, आयुर्वेदमध्ये जडीबुटी म्हणून वापर केला जातो. भांगेत गांजेचे फुले व गांजा टाकतात. चारा खावा म्हणून जनावरांना देखील गांजा चारण्याची ग्रामीण भागात पद्धत आहे. अलीकडच्या काही काळात पानपट्टीच्या पानामध्ये गांजाचा चुरा टाकण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. आंतरराज्य साखळीमार्फत गांजा विक्री केली जाते. गोपनीय लागवड व विक्री सुरू आहे. 

जत पूर्व भागात पूर्वी ठराविक भागात गांजा लागवड केली जात होती, परंतु आता मात्र इतरत्र गांजाची सर्रास लागवड होत आहे. पूर्व व दक्षिण कर्नाटक सीमावर्ती चेक पोस्टवर पोलिसांचे नियंत्रण असल्याने रातोरात या ठिकाणाहून कर्नाटकमध्ये नेला जात आहे. चेक पोस्ट वगळता इतर चोरट्या मार्गाने गांजा विक्रीस नेला जात आहे. केवळ शेतकऱ्यावर कारवाई न करता गांजा विक्रीस नेणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश पोलिस यंत्रणेने करणे गरजेचे आहे. 

गांजा तस्कर कर्नाटकातील जमखंडी, विजयपूर, हुबळी, धारवाड तर मिरज, मुंबई या भागातून आंतरराज्य कनेक्शन कार्यरत आहे. ही मोठी साखळी आहे. मुंबई येथे विविध माध्यम आणि मार्गांनी व एजंटामार्फत गांजा पोहोच केला जातो. वाळल्या गांजाची किंमत एका किलोस 15 ते 20 हजार पर्यंत आहे. मागणीदेखील जास्त आहे. 

गेल्या चार वर्षांत पोलिसांनी केलेल्या कारवाई : (गाव, जप्त गांजा किलो, रक्‍कम, दिनांक) 

करजगी ८: 1350 किलो. 67 लाख 75 हजार .6.3.18., , खलाटी : 25 किलो. 1 लाख 51 हजार, 6.9.18., संख : 125 किलो. 5 लाख 72 ह. 31.8.20., उमराणी : 147 किलो. 17 लाख 76 ह. 6 .8.20., जा.बुद्रक : 8 किलो. 71 हजार.1.11.20., सिंदूर : 520 किलो. 51 लाख 93 हजार.2.11.20., सिंगनहळ्ळी : 1 किलो. 13 हजार. सन 2021., डोगाव : 21.किलो.1 लाख 29 हजार 31.3.21., माणिकनाळ : 133 किलो.13 लाख 40 ह. 3.8.21 

'एक दिवस शाळेसाठी' उपक्रम कागदावरच

सांगली,(जत न्यूज नेटवर्क)-

 जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढावी, विद्यार्थ्यांना शासकीय अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन मिळावे, या उद्देशाने शालेय शिक्षण विभागाने ‘एक दिवस शाळेसाठी’ हा उपक्रम 2020 मध्ये सुरू झाला. यामध्ये शासकीय यंत्रणेतील वर्ग एक आणि वर्ग दोनचे अधिकारी महिन्यातून एकदा शाळेला भेट देऊन शाळेतील सोयीसुविधांचे मूल्यमापन करून मूलभूत त्रुटी आढळल्यास त्या दूर करण्याबाबत सूचना देणार होते. मात्र, या उपक्रमाचा अधिकाऱ्यांना विसर पडल्याचे चित्र आहे.

एक दिवस शाळेसाठी उपक्रमामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील शाळांच्या संख्येनुसार जिल्हाधिकारी ते तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गट विकास अधिकारी, जिल्हा स्तरावर शासकीय यंत्रणेत कार्यरत वर्ग एक आणि वर्ग दोनचे अधिकारी यांनी एका वर्षात तीन शाळांना भेट देणार होते. हा उपक्रम आनंददायी होण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी महिन्यातून एक दिवस शाळेस भेट देऊन, चालू अभ्यासक्रमाच्या काही भागाचे अध्ययन करायचे होते. तसेच विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाचे मूल्यमापन करावे लागणार होते. शाळेला भेट देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी शाळा व्यवस्थापन समिती, सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्याशी चर्चा करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे जिल्हा परिषद शाळांतील प्रवेश वाढवण्याबाबतच्या उपाययोजना सुचवायच्या होत्या. तसेच शाळा भेटीमध्ये भौतिक सुविधा, क्रीडा साहित्य, स्वच्छतागृह, शालेय पोषण आहार यांचे मूल्यमापन करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करायचा होता. या उपक्रमात शालेय शिक्षण विभागासह पंचायत राज, ग्रामविकास, महसूल विभाग यांनीही सहभागी होणे अपेक्षित होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील एकाही शाळेला भेट दिली नसल्याचे चित्र आहे. 

एक दिवस शाळेसाठी या उपक्रमात जत तालुक्यातील एकाही शाळेला अधिकाऱ्यांनी भेट दिलेली नाही,असे शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी यांनी सांगितले. तर शालेय जीवनात भेटलेले अधिकारी विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी असतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी या उपक्रमाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही होत आहे.

सांगली जिल्ह्यात 150 बसेसची कमतरता

सांगली, (जत न्यूज नेटवर्क)-

सांगली जिल्ह्यात प्रवाशांसाठी एसटी महामंडळाच्या ८५० बस आवश्यक असताना जिल्ह्यात ७०२ बसच उपलब्ध आहेत. त्यातील ३० बस कालबाह्य झाल्या कहेत. अचानक रस्त्यातच नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. प्रशासनाच्या या धोरणामुळे जिल्ह्यातील लालपरी संकटात सापडली आहे. प्रवाशांबरोबर बसचालक, वाहकांत नाराजीचे सूर उमटत आहेत. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे. 

आधुनिकतेच्या काळात सर्व स्तरातून विकास होत आहे. त्यामध्ये मोठमोठ्या शहरातुन नवनवीन ई-बस, वातानुकलीत बस धावत आहेत. परंतु ग्रामीण भागात याची उणीव भासत आहे. मुळातच ८५० पेक्षा अधिक एसटी बसची गरज असताना फक्त ७०२ बस उपलब्ध आहेत. या ७०२ मधील ३० बस कालबाह्य झालेल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात प्रवाशांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. बस नादुरुस्तीचे प्रमाण अधिक असल्याने चालक वाहकांत ही नाराजीचा सुरु उमटत आहे. सांगली विभागाला मुख्यमंत्री महोदयांनी १०० बस देण्याची घोषणा केलेली होती. अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यांची पूर्तता होऊन बस कधी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

'मानवसेवा अन्नदान' गरजूंना आधार; रोज दोनशे जणांची क्षुधाशांती बीड,(जत न्यूज नेटवर्क)-

बीड जिल्हा रुग्णालयाच्या ठिकाणी रुग्ण, रुग्णांचे नातेवाईक यांच्यासह अनेकांचा  राबता राहतो. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात रुग्णांच्या भोजनाची व्यवस्था प्रशासनाच्या वतीने केली जाते. मात्र अनेकदा रुग्णांसोबत एकापेक्षा अधिक नातेवाईक असतात. त्यांनाही उपाशी राहू लागू नये, या भूमिकेतून बीड येथील मानसेवा अन्नदान अभियानाच्या वतीने रोज दोनशे जणांच्या अल्पाहाराची व्यवस्था केली जाते. कोविडकाळात स्वत:च्या नातेवाईकांची झालेली परवड पाहून युवकांनी हा अनोखा उपक्रम हाती घेतला आहे. 

 बीड येथील युवक विशाल गवळी, राजेश शिंदे, प्रवीण भांडवले यांनी यासाठी आपण काहीतरी केले पाहिजे या भावनेतून विचार सुरु केला. ऑक्टोबर 2022 पासून या युवकांनी सुरुवातील पदरमोड करत भोजनाची व्यवस्था सुरु केली. एक दिवस खिचडी तर एक पोळी भाजी असा बेत सुरु ठेवला. दाखल असलेल्या रुग्णांचे नातेवाईकांची तपासणीसाठी आलेल्या रुग्णांची याठिकाणी सोय होऊ लागली. साधारण रोज दीड हजार रुपयांचा खर्च यासाठी येऊ लागला. या उपक्रमाला प्रतिसाद मिळाला परंतु, आर्थिक निकड कशी भागवायची असा प्रश्‍न युवकांसमोर होता. त्यासाठी मग त्यांनी विविध सामाजिक संस्था, बीड शहरातील कोचिंग क्लासेस यांची मदत घेतली. यासह अनेक दानशुरांनीही या उपक्रमाची उपयुक्तता पाहत मदतीचा हात पुढे केला. त्यामुळे आतापर्यंत हा क्षुधाशांतीचा यज्ञ अखंड सुरु आहे. रोज सकाळी 11 वाजता जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या परिसरात हे युवक अन्नदान करतात. साधारण दोनशे जणांची यातून भूक भागवली जाते. रुग्णालयात रुग्णांसाठी भोजनाची व्यवस्था असल्याने व रुग्ण नातेवाईकांनी भोजनाचा लाभ न घेतल्यास हे युवक बीड बसस्थानक परिसरातील गरीब, गरजू, मनोरुग्ण तसेच प्रवाशांनाही भोजन उपलब्ध करून देतात. भोजन करणारे जणुकाही आपलेच नातेवाईक आहेत, आणि त्यांची मदत करू शकतोय, ही भावना बळ देणारी असल्याचे हे युवक सांगतात. 

पालकांच्या हातात पुस्तके दिसली तर मुलेही पुस्तकाला आपलेसे करतील

युवा पिढी वाचत नाही आणि वाचनसंस्कृती खालावली आहे, असे आक्षेप नेहमीच घेतले जातात. साहित्य संमेलनांमध्येसुध्दा या विषयावर परिसंवाद रंगतात. या मुद्द्यावर चर्चा सुरु झाली की, युवापिढी वाचतच नाही, हे गृहीत धरुन त्याचा दोष सरसकट मोबाइलसारख्या अत्याधुनिक संवाद साधनांना दिला जातो. काही अंशी तो खरा असूही शकेल. तथापि वाचनामुळे ज्ञान मिळते, विचारशक्‍तीला चालना मिळते. वाचनाची आवड जोपासणारे आणि वाढवणारे असे उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी झटत आहेत. डोंबिवली येथे नुकताच पुस्तके आदानप्रदान उपक्रम पार पडला. वाचकांनी या उत्सवात शेकडो पुस्तकांचे आदानप्रदान केले. पै फ्रेंडस लायब्ररी या सामाजिक संस्थेतर्फे हा उपक्रम २०१७ सालापासून राबवला जातो. या उपक्रमांतर्गत वाचक त्यांनी वाचलेली जुनी पुस्तके आणून देतात आणि त्या बदल्यात तेवढीच न वाचलेली पुस्तके घेऊन जातात. लोकांची वाचनाची सवय कमी झाली, असे बोलले जात असले तरी अनेकांचा दिवस पुस्तकांचे एक पान वाचल्याशिवाय मावळत नाही हेही खरे. पुस्तकांचे आदानप्रदान केले गेले तर विविध प्रकारची पुस्तके वाचनासाठी उपलब्ध होऊ शकतील. नाशिकमधील कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानतर्फे "ग्रंथ तुमच्या दारी" या योजनेंतर्गत पुस्तके वाचकांच्या घरापर्यंत नेली जातात. या योजनेने समुद्रसीमाही ओलांडल्या असून अनेक देशात योजनेचा विस्तार झाला आहे. लातूर शहरात “वाचन कट्टा’ चालवला जातो. लोकांनी त्या कट्ट्यावर येऊन तेथे ठेवलेली पुस्तके वाचावीत असा यामागचा उद्देश. युवा पिढीमध्ये हातातील पुस्तकांची जागा मोबाइलमधील अप्सनी घेतली आहे. त्या अप्सच्या माध्यमातून मुले वाचतात. देशात डिजिटल लायब्ररी उभारण्याचे आणि सर्व शाळा त्याच्याशी जोडणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. अशा उपक्रमांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच असली तरी ते उपक्रम पुस्तकांचे माणसांशी नाते जोडणारे आहेत. मुलांना वाचते करणे ही फक्त सामाजिक कार्यकर्त्यांची किंवा संस्थांची जबाबदारी नाही, ते पालकांचेही काम आहे. पालकांच्या हातात पुस्तके दिसली तर मुलेही पुस्तकाला आपलेसे करतील. वाचणारा समाज निर्माण झाला तर वाचनसंस्कृतीही रुजेल. 

महाराष्ट्रात 36 हजार कैदी

राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असताना कारागृहात मोठ्या प्रमाणात कैदी दाखल होत असल्याने कारागृह प्रशासनावरील अतिरिक्त कामाचा भार वाढत आहे. राज्यात मध्यवती, जिल्हा, महिला, खुले अशी एकूण ६० कारागृहे असून सदर कारागृहाची एकूण क्षमता २४ हजार ७२२ आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या कारागृहामध्ये ३६ हजार ८१६ कैदी बंदिस्त आहेत. उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेशनंतर देशात एकूण बंदिस्त कैद्याच्या संख्येत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर असल्याचे ‘महाराष्ट्र कारागृह सांख्यिकी २०२१ ' च्या अहवालातून समोर आले आहे.

राज्यातील बंदिस्त कैद्यापैकी ९६.२३ कैदी पुरुष असून महिला कैद्यांचे प्रमाण ३.७१ टक्के आहे. राज्यातील कारागृहात पुरुष बंदी क्षमता २३ हजार ४०२ जणांची आहे, प्रत्यक्षात मात्र कारागृहात ३५ हजार ४२९ पुरुष बंदी आहे. दुसरीकडे, महिला बंदी क्षमता १ हजार ३२० जणींची असताना १३६६ महिला कैदी बंदिस्त आहेत. राज्यातील कारागृहातील बंदी
२0२१ च्या आकडेवारीनुसार उत्तर प्रदेश ११७७८९ , बिहार ६६८७९, मध्य प्रदेश १४८५१३, महाराष्ट्र ३६८९६ कैदी बंदिस्त आहेत.
१३ टक्के म्हणजेच चार हजार ८६१ कैदी न्यायालयाकडून शिक्षा झालेले आहे. तर उर्वरित ८६ टक्के कैदी (३१ हजार ७१५) न्यायालयात सुनावणी सुरू असलेले कच्चे कैदी आहे. देशात एकूण साडेपाच हजार विदेशी कैदी बंदिस्त आहेत. महाराष्ट्रातील कारागृहांमध्ये ५४१ विदेशी कैदी बंदिस्त आहेत. देशात एकूण विदेशी कैदी बंदी संख्येबाबतही राज्याचा चौथा क्रमांक लागतो. कारोनाच्या कालावधीत सन २०२१ मध्ये राज्यात एकूण ९० हजार २७९ कैदी कारागृहात दाखल झाले मात्र कोरोनाचा प्रादर्भाव टाळण्यासाठी तब्बल ८५ हजार २७८  जणांना सोडण्यात आले. राज्यात हजारो कैदी जामीनावर बाहेर आहे.

गावांच्या विविध समित्यांचे अस्तित्व कागदावरच

विकासावर परिणाम; रुबाब मिरवण्यासाठीच पदे

जत, (जत न्यूज नेटवर्क)-

गावच्या सर्वांगीण विकासात सरपंच, उपसरपंच; तसेच सदस्य समितीबरोबर महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या गावपातळीवरील विविध समित्यांचे अस्तित्व आता फक्त कागदावरच दिसत आहे. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी समित्यांच्या निवडी होत आहेत. मात्र, गावात रूबाब मिरवण्यासाठीच काहीजण पदे घेताना दिसत आहेत. समित्यांचे अस्तित्व कागदावर न राहता गावच्या विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पदाधिकाऱ्यांनी योगदान देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. 

ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी शासनाकडून प्रतिवर्षी गावखेड्यांना लाखो रुपयांचा निधी दिला जात आहे. गावाच्या सर्वांगीण विकासात ग्रामपंचायतीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. ग्रामविकासात ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच व सदस्य समितीची भूमिका महत्त्वाची आहे. गावपातळीवर स्थापन करण्यात आलेल्या विविध समित्यांचा सहभागही तितकाच महत्त्वाचा असतो. पंचायतराज कायद्यात अभिप्रेत असलेल्या सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या उद्देशाने या समित्या नियुक्त केल्या जात असतात, महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव समिती, संयुक्‍त वन व्यवस्थापन समिती, शालेय व्यवस्थापन समिती, ग्रामआरोग्य पोषण, पाणीपुरवठा स्वच्छता समिती, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा समिती, आपत्ती व्यवस्थापन समिती, कर आकारणी समिती, सामाजिक लेखापरीक्षण समिती, ग्राम बाल संरक्षण समिती, लाभार्थी  स्तर उपसमिती, ग्रामदक्षता समिती, जैवविविधता व्यवस्थापन समिती, ग्राम कृषी विकास समिती अशा विविध समित्या नियुक्‍त केल्या जात असतात. गावाच्या शाश्‍वत विकासासाठी या समित्या महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात. मात्र, दुर्दैवाने अनेक गावांमध्ये त्या केवळ नाममात्र उरल्या आहेत. 

गावगाड्यातील तंट्याचा निपटारा गावातच व्हावा, गावखेड्यातील नागरिकांनी पोलिस ठाणे, न्यायालयाची पायरी चढू नये, पोलिस यंत्रणेवरील कामाचा ताण कमी व्हावा; तसेच गावातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यास मदत व्हावी, यासाठी गावागावांत तंटामुक्‍त समित्या स्थापन केल्या. मात्र, सुरवातीच्या काळातील या समित्यांचा उत्साह आता कमी झाला आहे. आता या समित्यांचे सक्षमीकरण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गावातील वाद, तंटे आता पोलिस ठाण्यापर्यंत पोहोचत आहेत. परिणामी समित्यांच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. यानिमित्ताने समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. अनेक गावांतील तंटामुक्‍त समित्यांचे अध्यक्ष, सदस्य हे नावापुरतेच आहेत. काही ठिकाणी तर समित्याच इतिहासजमा झाल्याचे दिसून येत आहे.

अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, सदस्य नावापुरतेच ...

 अनेक गावांतील समित्यांचे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, सदस्य हे नावपुरतेच ठरत आहेत. त्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांना संधी देऊन समित्यांची फेररचना करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर रिक्त असलेल्या जागा त्वरित भरून समितीला बळकटी द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अलीकडच्या काळात अध्यक्ष, सदस्यांच्या निवडीत गावपातळीवर राजकारण सुरू झाले. प्रतिष्ठेसाठी सदस्य होत आहेत. त्यांच्यासाठी पद शोभेची वस्तू ठरत आहे, अनेकजण फक्त रूबाब मिरवणे, हा एकमेव उद्देश ठेवून पदे घेताना दिसत आहेत. 

आरोग्य केंद्रांमध्ये मिळेना वैद्यकीय अधिकारी

जत पूर्व भागातील चित्र; येळवी, उमदी, संखला डॉक्टरांची प्रतीक्षा

जत,(जत न्यूज नेटवर्क)-

जत पूर्व भागातील येळवी, उमदी व संख या तीन आरोग्य केंद्रांना महिनाभरापासून वैद्यकीय अधिकारीच नाहीत. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने या आरोग्य केंद्रांची 'असून अडचण, नसून खोळंबा' अशी स्थिती झाली आहे. सध्या जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकाच्या ताब्यात आहे. तीन आरोग्य केंद्रांना वैद्यकीय अधिकारी नसल्याने सर्वसामान्य रुग्णांचे हाल होत आहेत. 

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मोफत तपासणी व औषधोपचार होतात. आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी अकरा महिन्याच्या करारावर येतात व करार संपला की इथून निघून जातात, अशी स्थिती आहे. जत पूर्व भागातील तीन आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी पद रिक्त असल्याची ही पहिलीच घटना आहे. जत तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असूनही प्रशासक याकडे लक्ष देत नसल्याच्या ग्रामस्थांच्या तक्रारी आहेत. पदे रिक्त असल्याने केंद्रांची वाताहात झाली आहे. या केंद्रांना शासनाकडून औषध पुरवठा केला जातो. केंद्रांना तज्ज्ञ डॉक्टरांची आवश्यकता असते. मात्र कायमस्वरूपी या तज्ज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक होत नाही. अधिकारी नसल्याने कुटुंब शस्त्रक्रिया बंद आहेत.  अधिकारी नसल्याने गरीब रुग्णांना आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. त्यांना खासगी दवाखान्यांचा आधार घ्यावा लागत आहे. येळवी,उमदी आणि संख या ठिकाणी दोन वैद्यकीय अधिकारी पदे रिक्त आहेत. या जागा भरण्याची मागणी होत आहे.

सांगली जिल्ह्यात 631 शासनमान्य सावकार

(7 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या वर्तमानपत्रातील नोंदी)

अजूनही कथा, कादंबऱ्या वाचनाची आवड कायम

★ सांगली शहरामध्ये जिल्हा नगर वाचनालय, महापालिकेचे वि. स. खांडेकर वाचनालय, वखार भागातील गांधी ग्रंथालयासह राजमती सार्वजनिक वाचनालय, केडके वाचनालय व शाळा- कॉलेजमधील लायब्ररीमध्ये विविध प्रकारची पुस्तके उपलब्ध आहेत. शहरातील 106 वर्षांपूर्वीच्या गांधी ग्रंथालयात सुमारे 49 हजारांवर पुस्तके उपलब्ध असून त्यातील 90 टक्के पुस्तके ही मराठीतील आहेत. त्याखालोखाल दोन हजार गुजराती व 300 इंग्रजी व अगदी थोडी हिंदीही आहेत. येथे आजीव 1450 तर सर्वसाधारण 150 वाचक सभासद आहेत. एक पुस्तक दहा दिवस दिले जाते. नित्यनेमाने पुस्तके वाचण्याचे प्रमाण येथे कायम आहे. अनुवादित कथा कादंबऱ्या 80 टक्के, चरित्र आत्मचरित्र पाच टक्के, प्रवासवर्णने ,धार्मिक पुस्तके पाच टक्के, गूढकथा, रहस्यकथा पाच टक्के , शब्दकोश, संदर्भग्रंथ, डिक्शनरी एक टक्का लोक वाचतात. व.पू.काळे, सुहास शिरवळकर, बाबा कदम, नारायण धारप, पु. ल. देशपांडे, सुधा मूर्ती, अच्युत गोडबोले, मेघना पेठे, गौरी देशपांडे, उमा कुलकर्णी, चारुता सागर आदी लेखकांच्या पुस्तकांना मागणी कायम आहे.

★ सांगली जिल्ह्यात10 लाख 73 हजार 340 आधारकार्ड कागदपत्रे प्रलंबित आहेत. आधारकार्ड काढून 10 वर्षे झालेल्या पण अपडेशन न केलेल्या नागरिकांनी ओळख व पत्ता यासंबंधी दुरुस्ती करून कार्ड अद्ययावत करायला हवे.

★ मध्यपूर्वेतील तुर्कस्तान आणि सीरिया या देशांना भूकंपाचा भीषण हादरा बसला असून यात 2300 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यात 30 ते 40 हजार जण जखमी झाले आहेत. हजारो इमारती भुईसपाट झाल्या आहेत. 7.8 रिष्टर क्षमतेच्या या भूकंपाचे केंद्र तुर्कस्तानातील गाझियानटेप शहराच्या उत्तरेला होते. धक्के इराण ते इराणपर्यंत जाणावल्याचे सांगण्यात आले.

★ भारतीय संगीतकार रिकी केज यांनी तिसऱ्यांदा ग्रॅमी पुरस्कार स्वतःच्या नावावर केला. रिकी यांना त्यांचा अल्बम 'डिव्हाइन टाईडस' साठी गौरविण्यात आले आहे. 

★ नौदलाच्या वैमानिकांनी 6 फेब्रुवारी 2023 रोजी आयएनएस विक्रांत या विमानवाहू युद्धनौकेवर लाइट कॉम्बॅट एअरक्राप्टचे यशस्वी लँडिंग केले. 

★ सांगली जिल्ह्यात 631 शासनमान्य सावकार

सांगली जिल्ह्यात शासनाकडे नोंद असलेले 631 सावकार कार्यरत आहेत. त्यांना रितसर सावकारीचा परवाना देण्यात आला आहे. यापूर्वी हीच संख्या 667 वर होती. यातील काहींनी नूतनीकरण केले नाही. त्यामुळे परवाना रद्द करण्यात आला आहे. मात्र नोंदणीकृत सावकारांपेक्षा खासगी सावकारांची संख्या अधिक आहे. अडचणीत सापडलेल्या व्यक्तीला पैसे देऊन नंतर त्याला लुबाडूनच व्याजाची वसुली केली जाते. उपनिबंधक कार्यालयाकडे अर्ज केल्यानंतर अवघ्या 500 रुपयांत सावकारीचा परवाना मिळतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया च्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कर्ज देण्यास मुभा आहे. मात्र त्यासाठी व्याजदरही ग्राहकांना परवडणारा असतो. मात्र सावकारांकडून 10 टक्के व्याजाने पैशाची वसुली केली जाते. सहकार विभागाकडून सावकारीचा परवाना दिला जातो. त्यात निर्धारित व्याजापेक्षा जादा वसुली केल्यास पोलिसांकडून कारवाई होते. खटला दाखल झाल्यानंतर पाच वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. तत्कालीन पोलीस अधीक्षक दीक्षित गेडाम यांनी खासगी सावकारीविरोधात मोहीम राबवली होती. वर्षभरात 51 तक्रारी आल्या होत्या आणि 28 जणांवर कारवाई करण्यात आली होती. 

★ जत येथे शिवाजी विद्यापीठ अंतर्गत झालेल्या आंतरविभागीय सायकलिंग स्पर्धेत जतच्या संदेश मोटे याने तृतीय क्रमांक पटकावला. औरंगाबाद येथे होणाऱ्या ऑल इंडिया सायकलिंग स्पर्धेसाठी त्याची निवड झाली. 

अमोल कोल्हे यांचे 'शिवपुत्र संभाजी' महानाट्य

शिवपुत्र संभाजी’ हे महानाटय़ घेऊन अभिनेते डॉ. अमोल कोल्हे पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आहेत. नुकतेच संभाजीनगर आणि नाशिक येथे प्रयोग झाले आहेत. आजवर या महानाटय़ाचे दोनशेहून अधिक प्रयोग झाले आहेत. मनोरंजनाच्या बदललेल्या विविध पैलूंचा आणि काळानुरूप विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा डोळस विचार करून महानाटय़ात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. ‘जाणता राजा’ या महानाटय़ाने स्वत:चा एक वेगळा दर्जा प्रस्थापित केला आहे. यातही भव्यदिव्य नेपथ्य आणि नेत्रदीपक रोषणाईवर भर देण्यात आला. आजच्या घडीला ‘शिवपुत्र संभाजी’ हे महाराष्ट्रातील सगळय़ात मोठे महानाटय़ असून, ते मनोरंजनासोबत आपला इतिहास सर्वांपर्यंत पोहोचवत आहे. नाटक व महानाटय़ात काही मर्यादा असतात. एकाच दिवशी  10 हजार रसिकांना ते दाखवता येऊ शकते. 2012 साली हे महानाटय़ आले होते. आज 2023 मध्ये ते पुन्हा अवतरले आहे.  ‘शिवपुत्र संभाजी’ महानाटय़ाचा सलग सहा दिवस सारखाच प्रयोग असतो. अमोल कोल्हे म्हणतात की माती, माता व मातृभूमी यांची सेवा, रक्षण आणि त्यासाठी सर्वस्व पणाला लावण्याची तयारी ही प्रेरणा छत्रपती संभाजी महाराजांच्या इतिहासातून मिळते. महेंद्र महाडिक लिखित व दिग्दर्शित ‘शिवपुत्र संभाजी’ या महानाटय़ात छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जन्मापासून ते बलिदानापर्यंतचा इतिहास व सर्व टप्पे मांडले आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व किल्ल्यांचा आणि संहितेचा अभ्यास करून कला दिग्दर्शक महेश कुडाळकर यांनी 18 एकर परिसरात डोळे दिपवून टाकणारे भव्यदिव्य असे तीन मजली किल्ल्याचे नेपथ्य, सहा स्तरांचा रंगमंच आणि शिवसृष्टी उभारली आहे. अग्निरोधक असणारे हे संपूर्ण नेपथ्य फायबर व लोखंडाचे आहे, जे कुठेही दुमडून घेऊन जाता येऊ शकते. सर्व ऐतिहासिक गोष्टींचा अभ्यास करून आणि सुरुवातीला सर्व भूमिकांचे चित्र रेखाटून वेशभूषाकार गणेश लोणारे यांनी महानाटय़ातील सर्व भूमिकांची वेशभूषा साकारली आहे. या महानाटय़ादरम्यान होणारी रोषणाई आणि फटाक्यांची आतषबाजी सर्वाचे लक्ष वेधून घेते. तर राज्याभिषेक सोहळा, छत्रपती संभाजी महाराजांची घोडेस्वारी आदी विविध प्रसंगांसाठी रंगमंचासह मैदानाचाही वापर करण्यात आला आहे.  या महानाटय़ाची संपूर्ण टीम ही तब्बल सव्वाचारशे जणांची आहे. छत्रपती संभाजी महाराज यांची भूमिका डॉ. अमोल कोल्हे यांनी साकारली असून डॉ. गिरीश ओक, प्राजक्ता गायकवाड, महेश कोकाटे, अजय तपकिरे, रमेश रोकडे, विश्वजीत फडते आदी कलाकारांच्या यात प्रमुख भूमिका आहेत. तर प्रयोगानुसार स्थानिक कलाकारांनाही महानाटय़ात संधी दिली जाते.

वेतनासाठी दरवर्षी एक लाख ६४ हजार कोटींचा खर्च

सांगली: (जत न्यूज नेटवर्क)

‘जुन्या पेन्शन’मुळे राज्याच्या तिजोवरील भार एक लाख १० हजार कोटींनी वाढणार आहे. पुढे दहा वर्षांत तो खर्च दोन लाख कोटींपर्यंत जाईल. ‘जीएसटी’मुळे राज्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित झाल्याने ही योजना लागू करणे अशक्यच आहे. नाहीतर विकासकामांना पुढे निधीच उपलब्ध होणार नाही, असे सांगितले जाते. ‘जुन्या पेन्शन‘मुळे १५ वर्षांनी राज्याच्या उत्पन्नातील ९० टक्के हिस्सा त्यावरच खर्च होईल, असा अंदाज बांधून तत्कालीन सरकारने २००५ नंतर योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. आता तोच विषय पुढे आला आहे.सध्या राज्याचे वार्षिक उत्पन्न पावणेचार लाख कोटींपर्यंत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तिवेतनावर सध्या दोन लाख कोटींचा खर्च होतो. तर उत्पन्नातील अर्धा निधी (अंदाजित दोन लाख कोटी रुपये) विकासकामांवर खर्च केला जातो. सध्या १७ लाख मंजूर जागांपैकी १४ लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या वेतनासाठी दरवर्षी एक लाख ६४ हजार कोटींचा खर्च होतो.

जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू झाल्यास विकासकामांमधील ६० ते ७० हजार कोटी रुपये तिकडे वर्ग करावे लागतील. सध्या नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत (एनपीएस) सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दहा टक्के रक्कम कपात होते, तर सरकार त्यात १४ टक्के रक्कम ठेवत आहे. ‘जुनी पेन्शन’ लागू केल्यास १४ टक्के रकमेची बचत होईल, पण सरकारला तिजोरीतून पैसा बाहेर काढावा लागेल. दरम्यान, ‘जीएसटी’मुळे उत्पन्नावर मर्यादा आली आहे. दुसरीकडे ‘जीएसटी’चा परतावा देखील काही काळात बंद होईल. अशा परिस्थितीत जुनी पेन्शन योजना लागू करणे परवडणारे नाही.

उर्मिला मातोंडकर 49 ची झाली

'रंगीला' गर्ल उर्मिला मातोंडकर 49 वर्षांची झाली आहे. वयाच्या अवघ्या तिसऱ्या वर्षांपासून सिनेसृष्टीत कार्यरत असलेल्या उर्मिलाने 4 दशके इंडस्ट्रीला दिली आहेत. रंगीला, खुबसुरत, जानम समझा करो, जुदाई, सत्या यासारखे अनेक सुपरहिट चित्रपट तिने दिले आहेत. उर्मिला ही 90 च्या दशकातील आघाडीची अभिनेत्री होती. पण राम गोपाळ वर्मा सोबतचे नाते तिचे करिअर उद्ध्वस्त करणारे ठरले. तिने कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केला,पण तो अपयशी ठरला. उर्मिला मातोंडकरचा  जन्म 4 फेब्रुवारी 1974 रोजी मुंबईत झाला. उर्मिलाने 1980 मध्ये आलेल्या 'कलयुग' या चित्रपटातून बालकलाकार म्हणून तिच्या फिल्मी करिअरची सुरुवात केली आणि 1991 मध्ये आलेल्या 'नरसिंहा' या चित्रपटातून अभिनेत्री म्हणून पदार्पण केले.  1995 मध्ये रंगीला, 1997 मध्ये जुदाई आणि 1998 मध्ये सत्या मधील उर्मिलाच्या अभिनयाची खूप प्रशंसा झाली, या तिन्हींना फिल्मफेअर पुरस्कारांसाठी नामांकन मिळाले होते.  2016 मध्ये, मोहसीन अख्तर मीर या काश्मिरी मॉडेल आणि बिझनेसमनशी लग्न करताना तिने इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि तिचे नावही मरियम अख्तर मीर झाले. 

जत तालुक्यात क्रॉप पॅटर्न बदलू लागला

आंबा, द्राक्षे, पेरू, सीताफळ, बोर, ड्रॅगन फ्रूट बागांचे क्षेत्र वाढू लागले

जत,(जत न्यूज नेटवर्क)-

जत तालुक्यात क्रॉप पॅटर्न बदलू लागला आहे. शेतकऱ्यांची वेगवेगळ्या फळबागा व पिकांची प्रयोगशीलता वाढली आहे. या भागातील शेतकरी आता आंबा, द्राक्षे, ड्रॅगन फ्रूट, सीताफळ, बोर, पेरू, केळी या फळबागांसह पालेभाज्या आणि नगदी पिकांकडे वळला आहे. 

कायमस्वरूपी दुष्काळी भाग असलेल्या जत तालुक्यात आता चित्र पालटत आहे. गेल्या तीन चार वर्षांपासून होत असलेला दमदार पाऊस आणि पश्चिम भागातील अनेक गावांमध्ये पोहचलेले कृष्णेचे पाणी यामुळे तालुक्यात पाण्याची पातळी वाढली आहे. बहुसंख्य तलावांमध्ये पाणी आहे. त्यामुळे परिस्थिती बदलली आहे. 15 वर्षांपूर्वी या भागातील शेती निव्वळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून होती. त्यावेळी शेतकरी , ज्वारी, मका, बाजरी, कापूस ही पिके घेत होते. यातून भरघोस उत्पादन मिळणे कठीण होते. पोटापूरते धान्य यायचे. अशा परिस्थितीत 1990 च्या दरम्यान जत तालुक्यात डाळींब पिकाचा प्रयोग यशस्वी झाला. तेव्हापासून दुष्काळी माळरानावर डाळींबाच्या बागा फुलू लागल्या. 

अलीकडच्या काही वर्षांत तर येथील क्रॉप पॅटर्न पूर्ण बदलूनच गेला. येथील शेतकरी फळबागा आणि ऊस लागवडीकडे वळला. जत तालुक्यात आता सुमारे नऊ हजार हेक्टर डाळींबबागा आहेत. येथील डाळींबाला चांगली मागणी आहे.  मध्यंतरी तेल्या रोगामुळे डाळींब बागा संपू लागल्या आहेत. यामुळे डाळींबाला पर्याय म्हणून आता आंबा, बोर याशिवाय द्राक्ष, पेरू आणि ड्रॅगन फ्रूट यांच्या लागवडीचेही प्रमाण वाढले आहे. सीताफळाचे क्षेत्रही वाढू लागले आहे. 

यंदाही पाऊस चांगला झाला असल्यामुळे या भागात ऊसाचे क्षेत्र वाढले आहे. या भागातील शेतकऱ्यांची प्रयोगशीलता व कष्ट करण्याची तयारी यामुळे शेतकरी वेगवेगळ्या नगदी पिकांची लागवड करीत आहे. विविध फळबागांचे तसेच फळभाज्यांचे प्रयोग होऊ लागले आहेत. त्यातून तालुक्याचा क्रॉप पॅटर्न बदलू लागला आहे. ज्या दुष्काळी पट्ट्यात शेतकऱ्यांना पावसाच्या अनुमानवर पिके घ्यावी लागत होती. तेथे आता फळबागा फुलू लागल्या आहेत. या भागातून आता पुणे, मुंबईला मिरची, शेवगा, वांगी, मेथी, कोथिंबीर आदी पालेभाज्यांना विक्रीसाठी बाजारपेठेत पाठवले जात आहेत.