वेतनासाठी दरवर्षी एक लाख ६४ हजार कोटींचा खर्च

सांगली: (जत न्यूज नेटवर्क)

‘जुन्या पेन्शन’मुळे राज्याच्या तिजोवरील भार एक लाख १० हजार कोटींनी वाढणार आहे. पुढे दहा वर्षांत तो खर्च दोन लाख कोटींपर्यंत जाईल. ‘जीएसटी’मुळे राज्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित झाल्याने ही योजना लागू करणे अशक्यच आहे. नाहीतर विकासकामांना पुढे निधीच उपलब्ध होणार नाही, असे सांगितले जाते. ‘जुन्या पेन्शन‘मुळे १५ वर्षांनी राज्याच्या उत्पन्नातील ९० टक्के हिस्सा त्यावरच खर्च होईल, असा अंदाज बांधून तत्कालीन सरकारने २००५ नंतर योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. आता तोच विषय पुढे आला आहे.सध्या राज्याचे वार्षिक उत्पन्न पावणेचार लाख कोटींपर्यंत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तिवेतनावर सध्या दोन लाख कोटींचा खर्च होतो. तर उत्पन्नातील अर्धा निधी (अंदाजित दोन लाख कोटी रुपये) विकासकामांवर खर्च केला जातो. सध्या १७ लाख मंजूर जागांपैकी १४ लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या वेतनासाठी दरवर्षी एक लाख ६४ हजार कोटींचा खर्च होतो.

जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू झाल्यास विकासकामांमधील ६० ते ७० हजार कोटी रुपये तिकडे वर्ग करावे लागतील. सध्या नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत (एनपीएस) सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दहा टक्के रक्कम कपात होते, तर सरकार त्यात १४ टक्के रक्कम ठेवत आहे. ‘जुनी पेन्शन’ लागू केल्यास १४ टक्के रकमेची बचत होईल, पण सरकारला तिजोरीतून पैसा बाहेर काढावा लागेल. दरम्यान, ‘जीएसटी’मुळे उत्पन्नावर मर्यादा आली आहे. दुसरीकडे ‘जीएसटी’चा परतावा देखील काही काळात बंद होईल. अशा परिस्थितीत जुनी पेन्शन योजना लागू करणे परवडणारे नाही.