जुनी पेन्शन योजना कळीचा मुद्दा ठरणार

नुकत्याच झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकीत विदर्भात भाजपच्या हक्काच्या दोन जागांवर महाविकास आघाडीचे उमेदवार विजयी झाले असून, भाजपच्या पराभबात अंतर्गत गटबाजी आणि पेन्शन योजनेचा मुद्दा प्रचारात महत्त्वाचा ठरल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. 

राज्य सरकारच्या तिजोरोवर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शनवर होणाऱ्या खर्चाचा मोठा भार असून, जुनी पेन्शन योजना सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरसकट लागू करणे राज्य सरकारला अशक्य आहे, असे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात नागपूरला स्पष्ट केले होते. हा मुद्दा विरोधकांनी प्रचारात लावून धरल्यामुळे सत्ताऱ्यांच्या विरोधात वातावरण निर्मिती होण्यास मदत झाली. 

छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात निर्णय व्हावा, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. २००५पासून जुनी पेन्शन योजना बंद  झाली आहे. मात्र, या प्रश्‍नाची तीव्रता नोकरदारांमध्ये वाढत असल्याचे दिसते. यामुळे विधान परिषदेच्या निवडणुकीत अनेक मुह्यांपैकी हा एक मुद्दे जास्त चर्चेत होता असे दिसून आले. आहे.