सुमारे ८.५ कोटी लोक आयकर रिटर्न भरतात, तर प्रत्यक्ष करदाते फक्त ७२ लाख आहेत. याउलट एका अहवालानुसार, केवळ २०२१ मध्ये एका वर्षात सात कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती असलेल्या ५० हजार लोकांमध्ये वाढ झाली आहे. २०२१ मध्ये दहा लाख ते एक कोटी या दरम्यान उत्पन्न असलेले ७७ लाख लोक आहेत. आर्थिक विषमतेच्या या युगात उच्च आणि उच्च मध्यम वर्गाचे उत्पन्न खूप वाढले आहे, तर कनिष्ठ वर्ग या लाभापासून वंचित राहिला आहे. सरकार पगारदारांकडून कर वसूल करते, परंतु प्रचंड उत्पन्न असलेला मोठा वर्ग आयकर विभागाच्या नजरेतून कर भरत नाही आणि अशा उत्पन्नाची अनामत मालमत्ता आणि अनुत्पादक दिखाऊ उपभोगात गुंतवणूक करतो. यामुळे प्रामाणिक करदाते निराश झाले आहेत. नोटाबंदीनंतर उच्च वर्गात रोखीचे चलन मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे, परंतु टियर २ व ३ शहरे आणि मोठ्या शहरांमध्ये केवळ ग्राहकांचे व्यवहारच नाही, तर जमीन आणि मालमत्ता खरेदीतही अघोषित रोखीचे वर्चस्व आहे. कराच्या जाळ्यात येऊनही कर न भरणाऱयांची ओळख पटवणे आवश्यक आहे, तरच अर्थतज्ज्ञांच्या मते आयकर संकलन दुप्पट होऊ शकेल.
No comments:
Post a Comment