कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे संकटात सापडलेल्या वृत्तपत्र उद्योगाचे गेल्या दोन महिन्यांत चार हजार कोटींचे नुकसान झाले असून सरकारने आर्थिक मदत दिली नाही तर हा उद्योग डबघाईस येणार आहे. तसेच पुढील सहा-सात महिन्यांत हे नुकसान १५ हजार कोटींपर्यंत जाणार आहे, असे इंडियन न्यूजपेपर सोसायटीने माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
आयएनएसचे अध्यक्ष शैलेश गुप्ता यांनी पत्रात म्हटले आहे, की गेल्या दोन महिन्यांत वृत्तपत्र उद्योगाचे ४000 ते ४५00 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून सर्व अर्थकारणच ठप्प असल्याने त्याचा फटका या व्यवसायालाही बसला आहे. खासगी क्षेत्रातील जाहिराती बंद असून वृत्तपत्र उद्योगाचा तोटा पुढील सहा ते सात महिन्यांत १२ ते १५ हजार कोटी रुपयांपयर्ंत पोहोचणार आहे. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर वृत्तपत्र उद्योगास आर्थिक मदत करण्याची गरज आहे. वृत्तपत्र कागदावर लादण्यात आलेले पाच टक्के सीमा शुल्कही सरकारने रद्द करावे.
आयएनएसने म्हटले आहे, की वृत्तपत्र उद्योगात तीस लाख कामगार व कर्मचारी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष काम करीत असून त्यात पत्रकार, मुद्रक, विक्रेते व इतरांचा समावेश आहे. आयएनएस ही संस्था एकूण ८00 वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधित्व करते. या संस्थेच्या अंदाजानुसार वृत्तपत्र उद्योगातून ९ ते १0 लाख लोकांना प्रत्यक्ष व १८-२0 लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतो. गेल्या काही आठवड्यांत वृत्तपत्रांची आर्थिक स्थिती खालावली असून त्यांना कर्मचार्‍यांचे वेतन देणे अवघड झाले आहे. दरम्यान, सरकारने वृत्तपत्र कागदावरचे पाच टक्के सीमा शुल्क रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वृत्तपत्रनिर्मिती खर्चात ४0 ते ५0 टक्के भाग वृत्तपत्र कागदावर खर्च होत असतो. पाच टक्के शुल्क काढून टाकले तर त्याचा देशी उत्पादकांवर काही परिणाम होणार नाही व त्याचा फटका मेक इन इंडियाला बसणार नाही. सरकारने वृत्तपत्रांना दोन वर्षे करसुट जाहीर करावी, तसेच सरकारी जाहिरातींचे दर पन्नास टक्के वाढवून द्यावेत. मुद्रित माध्यमासाठीची तरतूद १00 टक्के वाढवावी. सरकारी जाहिरातींची देयके डीएव्हीपीने तातडीने अदा करावीत. राज्य सरकारांनीही त्यांच्या जाहिरातींची देयके अदा करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment