द्राक्षबागांसाठी राबताहेत बिहारचे 30 हजारांवर मजूर

सांगली, (मच्छिंद्र ऐनापुरे)-

बागायती पिकांसाठी मजुरांची उपलब्धता सध्या चिंतेचा विषय ठरतो आहे. जिल्ह्यात द्राक्षक्षेत्रातील वाढीमुळे स्थानिक मजुरांकडून कामे करण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. मागील दहा-बारा वर्षांपासून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर बिहारी मजूर कामांसाठी आले. यंदा द्राक्ष फळछाटणीसाठी जिल्ह्यात ३० हजारांवर मजूर काम करीत आहेत. त्यांना द्राक्षबाग कामाचे प्रशिक्षणही दिले जाते. कमी मजुरी, दिवसभर काम करण्याच्या क्षमतेमुळे जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांत द्राक्षबागा बिहारी मजुरांच्या जोरावर जोपासल्या आहेत. 

१५० ते ५०० मजुरांसाठी एक मुकादम काम करतो. जिल्ह्यात द्राक्षबागांचे क्षेत्र सव्वा लाख एकरावर आहे. सर्वसाधारणपणे फळछाटणीच्या हंगामात एकराला एक मजूर लागतो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक मजूर मिळणे अवघड होत असल्यामुळे बिहारमधून प्रतिवर्षी येणाऱ्या मजुरांची नव्याने भरच पडत आहे. गेल्या सात आठ वर्षांपासून तर मजुरांचा आलेख वाढतोच आहे. यंदा मोजक्याच क्षेत्रावर द्राक्षबागांची नव्याने लागण झाली आहे. पाला काढणी, छाटणी, पिस्ट, खोड - ओलांडा बांधणे, काडी बांधणी , विरळणी,डिपिंग, खते टाकणे, थिनिंग आदी कामे मजुरांकडून ठरवून घेऊन केली जातात.

द्राक्षबागांमध्ये मजुरिचा कालावधी  हा एप्रिल, मे, जून,  सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये आहे. द्राक्षपट्ट्यातील तासगाव, मिरज, पलूस तालुक्यांत द्राक्षाचे क्षेत्र मोठे असल्याने येथे मजुरांची संख्या अधिक आहे. हे मजूर शेतकऱ्यांच्या शेतातील शेडमध्ये राहतात. या तालुक्‍यानंतर सध्या कवठेमहांकाळ आणि आटपाडी तालुक्‍यांतही मजुरांना कामानिमित्त मागणी वाढली आहे. बिहारचे शेतमजूर शेतावरच शेतकऱ्यांच्या तयार केलेल्या शेडमध्ये राहतात. शेतमालकांकडून त्यांना शेडबरोबर वीज, पिण्याचे पाणी, स्वयंपाकासाठी गॅस द्यावा लागतो. हे मजूर ४-५ पासून २०-२५ मजुरांच्या संख्येने एका शेतकऱ्याकडे राहतात.

सर्वसाधारण चार-पाच  एकरांपासून २५ ते ३० एकरांसाठी २५ बिहारी काम करतात. तसेच स्वतः स्वयंपाक करून खातात. हंगामात स्थानिक पुरुष मजूर सकाळी आठ ते दुपारी तीन अशा सात तासांसाठी ४००, तर महिला ३०० रुपये घेतात. बिहारी मजूर स्थानिक मजुरांच्या तुलनेत थोडी कमी मजुरी म्हणजे ४०० रुपये घेऊन सकाळी आठ ते सायंकाळी पाचपर्यंत काम करतात, अनेक शेतकऱ्यांनी बिहारी 

मजुरांच्या टोळ्याच आणल्या आहेत, स्थानिक मजुरांपेक्षा एकरी १५ हजार रुपयांची बचत होते. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या परवडते. 

सांगलीकरांना ड्रायपोर्ट व द्राक्ष संशोधन केंद्राची प्रतीक्षा

सांगलीला मोठ्या उद्योगांची गरज: बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ

सांगली,(मच्छिंद्र ऐनापुरे)-

औद्योगिक, कृषी पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या सांगली जिल्ह्यात गेल्या दहा वर्षांत एकही मोठा उद्योग, प्रकल्प आलेला नाही. कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथील ड्रायपोर्टचे घोंगडे गेल्या पाच- सहा वर्षांपासून भिजत पडले आहे. ड्रायपोर्ट सुरू झाल्यास द्राक्ष, डाळींब, बेदाणा, हळदीसह अन्य शेतीमालाची वाहतूक करणे सोपे जाईल अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे. मात्र अजूनही त्याची प्रतिक्षाच आहे. हीच अवस्था द्राक्ष संशोधन केंद्राची आहे.  त्याचीही अजून सुरुवात झालेली नाही. यासाठी यशस्वी राजकीय पाठपुराव्याची गरज आहे. 

जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातल्या रांजणी  गावाच्या हद्दीत ड्रायपोर्टची घोषणा करण्यात आली. आता त्याला पाच- सहा वर्षे झाली.  सुरुवातीला रांजणी येथील शेळी- मेंढी विकास महामंडळाच्या जागेवर ड्रायपोर्ट उभारणीचा प्रस्ताव होता. जागेच्या भू- संपादनास महामंडळाने परवानगी दिली नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव बारगळला. यानंतर रांजणी येथील गट क्रमांक 1815 ते 1827, 1830 अ व ब आणि 1831 मधील एकूण 107 एकर क्षेत्रावर ड्रायपोर्ट उभारणीचा  निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र याबाबतही प्रत्यक्षात प्रशासनाकडून कार्यवाही होताना दिसत नाही. ड्रायपोर्ट झाल्यास द्राक्ष, डाळींब, बेदाणा, हळदीसह अन्य शेतमालाची वाहतूक करणे सोपे जाणार आहे. शिवाय हजारो बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळणार आहे. या माध्यमातून जिल्ह्याचा विकास गतीने होईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र प्रशासकीय यंत्रणांचा ढिसाळपणा, लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष यामुळे ड्रायपोर्टचे काम रखडले आहे. या मागणीला पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला तरी ड्रायपोर्टला मुहूर्त मिळत नसल्याने या प्रकल्पाचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. प्रकल्प  होणार की नाही, अशी शंका आता व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.  

हीच अवस्था द्राक्ष संशोधन केंद्राची आहे. सांगली जिल्हा द्राक्ष व बेदाण्यांसाठी प्रसिद्ध  आहे. देशातील एकूण बेदाणा उत्पादनात 80 टक्के वाटा हा सांगली जिल्ह्याचा आहे. सांगली जिल्ह्यातील तासगाव, मिरज, पलूस, कडेगाव, 'आटपाडी, कवठेमहांकाळ ही बेदाणा उत्पादक केंद्रे आहेत. सांगलीत बेदाण्याचे अंदाजे वार्षिक उत्पादन 1.25 लाख टन असून त्यातील 30-40 टक्के निर्यात होते. सुमारे  900 पेक्षा जास्त व्यापारी केंद्रे आणि 70 शीतगृहे असलेल्या तासगावमध्ये  1994 मध्ये जिल्हा लिलाव बाजार सुरू  झाला.  बेदाणा  उत्पादनासाठी थॉमसन, सीडलेस, माणिकचमन,  सोनाका आणि तास-ए- गणेश या बिया नसलेल्या   द्राक्षांचा जातींना प्राधान्य दिले जाते. नवीन क्षेत्रामध्ये द्राक्षांचा आर्क विस्तार आणि संवर्धनासाठी जिल्ह्याला वाव आहे. ज्याकरिता नियमित संशोधन आणि विकास समर्थन आवश्यक आहे. द्राक्ष हे उच्च मूल्याचे पीक आहे. परंतु अलिकडे जास्त उत्पादनांची मागणी आहे. हवामानाच्या घटकांमधील स्केसोनल फरकामुळे, प्रदेश नियमित पूर, जैविक आणि अजैविक तणावाच्या उच्च घटनांनी ग्रस्त आहे. यामुळे उत्पादन. खर्चात वाढ होते आणि जिल्ह्यातील बेदाणा उत्पादनात अडथळे येतात आणि जिल्ह्याची क्षमता लक्षात घेऊन भविष्यातील उत्पादन टिकून राहिले पाहिजे.यासाठी संशोधनाची गरज आहे.  या भागातील द्राक्ष उद्योगाची गरज पूर्ण करण्यासाठी व या क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास होणेसाठी सांगली  जिल्ह्यात द्राक्ष संशोधन केंद्राची  स्थापना करावी, अशी मागणी खासदार पाटील यांनी केंद्रिय कृषीमंत्र्यांच्याकडे केली आहे. मात्र याबाबतही अद्यापपर्यंत  कोणतीही हालचाल दिसून येत नाही.

पारंपरिक शाहिरी गीतप्रकारांमधून इतिहासाचे पाठ

शालेय विद्यार्थ्यांना इतिहासाची गोडी लागावी म्हणून डॉ. गंगाधर बापू रासगे यांनी अभ्यासक्रमातील पाठांवर आधारित गाण्यांचा वापर सुरू केला. शाहिरी गीत प्रकारांमधील पोवाडा, फटका, सवालजबाब याचबरोबर लोकसंगीताच्या धर्तीवर भारुड, लावणी आदी व जानपद गीतांतील ओव्या, पाळणा यांची रचना केली आहे. ऐतिहासिक घटना गद्यात शिकवण्याबरोबरच ती पारंपारिक गीतांच्या चालींतून सादर केल्यास मुले - मुली अध्यापनात रस घेतात. इतिहास विषय त्यांना आवडू लागतो. रासगे म्हणाले, “इतिहास हा विषय विद्यार्थीदशेत अनेकांना रुक्ष, कंटाळवाणा वाटू शकतो. मी अनेक वर्षे दिवसाच्या व रात्रीच्या शाळेतही इतिहास शिकवतो. एकतीस वर्षांपासून पुस्तकातील घटना, मजकूर यांवर आधारित गाणी रचून इतिहासाचा पाठ अधिक रंजक करण्याची युक्‍ती मी वापरत आहे. लहानपणी आईकडून जात्यावरील ओव्या ऐकल्या. इयत्ता ६ वीत असताना घोगरेगुरुजींनी मला पोवाडा गायला शिकवले होते. त्या चालींमध्ये पाठातील शब्द भरले." 

रासगे यांनी स्पष्ट केलं की, इतिहास हा विषय पाठांतराचा असू नये. तो किचकट व कंटाळवाणा वाटू नये. लक्ष देऊन ऐकल्यास लक्षात रहावा, यासाठी मी गीतरचनांचा केलेला हा प्रयोग उपयुक्त ठरला. अनेक शाळा व शिक्षकांच्या प्रशिक्षणवर्गात प्रात्यक्षिकाची संधी मिळाली. गीतांचे प्रकार वाढले. अमेरिकेच्या स्वातंत्र्य युद्धाचा 'पाळणा', फ्रेंच राज्यक्रांतीसाठी 'सवाल जबाब', रशियन राज्यक्रांतीसाठी कव्वाली, औद्योगिक क्रांतीवरील 'भारुड, भारतातील १८५७ च्या बंडावर 'पोवाडा' हे प्रयोग सफल झाले. शिवाय सामाजिक वाहतूक नियंत्रणासारख्या प्रबोधनपर विषयावर ''फटका"' लिहिला. यामुळे मला अनेक संधी, पुरस्कार व सन्मान मिळत गेले. डॉ. कल्याणी हर्डीकर यांच्या प्रोत्साहनामुळेच मी 'पोवाडा या काव्यप्रकाराचा समग्र अभ्यास' या विषयात पोएच.डी. साठी संशोधन केले आहे. - नीला शर्मा 

राज्यात वर्षभरात ८५८ तरुणींचे घरातून पलायन

 देशात सर्वाधिक प्रमाण; राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालाची आकडेवारी

सांगली, (न्यूज नेटवर्क)-

 प्रेमसंबंध, अनैतिक नातेसंबंध किंवा विविध आमिषांना बळी पडून घरातून पळून जाणाऱ्या तरुणींची संख्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक असून गेल्या वर्षभरात ८५८ तरुणी घरातून पळून गेल्या आहेत. त्याचबरोबर पळून गेलेल्या मुलींचा शोध घेण्यात देशात महाराष्ट्र पोलीसच अव्वल आहेत. घरातून पळून जाणाऱ्या तरुणींची माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालातील आकडेवारीतून उजेडात आली आहे. या अहवालानुसार घरातून पळून जाणाऱ्या तरुणींच्या संख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्रापाठोपाठ ओदिशाचा क्रमांक लागतो. ओदिशात गेल्या वर्षभरात ७३५ तरुणी घर सोडून गेल्या आहेत.

अल्पवयीन मुलींसह तरुणी-महिला घरातून पळून जाण्याच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यासाठी अनेक घटक कारणीभूत आहेत. त्यामध्ये प्रेमसंबंध, लग्नाचे आमिष किंवा अनैतिक संबंध, लिव्ह इन रिलेशन या कारणांमुळे सर्वाधिक तरुणी-महिला घरातून पळून जात आहेत. प्रेमसंबंध किंवा अनैतिक संबंधाला कुटुंबीयांकडून होणारा विरोध बघता अनेक तरुणी, महिला घरातून प्रियकराबरोबर पळून जातात. तसेच शाळकरी मुलीसुद्धा प्रेम या शब्दाचा अर्थ कळण्यापूर्वीच प्रियकरासोबत संसार थाटण्याचे स्वप्न बघत घरातून निघून जातात. काही तरुणी नोकरी करण्यासाठी, चित्रपटात काम करण्यासाठी किंवा कामाच्या शोधात घर सोडतात. काही तरुणी घरातल्यांकडून होणाऱ्या त्रासामुळेही घरातून पळून जातात. शरीरविक्री, आलिशान जीवन जगण्याची ओढ आदी कारणांमुळेही तरुणी घर सोडतात, असे सांगितले जाते.

शोध घेण्यात महाराष्ट्र पोलीस अग्रेसर

महाराष्ट्र सरकारने मानवी तस्करी विरोधी पथकाची स्थापना (एएचटीयू) केली आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि पोलीस आयुक्तालयात एएचटीयूचे पथक कार्यरत आहे. अपहरण झालेल्या, पळून गेलेल्या किंवा बेपत्ता झालेल्या मुलींचा शोध घेण्याचे काम हे पथक करते. गेल्या वर्षभरात एएचटीयूने सर्वाधिक मुलींचा शोध घेऊन त्यांना कुटुंबीयांच्या स्वाधीन केले आहे.

महाराष्ट्रातून 858 तरुणी हरवल्याची नोंद आहे. त्यातील 819 तरुणी सापडल्या. ओडीसामधून 735 तरुणी बेपत्ता झाल्या, त्यातील 389 सापडल्या. तेलंगणा राज्यातून 659 तरुणी बेपत्ता झाल्या, त्यापैकी 574 सापडल्या. आंध्रप्रदेश मधून 308 बेपत्ता झाल्या त्यापैकी 267 सापडल्या. आसाममधून 298 मुली बेपत्ता झाल्या, त्यापैकी 141 सापडल्या. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जत शहर अध्यक्षपदी शफीक इनामदार

निवडीबद्दल विविध संघटनांकडून श्री. इनामदार यांचा सत्कार 

सांगली,(मच्छिंद्र ऐनापुरे)-

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जत शहर अध्यक्षपदी  शफीक इनामदार यांची निवड करण्यात आली असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष उत्तम चव्हाण, सुरेश शिंदे यांच्या हस्ते नुकतेच त्यांना  निवडीचे पत्र देण्यात आले आहे. या त्यांच्या निवडीबद्दल विविध संघटनांच्यावतीने जत येथील मंगळवार पेठ येथे त्यांचा सत्कार करण्यात आला. शाल, फेटा आणि पुष्पहार घालून त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी काँग्रेस सेवादल अध्यक्ष मोहन माने-पाटील, शरणाप्पा अक्की, जतचे पोलीसपाटील मदन पाटील, नंदकुमार लोणी, सुमंत गायकवाड, मनोज मोगली, मच्छिंद्र ऐनापुरे, नंदकुमार कनशेट्टी, शिवकुमार दुगणी, बसवराज निसुरे, अरविंद जाधव, शरद सोलापुरे , गणेश सावंत आदी उपस्थित होते.

समाजसेवेची आवड असलेल्या शफीक इनामदार यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जत शहरात वाढण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणार आहे. 

सांगली जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीत सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर

सांगली,( न्यूज नेटवर्क)-

सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्‍यात 79 ग्रामपंचायतीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. दोन ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या आहेत. माडग्याळ, डफळापूर, उमदीसह परिसरातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत सर्वच आघाडीने प्रचाराचा शुभारंभ केला आहे. या निवडणुकीत पारंपरिक प्रचाराबरोबरच सोशल मीडियावरील प्रचाराने आघाडी घेतल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे ऐन थंडीत राजकीय वातावरण चांगलेच तापू लागल्याने सोशल मीडियावर प्रचाराचा अक्षरशः धुराळा उडत आहे. 

फोटो, व्हिडिओ आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे संदेश मोठय़ा प्रमाणात शेअर केले जात आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे. कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त मतदारापर्यंत पोहोचण्याचा प्रभावी मार्ग म्हणून सोशल मीडियाचा वापर ग्रामपंचायत निवडणुकीत होत आहे. निवडणुका म्हटल्या की प्रचार आणि प्रभागात मोठमोठे होर्डिंग लावून जाहिरात करणे आलेच; परंतु यंदाच्या अटीतटीच्या व प्रतिष्ठेच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या प्रचारात सोशल मीडियावर पोस्टचा अक्षरशः सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत पाऊस पडत आहे. त्यावर उमेदवाराकडून मतदानाचे आवाहन व एकमेकांच्या उमेदवारांना करण्यात आलेले ट्रोल यामुळे निवडणुकीत सोशल मीडिया असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. 

काही उत्साही कार्यकर्त्यांनी आपापल्या पॅनलचे व प्रभागातील काही उत्साही कार्यकर्त्यांनी आपापल्या पॅनलचे व प्रभागातील उमेदवारांचे फोटो स्टेटसवर ठेवून वेगवेगळ्या गाण्यांचे, प्रसिद्ध व वक्त्याच्या तोंडची वाक्ये व संगीताची जोड देऊन दिवस रात्र सोशल मीडियावर अपडेट राहात आहेत. 

प्रत्येक आघाडीने गावातील दैवतांना श्रीफळ वाढवून, गावातून पदयात्रा काढून प्रचाराला धुमधडाक्यात सुरुवात केली आहे. व्हाटसअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम अशा सोशल मीडियाचा तरुणाईकडून मोठय़ा प्रमाणात वापर होताना दिसत आहे. यातून ग्रामपंचायतीची सत्ता मिळवण्यासाठी गावागावात घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेची कानोकान खबर सोशल मीडियावर मिळत आहे. काही प्रभागातील उमेदवाराकडून सकाळी उठल्यापासून मतदारांना सातत्याने भविष्यात आपण किती उत्कृष्ट काम करणारा उमेदवार आहे, अशी माहिती पाठवली जात आहे. या निवडणुकीत सर्वच आघाडय़ाने सोशल मीडियाचा प्रचारात वापर सुरू करुन आघाडी घेतली आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रचार करत ग्रामपंचायत निवडणुकीचे सत्ता जिंकण्यासाठी सर्वच पॅनलचे कार्यकर्ते सज्ज झाले आहेत. त्यामुळे या माध्यमाचा फायदा कोणत्या गटाला होणार? यात कोण बाजी मारणार? हे 20 डिसेंबरनंतरच कळणार आहे, हे मात्र नक्की.

दिशाभूल करणाऱ्या शासनाच्या निषेधार्थ १४ डिसेंबर रोजी जत बंदची हाक

संजय कांबळे: विद्यमान व पूर्वीच्या सरकारकडून दिशाभूल

सांगली, (मच्छिंद्र ऐनापुरे) :

महाविकास आघाडीचे  तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी वर्षभरात पाणी देऊ, असे सांगितले. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विस्तारित म्हैसाळ योजनेला  दोन हजार कोटी रुपये देऊ म्हणतात. मुळात या योजनेला प्रशासकीय मान्यता नाही. मग दोन हजार कोटी कसे देणार, याचा पत्ता नाही. यानिमित्ताने केवळ जत तालुक्याच्या जनतेची दिशाभूल चालवली आहे. त्याच्या निषेधार्थ येत्या १४ डिसेंबरला जत तालुंका बंद ठेवून निषेध करू, अशी माहिती रिपब्लिकन पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष संजय कांबळे यांनी पत्रकार बैठकीत दिली. 

जत बंद इशाऱ्याची शासनाने दखल घेतली नाही  तर तालुक्‍यातील ग्रामपंचायतींच्या मतदानावर बहिष्कार टाकू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. जत तालुक्यातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. तालुक्‍यातील १० गावांत आणि ९१ वाड्या-वस्त्यांवर मराठी प्राथमिक शाळा नाहीत. तालुक्याला रस्त्याचा अनुशेष पूर्ण क्षमतेने दिला जात नाही. जत शहरातील छत्रपती संभाजी महाराज चौक ते महावितरण कार्यालयापर्यंतचा रस्ता कित्येक वर्षे झाली दुरुस्त होत नाही. तालुका विभाजन होत नाही.  तातडीने उमदी व माडग्याळ तालुका करून या ठिकाणी पंचतारांकित एमआयडीसी व्हावी. जत शहरासाठी ६४ कोटींची पाणी योजना मंजुर करावी, अशा अनेक मागण्या श्री. कांबळे यांनी मांडल्या. यापूर्वी रिपब्लिकन पक्षाने जनतेच्या अनेक प्रश्‍नांसाठी आंदोलन केले. मात्र प्रशासनाने दखल घेतली नाही हे दुर्दैव आहे. जिल्हा नियोजन समितीवर प्रत्येक पक्षाचे दोन सदस्य नियुक्त व्हावेत. मुचंडी, कोटटलगीसह अन्य रस्त्यांच्या कामांची चौकशी झाली पाहिजे,'' अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष कांबळे यांनी केली. यावेळी संजय कांबळे-पाटील, सुभाष कांबळे, हेमंत चौगुले, विकास साबळे, शंकर वाघमारे, विलास बाबर आदी उपस्थित होते.