महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपलेला असतानाच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्यातील जतमधील काही गावांवर आपला दावा सांगितला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. मात्र, या भागातील लोकांनी अपवाद वगळता कधीही कर्नाटकात जाण्याची इच्छा व्यक्त केलेली नाही; परंतु १९५६ मध्ये सीमाप्रश्न निर्माण झाल्यापासून सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी महाराष्ट्रात जाण्याची लोकेच्छा वेगवेगळ्या मार्गाने दाखवून दिली आहे.
१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी राज्य पुनर्रचना करण्यात आली. यावेळी बेळगाव,बिदर ब गुलबर्गा जिल्ह्यातील मराठी भाषिक गावे तत्कालीन म्हैसूर राज्यात घालण्यात आली. या विरोधात ६६ वर्षांपासून मराठी जनता विविध मार्गाने या प्रश्‍नाची सोडवणूक व्हावी, यासाठी प्रयत्नशील आहे. २५ जून १९५७ रोजी महाराष्ट्राचे यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठी भाषिक निवड करून महाराष्ट्रात विलीन करावी, अशी मागणी केंद्राकडे केली होती भाषावार प्रांतरचना करताना दक्षिण सोलापूर, जत, अक्कलकोट, मंगळवेढा, गडहिंग्लज व शिरोळ तालुक्यातील 260 कन्नड गावे महाराष्ट्रात गेली आहेत, असे सांगत म्हैसूर सरकारनेही केंद्राकडे अर्ज दिला होता. मात्र, याबाबत केंद्र सरकार किंवा त्यावेळच्या झोनल कौन्सिलिंगने लक्ष दिले नाही.
कर्नाटकात मराठी भाषिकांचा मोठा प्रदेश
कर्नाटकाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. निजलिंगप्पा यांनी मराठी भाषिकांच्या मोठा प्रदेश म्हैसूर राज्यात आला आहे, तो परत दिला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यांची ही घोषणा कर्नाटकातील इतर राजकर्त्यांनी स्वीकारली नाही. त्यामुळे सीमाप्रश्न सुटावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि मराठी भाषिकांनी आपला लढा सुरूच ठेवला आहे. मात्र, कर्नाटकाने अनेकदा मागणी वरून देखील महाराष्ट्रात असलेल्या कन्नड गावातील नागरिकांनी कधीही आंदोलन किंवा लोकेच्छा दाखवून दिलेली नाही. त्यामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी दावा केला तरी त्या भागातील नागरिकांचा याला विरोध आहे.
महाजन आयोगाची स्थापना
लोकशाही मार्गाने प्रश्‍न सुटत नसल्याचे दिसून आल्यानंतर सेनापती बापट यांनी २५ मे १९६६ पासून उपोषणाला सुरुवात केली. यामध्ये सीमाभागातील आमदार बा. र. सुंठणकर, समितीचे सचिव बळवंतराव सायनाक व पुंडलिकजी कातगडे सहभागी झाले होते. त्यानंतर याबाबत बॅरिस्टर नाथ पै यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याकडे मध्यस्थीची मागणी केली. त्यानंतर सरकारने महाजन आयोगाची स्थापना केली.
आयोगाचा विसंगत अहवाल
महाजन आयोगाला महाराष्ट्र सरकारने लोकेच्छा , भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्य आणि खेडे हाच घटक याचा विचार करून गावांची देवाणघेवाण करावी, अशी मागणी केली होती. मात्र महाजन आयोगाने या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करीत विसंगत अहवाल दिला. महाराष्ट्र सरकारने 865 गावांची मागणी केलेली असताना फक्त 264 गावे महाराष्ट्राला तर कर्नाटक सरकारला 247 गावे कर्नाटकला देण्यात आली. मात्र महाराष्ट्र सरकारने हा अहवाल फेटाळला. तसेच हा अहवाल संसदेत ठेवून देखील त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही.
2016 मध्ये कर्नाटक सरकारने बेळगाव, विजापूर आणि बागलकोट जिल्ह्यातील गावांसाठी चार टीएमसी अतिरिक्त पाणी पुरवठा करावा, अशी मागणी केली. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने चार टीएमसी पाण्याच्या बदल्यात महाराष्ट्रातील गावांसाठी आलमट्टी धरणातून दोन टीएमसी पाणी द्यावे, अशी मागणी केलेली होती. त्यांनतर मानवतेच्या दृष्टिकोनातून आजही महाराष्ट्राकडून पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र अजूनही कर्नाटक सरकारने दोन टीएमसी पाणी देण्यास टाळाटाळ सुरूच ठेवली असून पाणी समस्या असलेल्या गावांवरच दावा केला आहे. कर्नाटक सरकारने पाणी दिले असते तर येथील समस्या कधीच दूर झाली असती, अशी येथील नागरिकांची मागणी आहे.
जाणीवपूर्वक मुद्दा उकरून काढला
महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्‍नी उच्चाधिकार कमिटीची बैठक घेऊन सीमाप्रश्‍नाला चालना देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे बोम्मई सरकारने जाणीवपूर्वक जतचा मुद्दा उकरून काढला आहे. तसेच सीमाभागात सातत्याने कन्नडची सक्ती करणाऱ्या आणि मराठी भाषिकांना डिवचण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कर्नाटकने प्रश्‍न सोडवण्यात खो घालण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, असे मत व्यक्त होत आहे.
पाण्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी योजना हाती
जत तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पाण्याची समस्या भेडसावत असल्याने मागणी करूनही पाण्याची पूर्तता होत नसल्याने २०१२ मध्ये जत तालुक्यातील ४० गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा ठराव केला होता. या व्यतिरिक जत भागातून कधीही कर्नाटकात जाण्याबाबत आवाज उठविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी परिस्थितीची जाणीव करून घेणे आवश्यक आहे. जतमधील पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने वेगवेगळ्या योजना देखील हाती घेतल्या जात आहेत.
No comments:
Post a Comment