उर्मिला मातोंडकर 49 ची झाली

'रंगीला' गर्ल उर्मिला मातोंडकर 49 वर्षांची झाली आहे. वयाच्या अवघ्या तिसऱ्या वर्षांपासून सिनेसृष्टीत कार्यरत असलेल्या उर्मिलाने 4 दशके इंडस्ट्रीला दिली आहेत. रंगीला, खुबसुरत, जानम समझा करो, जुदाई, सत्या यासारखे अनेक सुपरहिट चित्रपट तिने दिले आहेत. उर्मिला ही 90 च्या दशकातील आघाडीची अभिनेत्री होती. पण राम गोपाळ वर्मा सोबतचे नाते तिचे करिअर उद्ध्वस्त करणारे ठरले. तिने कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केला,पण तो अपयशी ठरला. उर्मिला मातोंडकरचा  जन्म 4 फेब्रुवारी 1974 रोजी मुंबईत झाला. उर्मिलाने 1980 मध्ये आलेल्या 'कलयुग' या चित्रपटातून बालकलाकार म्हणून तिच्या फिल्मी करिअरची सुरुवात केली आणि 1991 मध्ये आलेल्या 'नरसिंहा' या चित्रपटातून अभिनेत्री म्हणून पदार्पण केले.  1995 मध्ये रंगीला, 1997 मध्ये जुदाई आणि 1998 मध्ये सत्या मधील उर्मिलाच्या अभिनयाची खूप प्रशंसा झाली, या तिन्हींना फिल्मफेअर पुरस्कारांसाठी नामांकन मिळाले होते.  2016 मध्ये, मोहसीन अख्तर मीर या काश्मिरी मॉडेल आणि बिझनेसमनशी लग्न करताना तिने इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि तिचे नावही मरियम अख्तर मीर झाले. 

जत तालुक्यात क्रॉप पॅटर्न बदलू लागला

आंबा, द्राक्षे, पेरू, सीताफळ, बोर, ड्रॅगन फ्रूट बागांचे क्षेत्र वाढू लागले

जत,(जत न्यूज नेटवर्क)-

जत तालुक्यात क्रॉप पॅटर्न बदलू लागला आहे. शेतकऱ्यांची वेगवेगळ्या फळबागा व पिकांची प्रयोगशीलता वाढली आहे. या भागातील शेतकरी आता आंबा, द्राक्षे, ड्रॅगन फ्रूट, सीताफळ, बोर, पेरू, केळी या फळबागांसह पालेभाज्या आणि नगदी पिकांकडे वळला आहे. 

कायमस्वरूपी दुष्काळी भाग असलेल्या जत तालुक्यात आता चित्र पालटत आहे. गेल्या तीन चार वर्षांपासून होत असलेला दमदार पाऊस आणि पश्चिम भागातील अनेक गावांमध्ये पोहचलेले कृष्णेचे पाणी यामुळे तालुक्यात पाण्याची पातळी वाढली आहे. बहुसंख्य तलावांमध्ये पाणी आहे. त्यामुळे परिस्थिती बदलली आहे. 15 वर्षांपूर्वी या भागातील शेती निव्वळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून होती. त्यावेळी शेतकरी , ज्वारी, मका, बाजरी, कापूस ही पिके घेत होते. यातून भरघोस उत्पादन मिळणे कठीण होते. पोटापूरते धान्य यायचे. अशा परिस्थितीत 1990 च्या दरम्यान जत तालुक्यात डाळींब पिकाचा प्रयोग यशस्वी झाला. तेव्हापासून दुष्काळी माळरानावर डाळींबाच्या बागा फुलू लागल्या. 

अलीकडच्या काही वर्षांत तर येथील क्रॉप पॅटर्न पूर्ण बदलूनच गेला. येथील शेतकरी फळबागा आणि ऊस लागवडीकडे वळला. जत तालुक्यात आता सुमारे नऊ हजार हेक्टर डाळींबबागा आहेत. येथील डाळींबाला चांगली मागणी आहे.  मध्यंतरी तेल्या रोगामुळे डाळींब बागा संपू लागल्या आहेत. यामुळे डाळींबाला पर्याय म्हणून आता आंबा, बोर याशिवाय द्राक्ष, पेरू आणि ड्रॅगन फ्रूट यांच्या लागवडीचेही प्रमाण वाढले आहे. सीताफळाचे क्षेत्रही वाढू लागले आहे. 

यंदाही पाऊस चांगला झाला असल्यामुळे या भागात ऊसाचे क्षेत्र वाढले आहे. या भागातील शेतकऱ्यांची प्रयोगशीलता व कष्ट करण्याची तयारी यामुळे शेतकरी वेगवेगळ्या नगदी पिकांची लागवड करीत आहे. विविध फळबागांचे तसेच फळभाज्यांचे प्रयोग होऊ लागले आहेत. त्यातून तालुक्याचा क्रॉप पॅटर्न बदलू लागला आहे. ज्या दुष्काळी पट्ट्यात शेतकऱ्यांना पावसाच्या अनुमानवर पिके घ्यावी लागत होती. तेथे आता फळबागा फुलू लागल्या आहेत. या भागातून आता पुणे, मुंबईला मिरची, शेवगा, वांगी, मेथी, कोथिंबीर आदी पालेभाज्यांना विक्रीसाठी बाजारपेठेत पाठवले जात आहेत.

सांगली जिल्ह्यात जीएसटी नोंदणीधारक 28 हजार

सांगली: जिल्ह्यात ' जीएसटी नोंदणीधारकांची संख्या २० हजारांवरून २८ हजारांवर गेली आहे. मार्च 2023 अखेर वार्षिक महसूल ११०० कोर्टीपर्यंत जाईल, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. .वार्षिक महसूल वाढीचा सरासरी टक्का ९ पर्यंत आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी दि. १ जुले २०१७ पासून सुरू झाली. सुरुवातीला जिल्ह्यात जीएसटी नोंदणीधारकांची संख्या २० हजार  होती, सन २०२० पर्यंत नोंदणीधारकांची संख्या २६ हजारपर्यंत झाली. दरम्यान, वर्षातील रिटर्न न भरल्याने जीएसटी कार्यालयाने नोंदणी रद्द करणे तसेच नोंदणीधारक उद्योजक, व्यावसायिक यांनी स्वत:हून नोंदणी रद्द करून घेणे यामुळे नोंदणीधारकांची संख्या २ हजारांनी कमी झाली. मात्र जीएसटीमध्ये नवीन वस्तू व सेवांचा झालेला समावेश, वाढलेली उलाढाल यामुळे नोंदणीधारकांची  संख्या वाढली. सध्या ही संख्यां २८ ' हजारापर्यंत आहे.  सुरुवातीला जीएसटीमध्ये  समावेश नसलेल्या वस्तू व सेवांचा नंतर समावेश झाला. पॅकिंगमधील अन्नधान्य, डाळी, दही, ताक आदी वस्तुंना जुलै २०२२ पांसून ५ टक्के जीएसटी, लागू झाला. शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील रस्त्यांसह अन्य कामे व. सेवांच्या कंत्राटावरील जीएसटी १२ वरून 18 टक्के झाला. ही वाढही जुलै 2022 पासून सुरू झाली. महामंडळांकडील कॅनॉलची कामे, पाईपलाईन, ड्रेनेज कामावरील जीएसटी आकारणीही 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के झाली आहे. त्यामुळे जीएसटी महसूलही वाढत आहे. वस्तूंच्या खरेदी विक्रीची वार्षिक उलाढाल40 लाखांवर तसेच सेवेच्या मोबदल्याची उलाढाल 20 लाखांवर असेल तर संबंधित उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक यांना जीएसटी नोंदणी करावी लागते. 

चांगल्या लोकांचा शोध घेऊन त्यांचा सन्मान करण्याचे काम माध्यमांचे

संसद, प्रशासन आणि न्यायपालिका या तीन खांबांप्रमाणेच माध्यमांचा चौथा खांब असून तिन्ही खांबांमध्ये सामंजस्य ठेवण्याची माध्यमांची जबाबदारी आहे. तसेच लोकशाहीला सध्या चांगल्या पत्रकारितेची अत्यंत आवश्यकता आहे. माध्यमांचे काम केवळ लोकांच्या उणिवा दाखवणे नाही. तर चांगल्या लोकांना शोधून त्यांना सन्मानित करणे हेदेखील आहे. लोकांना आरसा दाखवणे ,हे पत्रकारांचे आद्य कर्तव्य आहे. त्याचबरोबर त्यांनी प्रेरणा देणेदेखील गरजेचे आहे. लोकांना आशेचा किरण दाखवणे ही पत्रकारितेची एक विशेषतः आहे. वस्तुस्थिती दाखवणे आणि लोकांना आशेचा किरण दाखवीत समाजाला प्रगतीच्या मार्गावर घेऊन जाणे, हे काम पत्रकारितेने करणे अपेक्षित आहे. लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत. सरकार, न्यायालय, पत्रकारिता आणि उद्योग व्यापार यांना जोडणारे एक धार्मिक क्षेत्र आहे. हे सगळे वेगवेगळे असणे गरजेचे आहे. नाहीतर लोकशाही नेस्तनाबूत होईल. लोकशाही टिकवायची असेल तर हे स्तंभ वेगवेगळे असणे गरजेचे आहे. तरच लोकशाही टिकेल. 

या सगळ्या स्तंभाची आवश्यकता आणि त्यांच्यातील अंतरदेखील गरजेचे आहे. त्यांना जोडणारे महत्त्वाचे अध्यात्म क्षेत्र आहे. जिथे अध्यात्म असेल तिथे राजकारणही चांगले होईल. न्यायव्यवस्थाही चांगली असेल. कारण लोक तणावमुक्त वातावरणातच काम करू शकतात. पत्रकारांच्या जीवनात ताणतणाव फार असतो. कारण त्यांना वेळेचे बंधन असते. वेळेचे बंधन आले की ताण वाढतो. आणि ताणतणावातून  मुक्त होण्यासाठी अध्यात्माची आवश्यकता असते. जीवनात निर्भयता, कुणाशी वैर न ठेवणे, समानता, समता म्हणजेच तर अध्यात्म आहे. 

जीवनात तीन गोष्टींना महत्त्व आहे. मनात स्पष्टता, हृदयात शुद्धता आणि जीवनात प्रामाणिकपणा हे पत्रकारितेतील आदर्श आहेत. हेच आदर्श राज्यकर्ते आणि न्यायव्यवस्थेसाठी आहेत. आजच्या काळात लोक एकमेकांपासून दूर चालले आहेत. त्यामुळे स्थानिक भाषेतील माध्यमांनी त्यांना एकत्रित आणण्यासाठी कार्य करायला हवे. समाजाचे चांगले व्हावे, कुणाला दुःख होऊ नये, सगळे आनंदी असावेत, दुसऱ्याच्या दुःखाने दुःखी होणे हे मानवतेचे लक्षण आहे. ही मानवता देशाच्या प्रत्येक गावात उपलब्ध आहे. ही मानवता टिकवून ठेवण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. राज्यकर्ते, पत्रकार, उद्योगपती यांनी समाजाच्या प्रगतीसाठीच काम करायला हवे. भाषेचा आपल्याला गर्व असायला हवा. हा संपूर्ण संसार ईश्वराचा आहे. येथील कणाकणांत ईश्वराचा अंश आहे. त्याला ओळखणे अध्यात्म आहे. ईश्वराला ओळखल्यानंतर जीवनात ताणतणावापासून दूर राहता येते. जीवनात काहीच कमी पडत नाही. -श्री श्री श्री रविशंकर

(पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमात मार्गदर्शन)

जुनी पेन्शन योजना कळीचा मुद्दा ठरणार

नुकत्याच झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकीत विदर्भात भाजपच्या हक्काच्या दोन जागांवर महाविकास आघाडीचे उमेदवार विजयी झाले असून, भाजपच्या पराभबात अंतर्गत गटबाजी आणि पेन्शन योजनेचा मुद्दा प्रचारात महत्त्वाचा ठरल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. 

राज्य सरकारच्या तिजोरोवर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शनवर होणाऱ्या खर्चाचा मोठा भार असून, जुनी पेन्शन योजना सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरसकट लागू करणे राज्य सरकारला अशक्य आहे, असे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात नागपूरला स्पष्ट केले होते. हा मुद्दा विरोधकांनी प्रचारात लावून धरल्यामुळे सत्ताऱ्यांच्या विरोधात वातावरण निर्मिती होण्यास मदत झाली. 

छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात निर्णय व्हावा, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. २००५पासून जुनी पेन्शन योजना बंद  झाली आहे. मात्र, या प्रश्‍नाची तीव्रता नोकरदारांमध्ये वाढत असल्याचे दिसते. यामुळे विधान परिषदेच्या निवडणुकीत अनेक मुह्यांपैकी हा एक मुद्दे जास्त चर्चेत होता असे दिसून आले. आहे. 

आयकर संकलन दुप्पट कसे होईल?

 सुमारे ८.५ कोटी लोक आयकर रिटर्न भरतात, तर प्रत्यक्ष करदाते फक्त ७२ लाख आहेत. याउलट एका अहवालानुसार, केवळ २०२१ मध्ये एका वर्षात सात कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती असलेल्या ५० हजार लोकांमध्ये वाढ झाली आहे. २०२१ मध्ये दहा लाख ते एक कोटी या दरम्यान उत्पन्न असलेले ७७ लाख लोक आहेत. आर्थिक विषमतेच्या या युगात उच्च आणि उच्च मध्यम वर्गाचे उत्पन्न खूप वाढले आहे, तर कनिष्ठ वर्ग या लाभापासून वंचित राहिला आहे. सरकार पगारदारांकडून कर वसूल करते, परंतु प्रचंड उत्पन्न असलेला मोठा वर्ग आयकर विभागाच्या नजरेतून कर भरत नाही आणि अशा उत्पन्नाची अनामत मालमत्ता आणि अनुत्पादक दिखाऊ उपभोगात गुंतवणूक करतो. यामुळे प्रामाणिक करदाते निराश झाले आहेत. नोटाबंदीनंतर उच्च वर्गात रोखीचे चलन मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे, परंतु टियर २ व ३ शहरे आणि मोठ्या शहरांमध्ये केवळ ग्राहकांचे व्यवहारच नाही, तर जमीन आणि मालमत्ता खरेदीतही अघोषित रोखीचे वर्चस्व आहे. कराच्या जाळ्यात येऊनही कर न भरणाऱयांची ओळख पटवणे आवश्यक आहे, तरच अर्थतज्ज्ञांच्या मते आयकर संकलन दुप्पट होऊ शकेल. 

सांगली जिल्हयातील 17 हजारावर महिलांना उच्चरक्तदाब

दि 26 सप्टेंबर 2022 पासून 'माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित' हे अभियान महाराष्ट्रासह  जिल्हयामध्ये प्रभावीपणे राबविण्यात आले असून सांगली जिल्हयामध्ये ग्रामीण भागातील 18 वर्षावरील 8 लाख 58 हजार 311 महिलांची आरोग्य तपासणी झाली असून 17 हजार 639 महिलांना उच्च रक्तदाब, 14 हजार 265  महिलांना रक्तक्षय तसेच 1 हजार 791 महिलांना तीव्र रक्तक्षय, 11 हजार 478  मधुमेह निदान झाले आहे, 193 कर्करोग संभावीत  महिलांपैकी 25 महिलांचे निदान आहे. या महिलांना मोफत औषधोपचार सुरु केला असुन संदर्भसेवा व आवश्यकता असल्यास शस्त्रक्रिया करण्याची कार्यवाही केली जात आहे. 

18 वर्षांपर्यंतच्या बालकांची तालुकानिहाय संख्या

आटपाडी- 38237, मिरज- 97152, जत- 90672, पलूस- 45542, कवठेमहांकाळ- 42068, तासगाव- 58949, खानापूर- 33672, शिराळा- 44991, कडेगाव- 39497, वाळवा- 97074, ग्रामीण एकूण- 5 लाख 87 हजार 854, शहरी बालकांची संख्या- इस्लामपूर- 18 हजार 611, आष्टा- 10 हजार 241, तासगाव- 10 हजार 479, विटा- 13 हजार 336, सांगली- कुपवाड-मिरज महापालिका- 1 लाख 46 हजार 791 एकूण सर्व- 7 लाख 87 हजार 318