Monday, December 18, 2023

सांगली जिल्ह्यातील प्रकल्पांमध्ये केवळ 23 टक्के पाणी 41 गावे टँकरवर अवलंबून; जिल्ह्यात 83 लघु, मध्यम प्रकल्प

आयर्विन टाइम्स

सांगली,(प्रतिनिधी) :

 जिल्ह्यात यंदा पाऊस कमी झाल्यामुळे पाणी टंचाई जाणवत आहे. जत आणि आटपाडी तालुक्यात टंचाईचे चित्र आहे. सध्या ४१ गावांना टॅकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. जिल्ह्यातील एकूण ८३ लघु व मध्यम प्रकल्प आहेत. प्रकल्पांत २३ टक्के उपयुक्‍त पाणीसाठा आहे. गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात ८३ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा होता. त्या तुलनेत यंदा मोठ्या प्रमाणात साठा कमी आहे. त्यामुळे जानेवारीपासून टंचाईची तीव्रता वाढणार असल्याचे चित्र आहे. 

यंदाच्या पावसाळ्यात सरासरीच्या तब्बल ३० टक्के पाऊस कमी झाला आहे. त्यामुळे जत आणि आटपाडी तालुक्‍यातील काही गावांत जूनपासूनच पाणी टंचाई जाणवत होती. तेथे टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. सध्या एक लाख लोकसंख्येला टॅकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. त्यातच जिल्ह्यातील लघु प्रकल्यांमधील पाणीसाठा पाहिला तर टंचाईग्रस्त गावांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. जुलैचा अपवाद वगळता जून, ऑगस्ट व सप्टेंबर या तीनही महिन्यांत पावसाने ओढ दिली. परतीच्या पावसानेही पाठ फिरवल्यामुळे जिल्ह्यात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली.

 मध्यम प्रकल्पातही पाणी कमीच 

सांगली पाटबंधारे मंडळअंतर्गत सात मध्यम प्रकल्प आहेत. दोन प्रकल्प कराड व सांगोला तालुकयातील, उर्वरित पाच प्रकल्प सांगली जिल्ह्यात आहेत. त्यापैकी चार प्रकल्प दुष्काळी तालुक्‍यात तर एक शिराळा तालुक्यात आहे. शिराळा तालुक्यातील मोरणा मध्यम प्रकल्प पावसाळ्यात शंभर टक्के भरले होते. मात्र, सध्या प्रकल्पात टक्के इतका पाण्यासाठा आहे. जत तालुक्‍यातील दोडुनाला व संख हे दोन्ही मध्यम प्रकल्प कोरडे आहेत. 

गतवर्षी दोडुनाला प्रकल्पात ६० तर संख प्रकल्पात शंभर टक्के पाणीसाठा होता. तासगाव तालुक्‍यातील सिद्धेवाडी प्रकल्पात १२ तर कवठेमहांकाळ तालुक्‍यातील बसप्पावाडी प्रकल्पात अवघे १६ टक्के पाणी आहे. 

३९ प्रकल्प कोरडे 

जिल्ह्यात पाच मध्यम व ७८ लघु प्रकल्प आहेत. यापैकी ३९ लघु प्रकल्प कोरडे आहेत. म्हणजे या प्रकल्पांमध्ये उपयुक्‍त पाणीसाठा शून्य टक्के आहे. भारतातील बहुतांश प्रकल्प हे जत, आटपाडी व कवठेमहांकाळ या दुष्काळी तालुक्‍यातील आहेत. जतमध्ये सर्वाधिक १७, तर कवठे महांकाळमध्ये सहा व आटपाडी तालुक्यातील चार प्रकल्पात उपयुक्‍त पाणीसाठा नाही. त्याबरोबरच एकही प्रकल्प पूर्ण भरलेला नाही. 


नद्यांचे प्रदूषण रोखण्याचे मोठे आव्हान

देशातील २८ राज्ये आणि सात केद्रशासित प्रदेशातील ६०३ पैकी ३११ नद्या प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडल्याची माहितीसमोर आली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण  मंडळ आणि नॅशनल वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्रामकडून यासंदर्भातील अहवाल अलीकडेच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यातून देशातील नद्यांच्या आरोग्यावर झगझगीत प्रकाश पडला असून तब्बल ४६ टक्के नद्यांचे पाणी दूषित झाल्याचे दिसून आले आहे. प्रगतिशील राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या  महाराष्ट्रात सर्वाधिक ५५ नद्या प्रदूषित आढळल्या आहेत, त्यापाठोपाठ मध्यप्रदेश, बिहार, केरळ, कर्नाटकमधील नद्यांनाही प्रदूषणाने ग्रासल्याचे पहायला मिळत आहे. हे पाहता नद्यांचे प्रदूषण रोखण्याचे मोठे आव्हान देशापुढे असेल. 

नद्यांच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे राष्ट्रीय पाणी गुणवत्ता देखरेख कार्यक्रम राबविण्यात येतो. यात पाण्यातील रसायने, सूक्ष्मजीव आदींचा विचार केला जातो. त्याचबरोबर पाण्यातील प्राणवायूच्या प्रमाणावरून नदीचे प्रदूषण ठरविण्यात येते. याकरिता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून देशभरातील नद्यांमधील पाण्याचे नमुने घेण्यात येतात व प्रयोगशाळेत त्याची तपासणी केली जाते. त्यानुसार देशातील देशातील ६०३ पैकी ३११ नद्या या प्रदूषित झाल्याचे आढळले आहे. यात महाराष्ट्रातील ५५ नद्यांसह मध्यप्रदेशातील १९, बिहारमधील १८, केरळातील १८, कर्नाटकातील १७ नद्यांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल राजस्थान, गुजरात, मणिपूर, पश्चिम बंगाल येथील डझनभर नद्याही दूषित झालेल्या दिसून येतात. याद्वारे नदी प्रदूषणाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आल्याचे दिसत आहे. 

नदी ही जीवनदायिनी मानती जाते. नद्यांवरच विविध संस्कृत्यांचा विकास  झाला. त्यामुळे मानवी जीवनात नद्यांचे स्थान अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. भारतीय संस्कृतीत तर नदी ही देवतासमान मानली जाते. असे असले, तरी देवत्वाचा दर्जा मिळणाऱ्या नदीच्या स्वच्छतेबाबत तिची उपेक्षाच होत असल्याचे दिसून येते. गंगा, यमुना, सतलज, गोदावरी, तापी, कृष्णा, भीमा, नर्मदा, कावेरी, महानदी, झेलम या देशातील प्रमुख नद्या म्हणून ओळखल्या जातात. या नद्यांची खोरी महाकाय अशीच असून, जवळपास '४०० महत्त्वाच्या व असंख्य उपनंद्यांतून काश्मीरपासून ते  कन्याकुमारीपर्यंतचा भारत विणला गेलेला आहे.  मानवी जीवन समृद्ध करणाऱ्या या नद्यांचा श्‍वास मात्र आज गुदमरत चाललेला पहायला मिळतो. 

गंगा, यसुना प्रदुषणाच्या फेऱ्यात

 भारतातील मुख्य नदी ही गंगेची ओळख. अध्यात्मिक व धार्मिकदृष्ट्या  गंगेचे स्थान वरचे आहे. हिमालयातून  उगम पावणाऱ्या गंगेचा मुळचा प्रवास मात्र खडतरच म्हणता येईल. वेगवेगळ्या तीर्थक्षेत्रांसह शहरी भागात गंगेला प्रदुषणाने घट्ट विळखा घातल्याचे दिसून येते. यमुनेची अवस्थाही केविलवाणी म्हणता येईल. राजधानी दिल्लीतून वाहणारी ही नदी त्यातील रसायनयूक्‍त फेस व दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे नेहमी चर्चेत असते. याशिवाय गोमती, हिंडन, सतलज, मुसी आदी  नद्याही प्रदुषणाच्या फेऱ्याल अडकलेल्या दिसतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्राकडून गंगा नदीच्या स्वच्छतेकरिता नमामि गंगेसारखा" महत्त्वांकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. याकरिता मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून, त्यादृष्टीने पावलेही उचलण्यात येत आहे. हे पाहता आगामी काळात गंगा प्रदूषणमुक्त होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही. 

नद्यांमधील ऑक्सिजनच्या मात्रेत लक्षणीय घट

  पाण्यातील विविध जीवांना त्यांच्या शारीरिक क्रिया  पार पाडण्यासाठी लागणार्‍या ऑक्सिजनच्या मात्रेलाच बायलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड (बीओडी) अर्थात जैविक ऑक्सिजन मागणी असे म्हणतात. पाण्यातील झाडे वा बाह्य वातावरणातून पाण्यात ऑक्सिजन मिसळतो वा विरघळतो. शिवाय सतत खळाळत, आदळत राहणाऱ्या पाण्यात तो अधिक प्रमाण विरघळतो. स्वाभाविकच वाहत्या पाण्यात तुंबलेल्या पाण्यापेक्षा ऑक्सिजनचे प्रमाण अधिक असते. म्हणूनच वाहते पाणी पिण्यासाठी जास्त योग्य मानले जाते. ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी झाल्यास अशा पाण्यात ज्या सूक्ष्मजीवांना ऑक्सिजनची गरज असते, अशांची संख्या झपाट्याने कमी होते. तर ऑक्सिजनची गरज नसलेल्या सूक्ष्म जीवांची संख्या वाढते. परिणामी पाण्याची गुणवत्ता ढासळते व असे पाणी पिण्यासाठी, शेतीच्या वापरासाठी अयोग्य मानले जाते. सांडपाणी, ड्रेनेज, रसायनमिश्रित पाणी, राडारोडा, कचरा व औद्योगिक कारखान्यांमधील पाणी नद्यांमध्ये सोडण्यात आल्याने पाण्यातील ऑक्सिजनची पातळी खालावते. गंगा, यमुना, सललज, गोमतीपासून ते कृष्णा,  गोदावरीपर्यंत जवळपास सगळ्या नद्या याच चक्रातून जात आहेत.  अनेक भागांत संबंधित नद्यांमध्ये बीओडी  अर्थात ऑक्सिजनची मात्रा नगण्य असल्याचे दिसून येत आहे. हे चिंताजनकच म्हटले पाहिजे.

नद्या दूषित होण्याची कारणे-

* वसाहतींमधून सोडण्यात येणारे सांडपाणी 

* शहरातील नाल्यावाटे वाहत येणारा प्लास्टिक, जैविक कचरा आदी 

* नद्यांमध्ये टाकण्यात येणारा राडारोडा घाण, मूत जनावरे व इतर कचरा 

* औद्योगिक कारखान्यांतून सोडण्यात येणारे रसायनमिश्रित पाणी 

* शेतात वापरली जाणारी खते, कीटकनाशक पाणी 

 * औद्योगिक प्रशासनातील प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेचा अभाव

 प्रयूषणमुक्‍त नद्या हा मूलभूत हक्कच

 प्रदूषणमुक्त नद्या उपलब्ध असणे, हा नागरिकांचा मूलभूत हक्कच आहे आणणि नैसर्गिक संपदांचे संरक्षण करणे, हे सरकारचे वैद्यानीक कर्तव्य आहे. त्यामुळे नद्यांचे प्रदूषण सुरूच राहिले, तर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येते, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे नदी स्वच्छतेला सरकारने प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे. 

स्वयंशिस्त, जनजागरण काळाची गरज

नदी वा धरणे हा पाण्याचा मुख्य स्रोत मानला जातो पावसाचे पाणी नदीतून प्रवाहित होते व धरणे  वा जलाशयांमध्ये त्याचा साठा केला जातो.  पाणीपुरवठा योजनांच्या माध्यमातून हे  पाणी लोकांपर्यंत पोहोचविले जाते. मात्र, याची जाणीव न ठेवता नदीत कपडे  धुणे, आंघोळ करणे, राडारोडा वा  कचरा टाकणे, प्रातर्विधी, गायी म्हशी धुणे, तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी  निर्माल्य वाहण्यासह गटारे, नाले,  कारखान्यांचे पाणीही नदीत सोडले  जाते. त्यातून नद्यांचे आरोग्य बिघडते. परिणामी लोकांचेही आरोग्यही धोक्यात येते. त्यामुळे  नदी स्वच्छ ठेवणे, ही आम्हा प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, ही जाणीव लोकांमध्ये  निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने स्वयंसेवी संस्था, सरकारी यंत्रणांनी गावोगावी, शहराशहरात तसेच तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी याबाबत व्यापक प्रमाणात जनजागृती करायला हवी. लोकांनीही नदी व तिच्या पाण्याचे महत्त्व ओळखून तिच्या स्वच्छतेकरिता कटिबद्ध रहायला हवे. प्रत्येकाने मी नदीत कोणताही राडारोडा, कचरा टाकणार नाही, असा निश्‍चय केला, तर देशातील नद्यांचा कायापालट होऊ शकतो. औद्योगिक कारखान्यांनी घातक व इतर रासायनिक सांडपाण्याची विल्हेवाट शास्त्रोक्त पद्धती करणे अपेक्षित आहे. मात्र, बहुतांश कारखाने कोणताही मुलाहिजा न राखता नद्यांमध्ये औद्योगिकमिश्रित पाणी  सोडतात. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशातील कितीतरी नद्या काळवंडल्या आहेत. यामध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. नद्यांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा प्रयत्न कुठल्या उद्योगांकडून होत असेल, तर मंडळाने तात्काळ कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. केवळ नोटिशीपुरती कारवाई सीमित असता कामा नये. मंडळाने कडक कारवाई केली, तर नक्कीच याला लगाम बसू शकतो. उद्योजकांनीही केवळ तात्कालिक फायद्याचा विचार करू नये. नदी स्वच्छता हे कर्तव्य मानून औद्योगिकमिश्रित पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्लॅट उभारावेत. त्यातून बऱ्याच गोष्टी सुकर होऊ शकतात. 

वायू ,ध्वनी, जल, कचरा अशा विविध प्रदूषणांनी आज मानवी जीवन पुरते वेढले गेले आहे. खाण्या-पिण्यापासून ते श्वास घेण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीत भेसळ झाल्याने प्रगतीच्या शिखरावर असतानाही माणूस स्वास्थ्य हरवून बसला आहे. पाणी हे तर जीवन मानले जाते. ते पाणी स्वच्छ ठेवण्यासाठी जीवनदायिनी नदी स्वच्छ ठेवण्याचा आता निर्धार करुयात. 

महाराष्ट्रातील  मिठी, मुठा, भीमा , सावित्री अतिप्रदुषित

 महाराष्ट्राची प्रगतिशील राज्य अशी ख्याती आहे. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे. याशिवाय पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद , कोल्हापूर अशी औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाची शहरे राज्यात आहेत. भीमा, गोदावरी, कृष्णा, कोयना, पंचगंगा, तापी, गिरणा, नीरा, वैनगंगा, मिठी अशा महत्त्वाच्या नद्या राज्यातून वाहतात. पाच गटात या नद्यांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. यात मुंबईतील मिठी, पुण्यातून वाहणाऱ्या मुठेसह भीमा, सावित्री या अतिप्रदूषित नद्या  ठरल्या आहेत. तर गोदावारी, मुळा, पवना या प्रदूषित नद्यांच्या गटात आहेत. मध्यम प्रदूषित गटात तापी, गिरणा, कुंडलिका, इंद्रायणी, दारणा, कृष्णा, पाताळगंगा, सूर्या, वाघूर, वर्धा, वैनगंगा यांचा समावेश आहे. तर सर्वसाधारण गटात भातसा, कोयना, पेनगंगा, वेण्णा, उरमोडी, सीना आदी नद्या आहेत. कमी प्रदूषित म्हणून कोलार, तानसा, उल्हास, अंबा, वैतरणा, वाशिष्ठी, बोरी, बोमई, हिवरा, बिंदुसरा आदी नद्यांचा उल्लेख या अहवालात दिसून येतो. यातील काही नद्यांमधील प्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीकोनातून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र, काही नद्या त्यापासून वंचित असल्याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. “नमामि चंद्रभागा' हा प्रकल्पही बासनात गुंडाळला गेला आहे. मात्र, आरोग्याचा विचार करता सर्वच नद्या पुनरुज्जीवित करण्यासाठी अधिकचा निधी मिळणे महत्त्वाचे आहे. 

इंद्रायणी नदीत फेसाचे आच्छादन 

देहू आळंदीतून वाहणार्‍या इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा मागच्या काही दिवसांपासून गाजतो आहे. ऐन कार्तिकीच्या तोंडावर इंद्रायणीत नदीच्या पाण्यावर फेसाचे आच्छादन निर्माण झाल्याने नदी प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. या निषेधार्थ मध्यंतरी विविध संस्था, संघटनांकडून पाण्यात उतरून आळंदीत अर्धनग्न आंदोलन करण्यात आले. तर वारकरी बांधवांनीही तीव्र नाराजी व्यक्‍त करीत 'नमामि इंद्रायणी' राबविण्याची  मागणी कैली, याशिवाय लोकांनीही रस्त्यावर उतरत इंद्रायणीच्या स्वच्छतेचा ध्यास घेतला. इंद्रायणी संवर्धनाकरिता अलीकडेच रिव्हर सायक्लोथान'ही राबविण्यात आले. 

Saturday, November 25, 2023

सांगली जिल्ह्यातील १७ तलाव कोरडे ; उर्वरित तलावांमध्ये 30 टक्केच पाणीसाठा शिल्लक

,(प्रतिनिधी):

सांगली जिल्ह्यात विशेषतः जत, कवठेमहांकाळ, तासगाव, आटपाडी तालुक्यातील गावांमध्ये पाणीटंचाई तीव्र होत असून तलाव, विहिरी, कुपनलिकांचे पाणी झपाट्याने कमी होत आहे. आगामी काळात शेतीचा प्रश्न मोठा गंभीर होणार आहे. याशिवाय पिण्याच्या पाण्यासाठी  टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची मागणीदेखील वाढू लागली आहे.

सांगली जिल्ह्यातील तासगाव, खानापूर, आटपाडी तालुक्‍यांत प्रत्येकी १, जत १० आणि कवठेमहांकाळ तालुक्‍यात १९ पैकी ४ तलाव कोरडे पडले आहेत. येथील विहिरी, कूपनलिकांनी नोव्हेंबर महिन्यातच तळ गाठला आहे. जिल्ह्यातील ८३ प्रकल्प तलावांमध्ये 

१५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ६ हजार ८२५ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा होता. या पाणीसाठ्याची टक्केवारी ८८ होती. १५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी जिल्ह्यात २ हजार ३५४ दशलक्ष घनफूट म्हणजे ३० टक्के पाणीसाठा आहे. या आकडेवारीवरून पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात येत आहे. 

 जिल्ह्यात पाऊस कमी झाल्याने मध्यम व लघू प्रकल्प कोरडे पडले असून विहिरींनी तळ गाठला आहे. जिल्ह्यातील प्रकल्पामध्ये केवळ ३० टक्के पाणीसाठा असल्यामुळे शेतीसह पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. . मोरना (ता. शिराळा), सिद्धवाडी (ता. तासगाव), बसाप्पावाडी (ता. कवठेमहांकाळ), संख, दोडनाला (ता. जत) हे पाच मध्यम प्रकल्प असून, तिथे १ हजार ७६० दशलक्ष घनफूट पाणीसाठ्याची क्षमता आहे. सध्या केवळ ४९७ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा असून, २८ टक्केच पाणीसाठा आहे.

जिल्ह्यात78 लघुप्रकल्प असून सहा हजार 15 दशलक्ष घनफुट उपयुक्त पाणी साठ्याची क्षमता आहे. या ठिकाणी 1 हजार 857 दशलक्ष घनफुट असून त्याची टक्केवारी 31 टक्के आहे. मध्यम आणि लघू असे ८३ 

प्रकल्प जिल्ह्यात आहेत. यापैकी कडेगाव, शिराळा, कवठेमहांकाळ तालुक्‍यातील प्रत्येकी एक तलाव, आटपाडी चार, जत दोन तलावांमध्ये सध्या ५५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त पाणीसाठा आहे. १७ तलाव कोरडे ठणठणीत असून, १४ तलावांमध्ये मृतपाणीसाठा आहे. 

Thursday, August 24, 2023

जादूटोणाविरोधी विधेयक’ मंजूर करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

सांगली,(प्रतिनिधी):

 नरबळी, भूत उतरवणे, पैशांचा पाऊस, गुप्तधन, नग्नपूजा अशाप्रकारची बुवाबाजी करणाऱ्यांविरोधात राज्यात जादूटोणाविरोधी कायद्यानुसार गेल्या दहा वर्षांत हजारांपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामधील दहा गुन्ह्यांत भोंदूबाबांना शिक्षा झाली आहे.

अनेक खटले न्यायालयात सुरू आहेत. विशेष म्हणजे तक्रारदारांमध्ये लैंगिक शोषण झालेल्या महिलांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. 

या कायद्याबाबत शासनपातळीवरून पुरेशा प्रमाणात जनजागृतीची जरुरी आहे.‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’चे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर २६ ऑगस्ट २०१३ रोजी तत्कालीन राज्य सरकारने ‘जादूटोणाविरोधी विधेयक’ मंजूर केले. अशाप्रकारे कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनले असून त्यानंतर कर्नाटकमध्ये हा कायदा झाला.या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘अंनिस’ विविधस्तरांवर प्रयत्न करीत आहे. नरबळी देणे अथवा देण्याचा प्रयत्न करणे, करणी, भानामती, जादूटोणा, भूत उतरविण्याच्या बहाण्याने अंगाला चटका देणे, जबरदस्तीने मानवी विष्ठा तोंडात कोंबणे, मारहाण करणे, चमत्काराचा दावा करून महिलांचे लैंगिक शोषण करणे, गुप्तधन काढण्याच्या बहाण्याने अघोरी प्रथांचा अवलंब करणे, दैवी शक्तीचा दावा करून महिलांना विवस्त्र पूजेस बसण्यास जबरदस्ती करणे, डाकीण समजून त्रास देणे, पैशांचा पाऊस पाडण्याच्या बहाण्याने फसवणूक करणे आदी घटनांमध्ये जादूटोणाविरोधी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल झाले आहेत.

गेल्या दहा वर्षांत एक हजारांवर भोंदूबाबा बुवांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. यामध्ये सर्व धर्मातील भोंदूबाबांचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने पुढाकार घेतला पाहिजे. जादूटोणाविरोधी कायदा देशपातळीवर लागू करा, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केली आहे.‘कायद्याचे नियम करा’महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाल्यानंतर सरकारने जादूटोणाविरोधी कायदा महाराष्ट्रात लागू केला, तरी या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही सरकारला नियम करण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. जादूटोणाविरोधी कायद्याचे नियम तातडीने तयार करावेत, अशी मागणीही डॉ. दाभोलकर यांनी केली.

म्हैसाळ येथील नऊ जणांचे हत्याकांड, सातारा येथील गुप्तधनाच्या लालसेमधून देण्यात आलेला नरबळी, पुण्यात गुप्तधनासाठी बळी देण्याचा झालेला प्रयत्न, नागपूरमधील पाच वर्षांच्या बालकाचा भुताने झपाटले म्हणून नातेवाइकांच्या मारहाणीत झालेला मृत्यू, पुण्यात उद्योजकाने व्यवसायात यश आणि पुत्रप्राप्तीसाठी सर्वांसमक्ष पत्नीला स्नान घातले होते.वर्ध्यात युवतीला विवस्त्र करून पैशाचा पाऊस पाडण्याचा प्रकार घडला होता, बीडमध्ये म्हशीवर करणी केल्याच्या संशयावरून चिमुकल्याचा बळी देण्यात आला होता, पंढरपूरला लोमटे महाराजाकडून महिलांवर अत्याचार करण्यात आला होता.मुंबईत वकील महिलेवर पतीसमोरच मांत्रिकाने केलेला बलात्कार, पुण्यात संगणक अभियंता महिलेला मूल होण्यासाठी स्मशानातील राख आणि हाडांची भुकटी खाण्याची बळजबरी आदी माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या घटना उघड झाल्या आहेत.

Wednesday, August 2, 2023

विकसित देशांमध्ये मद्यपानाचा कल झाला कमी , आकडेवारी देतेय याची साक्ष

भारत मात्र सर्वात वेगाने वाढणारी बाजारपेठ

नवी दिल्ली : विकसित देशांमध्ये दारूचे सेवन कमी होत असताना भारतासारख्या देशांत मात्र त्याचे सेवन वाढत आहे.विकसित देशांमध्ये विशेषतः तरुणांमध्ये दारू पिण्याचे प्रमाणही कमी होत आहे. जर्मनी, कॅनडा, युरोपमधील आकडेवारी याची साक्ष देत आहे की येथे दारू पिणे ही आता महत्त्वाची गोष्ट राहिलेली नाही. दारूला आरोग्या बरोबरच सोशल स्टेटसविरुद्धदेखील मानले जात आहे. 

जर्मन सेंटर फॉर हेल्थ एज्युकेशन 2004 पासून मद्यपानावर सर्वेक्षण करत आहे. कमीत कमी पाच पेये सेवन करणे याला बिंज ड्रिंकिंग (द्विशतक पेय) म्हणतात.सर्वेक्षणानुसार 12 ते 25 वर्षे वयोगटातील दारूचे सेवन कमी होत आहे.2004 मध्ये, जिथे 12 ते 17 वर्षे वयोगटातील 21 टक्के लोक एकदाच जास्त मद्यपान करत होते, 2021 मध्ये हा आकडा 9 टक्क्यांवर घसरला. 18 ते 25 वयोगटातील तरुणांमध्येदेखील हाच प्रकार दिसून आला. 

 युरोपमधील सर्वाधिक मद्यपान करणाऱ्या देशांमध्ये जर्मनीचे नाव घेतले जाते. पण इथे जानेवारी ते जून २०२३ पर्यंत बिअरचा वापर २.९ टक्क्यांनी घसरून ४.२ अब्ज लिटरवर आला. यामध्येही घरगुती बिअरच्या वापरात ३.५ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली असून, एकूण वापराच्या ८२ टक्के वाटा आहे. निर्यातीतही 0.4 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.  गेल्या 10 वर्षात ही घट 12.2 इतकी आहे. 

याआधी, मार्च 2023 मध्ये, कॅनेडियन डेटाने हे देखील उघड केले होते की एका दशकात येथे दारूचे सेवन 1.2 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. जी 1949 नंतरची सर्वात मोठी घसरण आहे. वाईनच्या वापरामध्ये सर्वाधिक घट ४ टक्के नोंदवली गेली.  गेल्या दशकापूर्वीच्या तुलनेत येथेही बिअर मार्केट 8.8% ने कमी झाले आहे.  त्यांच्या मार्केट शेअरची भरपाई फ्रूट ज्यूस बिअर श्रेणीने केली आहे. 

भारत: सर्वात वेगाने वाढणारी बाजारपेठ

युरोप आणि पाश्चिमात्य देशांमध्ये कमी प्रमाणात मद्यपान करण्याचा ट्रेंड असताना, भारत हा अल्कोहोलयुक्त पेयांसाठी सर्वात वेगाने वाढणारी बाजारपेठ आहे. स्टॅटिस्टाच्या अभ्यासानुसार, २०२२ ते २५ दरम्यान भारतातील अल्कोहोलिक शीतपेयांची बाजारपेठ ८.८६ टक्के दराने वाढेल. 


Wednesday, July 26, 2023

चारा निर्मितीसाठी सांगली जिल्ह्यात अभियान

प्रति शेतकरी पाच किलो मका बियाणे देणार: जिल्ह्यातील पशुधनासाठी शासनाचा उपक्रम

सांगली,(प्रतिनिधी):

जिल्ह्यातील पशुधनासाठी शासनाने चारा निर्मिती अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात एक ऑगस्ट पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पाच किलो मका बियाणे पन्नास टक्के अनुदानावर देण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा नियोजनकडून निधीची उपलब्धता केली जाणार आहे. सुमारे एक कोटी निधीतून पन्नास हजार शेतकऱयांना याचा लाभ देण्यात येणार आहे. अधिवेशनामध्ये याबाबतचा निर्णय झाला असून राज्यासह जिल्ह्यात ही योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्याच्या सुचना जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाला देण्यात आल्या आहेत. 

राज्यात जिल्ह्यासह यंदाचा मान्सून वेळेवर दाखल झाला नाही. परिणामी जिल्ह्यात चारा आणि पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून लोकांची धावाधाव सुरू झाली आहे. जुलै मध्यानंतर पावसाने सुरुवात केली आहे. मात्र सद्यस्थितीत चाऱ्याचा प्रश्न गंभीरच आहे. चाऱ्यासाठी उसाची तोड मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. एका बाजूला पावसाअभावी उसाची वाढ खुंटली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला चाऱ्या साठी तोड सुरू झाल्याने कारखानदार हवालदिल झाले आहेत. चाऱ्या साठी उसाची अशीच तोड सुरू राहिल्यास हंगामावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर हिवाळी अधिवेशनात चर्चा झाली. चारा छावण्या सुरू करण्यावरही चर्चा झाली. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून चारा टंचाईबाबतची माहिती मागवण्यात आली आहे. असे असले तरी तात्काळ मार्ग चारा निर्मिती अभियानाच्या माध्यमातून उपासमार सुरू असलेल्या पशुधन वाचवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अभियान अंतर्गत कमी कालावधीत चारा निर्मिती होणारे मका बियाणे शेतकऱ्यांना देऊन चारा निर्मिती करण्यात येणार आहे. यासाठी लागणारा निधी जिल्हा नियोजनमधून उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

या अभियानातून जिल्ह्यातील प्रति शेतकरी किमान पाच ते दहा किलो मका बियाणांचे वाटप केले जाणार आहे. सुमारे एक कोटी निधीतून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. किमान पन्नास हजार शेतकऱ्यांना बियाणांचे वाटप करण्यात येणार आहे. दोन ते तीन लाख जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सुटणार असल्याचा दावा पशुसंवर्धन विभागाने केला आहे. 

तालुका निहाय जनावरांची संख्या (अनुक्रमे तालुका, गाय, म्हैस) शिराळा- 13 हजार 316, 2309 वाळवा- 27 हजार 134, 4 हजार 990 पलूस- 10 हजार 199, 15 हजार 339 कडेगाव- 7 हजार 400, 16 हजार 288 खानापूर- 7 हजार 667, 15 हजार 499, आटपाडी- 11 हजार 12, 11 हजार 589 तासगाव- 15 हजार 750, 19 हजार 272 मिरज- 19 हजार 659, 33 हजार 858 कवठेमहांकाळ- 14 हजार 675, 16 हजार 855 जत- 31 हजार 266, 29 हजार 029 एकूण- 1 लाख 58 हजार 78, 1 लाख 65 हजार 90 

जतच्या पाण्यासाठी कर्नाटक शी चर्चा करणार

विधीमंडळाच्या  पायऱयांवर आमदारांचे आंदोलन: उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आश्वासन 

जत न्यूज

जत,(प्रतिनिधी): जतच्या दुष्काळग्रस्तांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याचा इशारा देत आंदोलनही सुरू केले आहे. जत तालुक्‍यात दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी विरोधकांनी बुधवारी विधिमंडळात केली. कॉंग्रेसचे आमदार विक्रम सावंत, विश्वजीत कदम यांनी आंदोलन केले तर विधानसभेत विश्वजीत कदम यांनी जतेतील दुष्काळ भागाचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारवर ताशेरे ओढले. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी जतला पाणी देण्याबाबत चर्चा करण्याची घोषणा जलसंपदामंत्री व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. 

जत तालुका पर्जन्य छायेचा दुष्काळी तालुका आहे. अनेक वर्षांपासून या ठिकाणी दुष्काळी परिस्थिती आहे. शेतकरी पाण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. कर्नाटक मध्ये आमचा समावेश करून घ्यावा, असा निर्णय तालुक्यातील काही लोकांनी केला होता. म्हैसाळ योजनेअंतर्गत पाणी देण्याकरिता मनापासून विक्रम सावंत प्रयत्न करत आहेत. कर्नाटक मध्ये जाणारे महाराष्ट्रातील हक्काचे पाणी ते सुद्धा जत तालुक्यातील शेतकऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न विक्रम सावंत यांनी केला.परंतु आजही तेथील भाग हा दुष्काळ प्रभावीत आहे. पाऊस राज्यात सुरु असला तरी जत तालुक्‍यात नाही. त्यामुळे ११ गावांना पाण्याच्या टँकरने पाणी सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे. आज संख याठिकाणी ५०० हून अधिक लोक उपोषणाला बसलेत, असे आमदार विश्वजीत कदम म्हणाले.  जानेवारीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ  शिंदेंनी बैठक घेत म्हैसाळच्या विस्तारीकरणाला १८०० कोटीचा निधी देऊ, असे जाहीर केले होते. परंतु आज सहा महिने पूर्ण झाले तरी अंमलबजावणी होत नाही. दुर्दैवाने जत तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना आज आंदोलन करावे लागत आहे. विक्रम सावंत सभागृहाचे सदस्य आहेत. उपोषणाला तिकडे लोक बसले आहेत. आपण त्यांच्याशी बोलून तातडीने बैठक घ्यावी आणि त्वरीत मार्ग काढावा, असे विश्वजीत कदम म्हणाले. 

आराखडे तयार करण्यासाठी थोडा वेळ लागतो,पण काही व्यवस्था होइपर्यंत कर्नाटक कडून आपण पाणी मागावं, असा प्रस्ताव दिला होता. या संदर्भात कर्नाटकला पत्र पाठवत आहोत. कर्नाटक अडचणीत आलं होतं तेव्हा मला पृथ्वीराज चव्हाण यांचा फोन आला होता. ती सगळी मंडळी माझ्याकडे आली होती. त्यावेळी आपण त्यांना पाणी दिलं होतं. कर्नाटकला देखील आपण पाणी मागू शकतो. पण हे आराखडेही लवकर आपण तयार करून जे मुख्यमंत्री यांनी आपल्याला आश्वासन दिलं आहे त्याची पूर्तता करू, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.