चारा निर्मितीसाठी सांगली जिल्ह्यात अभियान

प्रति शेतकरी पाच किलो मका बियाणे देणार: जिल्ह्यातील पशुधनासाठी शासनाचा उपक्रम

सांगली,(प्रतिनिधी):

जिल्ह्यातील पशुधनासाठी शासनाने चारा निर्मिती अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात एक ऑगस्ट पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पाच किलो मका बियाणे पन्नास टक्के अनुदानावर देण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा नियोजनकडून निधीची उपलब्धता केली जाणार आहे. सुमारे एक कोटी निधीतून पन्नास हजार शेतकऱयांना याचा लाभ देण्यात येणार आहे. अधिवेशनामध्ये याबाबतचा निर्णय झाला असून राज्यासह जिल्ह्यात ही योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्याच्या सुचना जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाला देण्यात आल्या आहेत. 

राज्यात जिल्ह्यासह यंदाचा मान्सून वेळेवर दाखल झाला नाही. परिणामी जिल्ह्यात चारा आणि पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून लोकांची धावाधाव सुरू झाली आहे. जुलै मध्यानंतर पावसाने सुरुवात केली आहे. मात्र सद्यस्थितीत चाऱ्याचा प्रश्न गंभीरच आहे. चाऱ्यासाठी उसाची तोड मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. एका बाजूला पावसाअभावी उसाची वाढ खुंटली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला चाऱ्या साठी तोड सुरू झाल्याने कारखानदार हवालदिल झाले आहेत. चाऱ्या साठी उसाची अशीच तोड सुरू राहिल्यास हंगामावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर हिवाळी अधिवेशनात चर्चा झाली. चारा छावण्या सुरू करण्यावरही चर्चा झाली. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून चारा टंचाईबाबतची माहिती मागवण्यात आली आहे. असे असले तरी तात्काळ मार्ग चारा निर्मिती अभियानाच्या माध्यमातून उपासमार सुरू असलेल्या पशुधन वाचवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अभियान अंतर्गत कमी कालावधीत चारा निर्मिती होणारे मका बियाणे शेतकऱ्यांना देऊन चारा निर्मिती करण्यात येणार आहे. यासाठी लागणारा निधी जिल्हा नियोजनमधून उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

या अभियानातून जिल्ह्यातील प्रति शेतकरी किमान पाच ते दहा किलो मका बियाणांचे वाटप केले जाणार आहे. सुमारे एक कोटी निधीतून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. किमान पन्नास हजार शेतकऱ्यांना बियाणांचे वाटप करण्यात येणार आहे. दोन ते तीन लाख जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सुटणार असल्याचा दावा पशुसंवर्धन विभागाने केला आहे. 

तालुका निहाय जनावरांची संख्या (अनुक्रमे तालुका, गाय, म्हैस) शिराळा- 13 हजार 316, 2309 वाळवा- 27 हजार 134, 4 हजार 990 पलूस- 10 हजार 199, 15 हजार 339 कडेगाव- 7 हजार 400, 16 हजार 288 खानापूर- 7 हजार 667, 15 हजार 499, आटपाडी- 11 हजार 12, 11 हजार 589 तासगाव- 15 हजार 750, 19 हजार 272 मिरज- 19 हजार 659, 33 हजार 858 कवठेमहांकाळ- 14 हजार 675, 16 हजार 855 जत- 31 हजार 266, 29 हजार 029 एकूण- 1 लाख 58 हजार 78, 1 लाख 65 हजार 90 

जतच्या पाण्यासाठी कर्नाटक शी चर्चा करणार

विधीमंडळाच्या  पायऱयांवर आमदारांचे आंदोलन: उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आश्वासन 

जत न्यूज

जत,(प्रतिनिधी): जतच्या दुष्काळग्रस्तांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याचा इशारा देत आंदोलनही सुरू केले आहे. जत तालुक्‍यात दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी विरोधकांनी बुधवारी विधिमंडळात केली. कॉंग्रेसचे आमदार विक्रम सावंत, विश्वजीत कदम यांनी आंदोलन केले तर विधानसभेत विश्वजीत कदम यांनी जतेतील दुष्काळ भागाचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारवर ताशेरे ओढले. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी जतला पाणी देण्याबाबत चर्चा करण्याची घोषणा जलसंपदामंत्री व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. 

जत तालुका पर्जन्य छायेचा दुष्काळी तालुका आहे. अनेक वर्षांपासून या ठिकाणी दुष्काळी परिस्थिती आहे. शेतकरी पाण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. कर्नाटक मध्ये आमचा समावेश करून घ्यावा, असा निर्णय तालुक्यातील काही लोकांनी केला होता. म्हैसाळ योजनेअंतर्गत पाणी देण्याकरिता मनापासून विक्रम सावंत प्रयत्न करत आहेत. कर्नाटक मध्ये जाणारे महाराष्ट्रातील हक्काचे पाणी ते सुद्धा जत तालुक्यातील शेतकऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न विक्रम सावंत यांनी केला.परंतु आजही तेथील भाग हा दुष्काळ प्रभावीत आहे. पाऊस राज्यात सुरु असला तरी जत तालुक्‍यात नाही. त्यामुळे ११ गावांना पाण्याच्या टँकरने पाणी सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे. आज संख याठिकाणी ५०० हून अधिक लोक उपोषणाला बसलेत, असे आमदार विश्वजीत कदम म्हणाले.  जानेवारीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ  शिंदेंनी बैठक घेत म्हैसाळच्या विस्तारीकरणाला १८०० कोटीचा निधी देऊ, असे जाहीर केले होते. परंतु आज सहा महिने पूर्ण झाले तरी अंमलबजावणी होत नाही. दुर्दैवाने जत तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना आज आंदोलन करावे लागत आहे. विक्रम सावंत सभागृहाचे सदस्य आहेत. उपोषणाला तिकडे लोक बसले आहेत. आपण त्यांच्याशी बोलून तातडीने बैठक घ्यावी आणि त्वरीत मार्ग काढावा, असे विश्वजीत कदम म्हणाले. 

आराखडे तयार करण्यासाठी थोडा वेळ लागतो,पण काही व्यवस्था होइपर्यंत कर्नाटक कडून आपण पाणी मागावं, असा प्रस्ताव दिला होता. या संदर्भात कर्नाटकला पत्र पाठवत आहोत. कर्नाटक अडचणीत आलं होतं तेव्हा मला पृथ्वीराज चव्हाण यांचा फोन आला होता. ती सगळी मंडळी माझ्याकडे आली होती. त्यावेळी आपण त्यांना पाणी दिलं होतं. कर्नाटकला देखील आपण पाणी मागू शकतो. पण हे आराखडेही लवकर आपण तयार करून जे मुख्यमंत्री यांनी आपल्याला आश्वासन दिलं आहे त्याची पूर्तता करू, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

जत सीमावर्ती भाग बनतोय गांजाचे आगार

जत,(प्रतिनिधी) : जत तालुक्‍यातील सीमावर्ती भागात ऊस,भेंडी, झेंडू फुले, डाळिंब बागा, केळी बागा यासह अन्य अडगळीच्या ठिकाणी गांजाचे पीक लागवड जोमात सुरू आहे. गांजा विक्रीसाठी आंतरराज्य कनेक्शन असून ट्रॅव्हल्स व खासगी वाहनाने वाहतूक केली जात आहे. परिणामी तरुणवर्ग गांजाच्या सेवनाच्या आहारी गेला असून अनेकजण तस्करीत गुरफटले आहेत. 

जत तालुक्‍यात शेकडो एकरावर गांजाची लागवड केली असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. पूर्व व दक्षिण कर्नाटक सीमावर्ती भाग गांजाचे आगार बनले आहे. गांजाचा वापर नशायुक्त असून चिलीम ओढणे, अंमली पदार्थांमध्ये वापर करणे, आयुर्वेदमध्ये जडीबुटी म्हणून वापर केला जातो. भांगेत गांजेचे फुले व गांजा टाकतात. चारा खावा म्हणून जनावरांना देखील गांजा चारण्याची ग्रामीण भागात पद्धत आहे. अलीकडच्या काही काळात पानपट्टीच्या पानामध्ये गांजाचा चुरा टाकण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. आंतरराज्य साखळीमार्फत गांजा विक्री केली जाते. गोपनीय लागवड व विक्री सुरू आहे. 

जत पूर्व भागात पूर्वी ठराविक भागात गांजा लागवड केली जात होती, परंतु आता मात्र इतरत्र गांजाची सर्रास लागवड होत आहे. पूर्व व दक्षिण कर्नाटक सीमावर्ती चेक पोस्टवर पोलिसांचे नियंत्रण असल्याने रातोरात या ठिकाणाहून कर्नाटकमध्ये नेला जात आहे. चेक पोस्ट वगळता इतर चोरट्या मार्गाने गांजा विक्रीस नेला जात आहे. केवळ शेतकऱ्यावर कारवाई न करता गांजा विक्रीस नेणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश पोलिस यंत्रणेने करणे गरजेचे आहे. 

गांजा तस्कर कर्नाटकातील जमखंडी, विजयपूर, हुबळी, धारवाड तर मिरज, मुंबई या भागातून आंतरराज्य कनेक्शन कार्यरत आहे. ही मोठी साखळी आहे. मुंबई येथे विविध माध्यम आणि मार्गांनी व एजंटामार्फत गांजा पोहोच केला जातो. वाळल्या गांजाची किंमत एका किलोस 15 ते 20 हजार पर्यंत आहे. मागणीदेखील जास्त आहे. 

गेल्या चार वर्षांत पोलिसांनी केलेल्या कारवाई : (गाव, जप्त गांजा किलो, रक्‍कम, दिनांक) 

करजगी ८: 1350 किलो. 67 लाख 75 हजार .6.3.18., , खलाटी : 25 किलो. 1 लाख 51 हजार, 6.9.18., संख : 125 किलो. 5 लाख 72 ह. 31.8.20., उमराणी : 147 किलो. 17 लाख 76 ह. 6 .8.20., जा.बुद्रक : 8 किलो. 71 हजार.1.11.20., सिंदूर : 520 किलो. 51 लाख 93 हजार.2.11.20., सिंगनहळ्ळी : 1 किलो. 13 हजार. सन 2021., डोगाव : 21.किलो.1 लाख 29 हजार 31.3.21., माणिकनाळ : 133 किलो.13 लाख 40 ह. 3.8.21 

'एक दिवस शाळेसाठी' उपक्रम कागदावरच

सांगली,(जत न्यूज नेटवर्क)-

 जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढावी, विद्यार्थ्यांना शासकीय अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन मिळावे, या उद्देशाने शालेय शिक्षण विभागाने ‘एक दिवस शाळेसाठी’ हा उपक्रम 2020 मध्ये सुरू झाला. यामध्ये शासकीय यंत्रणेतील वर्ग एक आणि वर्ग दोनचे अधिकारी महिन्यातून एकदा शाळेला भेट देऊन शाळेतील सोयीसुविधांचे मूल्यमापन करून मूलभूत त्रुटी आढळल्यास त्या दूर करण्याबाबत सूचना देणार होते. मात्र, या उपक्रमाचा अधिकाऱ्यांना विसर पडल्याचे चित्र आहे.

एक दिवस शाळेसाठी उपक्रमामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील शाळांच्या संख्येनुसार जिल्हाधिकारी ते तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गट विकास अधिकारी, जिल्हा स्तरावर शासकीय यंत्रणेत कार्यरत वर्ग एक आणि वर्ग दोनचे अधिकारी यांनी एका वर्षात तीन शाळांना भेट देणार होते. हा उपक्रम आनंददायी होण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी महिन्यातून एक दिवस शाळेस भेट देऊन, चालू अभ्यासक्रमाच्या काही भागाचे अध्ययन करायचे होते. तसेच विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाचे मूल्यमापन करावे लागणार होते. शाळेला भेट देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी शाळा व्यवस्थापन समिती, सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्याशी चर्चा करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे जिल्हा परिषद शाळांतील प्रवेश वाढवण्याबाबतच्या उपाययोजना सुचवायच्या होत्या. तसेच शाळा भेटीमध्ये भौतिक सुविधा, क्रीडा साहित्य, स्वच्छतागृह, शालेय पोषण आहार यांचे मूल्यमापन करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करायचा होता. या उपक्रमात शालेय शिक्षण विभागासह पंचायत राज, ग्रामविकास, महसूल विभाग यांनीही सहभागी होणे अपेक्षित होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील एकाही शाळेला भेट दिली नसल्याचे चित्र आहे. 

एक दिवस शाळेसाठी या उपक्रमात जत तालुक्यातील एकाही शाळेला अधिकाऱ्यांनी भेट दिलेली नाही,असे शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी यांनी सांगितले. तर शालेय जीवनात भेटलेले अधिकारी विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी असतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी या उपक्रमाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही होत आहे.

सांगली जिल्ह्यात 150 बसेसची कमतरता

सांगली, (जत न्यूज नेटवर्क)-

सांगली जिल्ह्यात प्रवाशांसाठी एसटी महामंडळाच्या ८५० बस आवश्यक असताना जिल्ह्यात ७०२ बसच उपलब्ध आहेत. त्यातील ३० बस कालबाह्य झाल्या कहेत. अचानक रस्त्यातच नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. प्रशासनाच्या या धोरणामुळे जिल्ह्यातील लालपरी संकटात सापडली आहे. प्रवाशांबरोबर बसचालक, वाहकांत नाराजीचे सूर उमटत आहेत. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे. 

आधुनिकतेच्या काळात सर्व स्तरातून विकास होत आहे. त्यामध्ये मोठमोठ्या शहरातुन नवनवीन ई-बस, वातानुकलीत बस धावत आहेत. परंतु ग्रामीण भागात याची उणीव भासत आहे. मुळातच ८५० पेक्षा अधिक एसटी बसची गरज असताना फक्त ७०२ बस उपलब्ध आहेत. या ७०२ मधील ३० बस कालबाह्य झालेल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात प्रवाशांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. बस नादुरुस्तीचे प्रमाण अधिक असल्याने चालक वाहकांत ही नाराजीचा सुरु उमटत आहे. सांगली विभागाला मुख्यमंत्री महोदयांनी १०० बस देण्याची घोषणा केलेली होती. अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यांची पूर्तता होऊन बस कधी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

'मानवसेवा अन्नदान' गरजूंना आधार; रोज दोनशे जणांची क्षुधाशांती बीड,(जत न्यूज नेटवर्क)-

बीड जिल्हा रुग्णालयाच्या ठिकाणी रुग्ण, रुग्णांचे नातेवाईक यांच्यासह अनेकांचा  राबता राहतो. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात रुग्णांच्या भोजनाची व्यवस्था प्रशासनाच्या वतीने केली जाते. मात्र अनेकदा रुग्णांसोबत एकापेक्षा अधिक नातेवाईक असतात. त्यांनाही उपाशी राहू लागू नये, या भूमिकेतून बीड येथील मानसेवा अन्नदान अभियानाच्या वतीने रोज दोनशे जणांच्या अल्पाहाराची व्यवस्था केली जाते. कोविडकाळात स्वत:च्या नातेवाईकांची झालेली परवड पाहून युवकांनी हा अनोखा उपक्रम हाती घेतला आहे. 

 बीड येथील युवक विशाल गवळी, राजेश शिंदे, प्रवीण भांडवले यांनी यासाठी आपण काहीतरी केले पाहिजे या भावनेतून विचार सुरु केला. ऑक्टोबर 2022 पासून या युवकांनी सुरुवातील पदरमोड करत भोजनाची व्यवस्था सुरु केली. एक दिवस खिचडी तर एक पोळी भाजी असा बेत सुरु ठेवला. दाखल असलेल्या रुग्णांचे नातेवाईकांची तपासणीसाठी आलेल्या रुग्णांची याठिकाणी सोय होऊ लागली. साधारण रोज दीड हजार रुपयांचा खर्च यासाठी येऊ लागला. या उपक्रमाला प्रतिसाद मिळाला परंतु, आर्थिक निकड कशी भागवायची असा प्रश्‍न युवकांसमोर होता. त्यासाठी मग त्यांनी विविध सामाजिक संस्था, बीड शहरातील कोचिंग क्लासेस यांची मदत घेतली. यासह अनेक दानशुरांनीही या उपक्रमाची उपयुक्तता पाहत मदतीचा हात पुढे केला. त्यामुळे आतापर्यंत हा क्षुधाशांतीचा यज्ञ अखंड सुरु आहे. रोज सकाळी 11 वाजता जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या परिसरात हे युवक अन्नदान करतात. साधारण दोनशे जणांची यातून भूक भागवली जाते. रुग्णालयात रुग्णांसाठी भोजनाची व्यवस्था असल्याने व रुग्ण नातेवाईकांनी भोजनाचा लाभ न घेतल्यास हे युवक बीड बसस्थानक परिसरातील गरीब, गरजू, मनोरुग्ण तसेच प्रवाशांनाही भोजन उपलब्ध करून देतात. भोजन करणारे जणुकाही आपलेच नातेवाईक आहेत, आणि त्यांची मदत करू शकतोय, ही भावना बळ देणारी असल्याचे हे युवक सांगतात. 

पालकांच्या हातात पुस्तके दिसली तर मुलेही पुस्तकाला आपलेसे करतील

युवा पिढी वाचत नाही आणि वाचनसंस्कृती खालावली आहे, असे आक्षेप नेहमीच घेतले जातात. साहित्य संमेलनांमध्येसुध्दा या विषयावर परिसंवाद रंगतात. या मुद्द्यावर चर्चा सुरु झाली की, युवापिढी वाचतच नाही, हे गृहीत धरुन त्याचा दोष सरसकट मोबाइलसारख्या अत्याधुनिक संवाद साधनांना दिला जातो. काही अंशी तो खरा असूही शकेल. तथापि वाचनामुळे ज्ञान मिळते, विचारशक्‍तीला चालना मिळते. वाचनाची आवड जोपासणारे आणि वाढवणारे असे उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी झटत आहेत. डोंबिवली येथे नुकताच पुस्तके आदानप्रदान उपक्रम पार पडला. वाचकांनी या उत्सवात शेकडो पुस्तकांचे आदानप्रदान केले. पै फ्रेंडस लायब्ररी या सामाजिक संस्थेतर्फे हा उपक्रम २०१७ सालापासून राबवला जातो. या उपक्रमांतर्गत वाचक त्यांनी वाचलेली जुनी पुस्तके आणून देतात आणि त्या बदल्यात तेवढीच न वाचलेली पुस्तके घेऊन जातात. लोकांची वाचनाची सवय कमी झाली, असे बोलले जात असले तरी अनेकांचा दिवस पुस्तकांचे एक पान वाचल्याशिवाय मावळत नाही हेही खरे. पुस्तकांचे आदानप्रदान केले गेले तर विविध प्रकारची पुस्तके वाचनासाठी उपलब्ध होऊ शकतील. नाशिकमधील कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानतर्फे "ग्रंथ तुमच्या दारी" या योजनेंतर्गत पुस्तके वाचकांच्या घरापर्यंत नेली जातात. या योजनेने समुद्रसीमाही ओलांडल्या असून अनेक देशात योजनेचा विस्तार झाला आहे. लातूर शहरात “वाचन कट्टा’ चालवला जातो. लोकांनी त्या कट्ट्यावर येऊन तेथे ठेवलेली पुस्तके वाचावीत असा यामागचा उद्देश. युवा पिढीमध्ये हातातील पुस्तकांची जागा मोबाइलमधील अप्सनी घेतली आहे. त्या अप्सच्या माध्यमातून मुले वाचतात. देशात डिजिटल लायब्ररी उभारण्याचे आणि सर्व शाळा त्याच्याशी जोडणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. अशा उपक्रमांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच असली तरी ते उपक्रम पुस्तकांचे माणसांशी नाते जोडणारे आहेत. मुलांना वाचते करणे ही फक्त सामाजिक कार्यकर्त्यांची किंवा संस्थांची जबाबदारी नाही, ते पालकांचेही काम आहे. पालकांच्या हातात पुस्तके दिसली तर मुलेही पुस्तकाला आपलेसे करतील. वाचणारा समाज निर्माण झाला तर वाचनसंस्कृतीही रुजेल.